ठूलो आन्दोलनबाट आएको अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत नागरिकले समयमै स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुन परेको छ । गाउँका नागरिकका समस्या नजिकबाट बुझ्ने भन्दै सञ्चालनमा आएका स्थानीय सरकार जनताका समस्याप्रति उत्तरदायी नदेखिँदा ग्रामीण भेगमा परिवर्तन देखिदैन् ।
संविधानमा स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तर कर्णालीमा बसोबास गर्ने नागरिक अहिले पनि एम्बुलेन्स र सिटामोलको अभावमा छन् । यहाँका जनताको दैनिकीमा लोकतन्त्रले समेत खासै प्रभाव पारेको देखिदैन् । अहिले पनि कर्णालीका जनताले उपचारको जोहोमै ज्यान गुमाउनु परेका उदाहरण छन् ।
मुलुकमा आएका ठूला परिवर्तनमा हातेमालो गरेका जनताको अवस्था उस्तै रहँदा उनै नागरिकको भोटबाट तीन तहका सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधि भने सरकारी सम्पत्तिको अपचलन गर्दै नागरिकले तिरेको करमा मस्त देखिन्छन् । विभिन्न समयमा भएका निर्वाचनमा परिवर्तनका ठूला नारा दिने दलका नेताको दैनिकी फेरिएका छ । परिवर्तनको आशामा रहेका नागरिकको सपना भने फेरिन सकेको छैन ।
संघीयता पछि सिंह दरबारको अधिकार गाउँमा आउने यहाँको विकासले फड्को मार्ने भन्दै गाउँका सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधिले जनताका समस्याप्रति चोसो दिएको देखिदैन् । सत्तामा पुग्ने बित्तिकै जनप्रतिनिधिको दैनिकी फेरिने हाम्रो उही अवस्था भन्दै नागरिक स्तरबाट संघीयता माथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । गाउँका सरकारले विकासका नाममा सडक मात्र खन्ने प्रवृत्तिको अन्य गरी सामाजिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । गाउँमा सरकार आएसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारी पाइने आशामा रहेको युवा जनशक्तिको बिदेसिने संख्या बढ्दो छ । संघीयता पछि बनेका तीन तहका सरकारले स्थानीय स्तरमा रोजगारी, नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा लगायतका जनमुखी काममा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
