उद्यमी उत्पादन गर्ने विषय जटिल विषय हो नै, पछिल्ला दिनहरूमा लामो समय विदेश बसेका अधिकांश युवाहरू गाउँघरमै मेहनत र पौरख गर्ने अभियानमा जुटेको देखिन्छ । उद्यम गर्छु भनेर जाँगर देखाएका युवाहरूलाई अहिलेसम्म पनि सरकारले दिनुपर्ने जति तालिम, सामग्री र अनुदान दिन नसकेको अवस्था छ । मन्त्री वा सांसद वा अन्य विभिन्न ओहदामा रहेका व्यक्तिका आफन्तहरूले नै करोडौँ रकम अनुदानका नाममा लिएका छन् ।
वास्तविक किसानहरूले न प्रस्ताव तयार गर्न जानेका हुन्छन् न विभिन्न समयमा खुलेका सूचनाहरू र जानकारीका बारेमा नै अपडेट हुन सक्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उद्यमीहरूलाई थप प्रोत्साहन प्रदान गर्नका लागि एकीकृत कार्यक्रमहरूको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
यसको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा वास्तविक किसानहरू समक्ष राज्यको स्रोत र सधान पुग्न सक्छ र किसानहरूले प्रभावकारी रूपमा उद्यममा लाग्न सक्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ किसानहरूका नाममा आएको बंैकको सस्तो व्याजको रकम समेत सदरमुकाममा घर भएपछि मात्र ऋण प्रदान गर्ने गाउँका घर भएकालाई ऋण नदिने प्रचलन बंैकहरूले बन्द गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय सरकारले प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट आएका अनुदानलाई पारदर्शी ढङ्गले वितरण गर्नका लागि पहिला वास्तविक किसानहरूको लिस्ट बनाएर किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयहरूलाई सार्वजनिक गर्ने सोही अनुसार उत्पादनका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर सरकारको अनुदान वा अन्य कार्यक्रमहरूको लागू गर्ने हो भने किसानहरूमा थप हौसला प्राप्त हुने र हरेक व्यक्ति उत्पादनसँग जोडिन सक्ने देखिन्छ ।
यती भएपछि स्थानीय सरकारले किसानहरूले उत्पादन गरेका बस्तुहरूको बजारीकण र बिक्रिको जिम्मेवारी लिन सके उत्पादनले थप महत्व पाउने र स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना हुनसक्ने देखिन्छ ।