आर्थिक अवस्था सबै मुलुकको पहिलो विषय हो । जबसम्म मुलुक आन्तरिक रूपमा आर्थिक अवस्था सुधारको बाटोमा जाँदैन तबसम्म जनताको जीवनस्तर सुधार हुन सक्दैन ।
आर्थिक अवस्था कमजोर हुने बित्तिकै सबै क्षेत्रमा त्यसको असर पर्ने गर्दछ । नेपालमा संघीयता पछिको मोडेल परिवर्तन हुनुपर्ने थियो। व्यावसायिक र सामूहिक कृषि अभियानको थालनी गर्नुपर्ने थियो । अधिकांश कृषि क्षेत्रले ओगटेको नेपालको भू भागमा सडक खन्ने नाममा कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरू मासिँदै गएको अवस्था छ ।
उत्पादन गरेर जीवनयापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हराउँदै गएको छ । उत्पादनको विषय भन्दा डोजर र उपभोक्ता समितिको विषय किन धेरै चर्चामा आयो यो बारेमा तीनै तहका सरकारहरूले गम्भीर रूपमा समीक्षा गरेको अवस्था भने देखिएको छैन ।
जबसम्म हरेक नागरिकहरू उत्पादन अभियानमा जोडिदैनन तबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र आफ्नो क्षमतामा आउन सक्ने अवस्था देखिदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सका भरमा लाग्नुपर्ने विषय भन्दा आएको रेमिटेन्स कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा कति प्रयोग भयो यो विषय महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
तीन तहका सरकार निर्माण भईसकेपछि पनि यस्ता विषयहरूमा ध्यान जान नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो अव डोजर र उपभोक्ता समिति हैन नेपालका तीन तहका सरकारले सामूहिक, व्यक्तिगत र व्यावसायिक कृषि अभियानको सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको त्यो काम सरकारको नेतृत्वमा भएको खण्डमा रोजगारी सँगै आर्थिक सम्बृद्धिमा केही सहज हुने देखिन्छ ।
