सुर्खेत : प्रदेश स्थापनायताका ६ वर्ष निरन्तर मुख्यमन्त्रीको लाइनमा रहेका नेता हुन्, एमाले स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल । पार्टी राजनीति र संसदीय अभ्यासमा छुट्टै पहिचान राख्ने नेताका रूपमा पनि उनी चिनिन्छन् । प्रस्ट र खरो विचार राख्ने कँडेल एमाले पार्टी राजनीतिमा विद्रोही स्वभावले परिचित छन् ।
संसदीय राजनीतिमा पनि उनी पुराना र अनुभवी नेता हुन् । २०७४ को चुनावमा कर्णालीमा पहिलो दल बनेको एमाले अहिले तेस्रो दलको हैसियतमा पुगेको छ । झण्डै बहुमतसहितको पहिलो दल बन्दा मुख्यमन्त्री बन्न नपाएका कँडेलको काँधमा तेस्रो दल हुँदा कर्णालीको बागडोर परेको छ ।
२०७४ यता कँडेलले मुख्यमन्त्री बन्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेका थिएनन् । पहिलो प्रदेशसभा चुनावमा एमाले २० सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले कँडेलले तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरे । तर, गठबन्धनमा कर्णाली माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि कालीकोटका माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने ।
चुनावी गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनेपछि मुख्यमन्त्री शाही संसदीय दलको नेता पनि चयन भए । तर, मुख्यमन्त्री बन्ने सपना देखेका कँडेलले मौका हेरिरहेका थिए । ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने माग गरेका थिए । यो उनको दोस्रो प्रयास थियो । तर, प्रचण्ड र ओली दुवैले उनको त्यो माग सुनेनन् ।
नेकपाभित्र ओली र प्रचण्डबीच दूरी बढिरहेको बेला फेरि २४ असोज २०७७ मा कँडेलले शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफू मुख्यमन्त्री हुने प्रयास गरे । सुरूमा आफ्नै निवासमा बोलाएर वचन दिएका नेता माधवकुमार नेपालले साथ छोड्दा उनीनिकट कँडेललाई साथ दिएनन्, जसका कारण शाहीविरुद्ध संसदीय दलमा ल्याएको अविश्वास प्रस्ताव तुहियो । कँडेलको तेस्रो प्रयास पनि त्यतिबेला असफल भयो ।
यसको लगभग ६ महिनापछि कँडेलका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने अर्काे मौका आयो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीबीचको एकीकरणलाई बदर गरी दुई पार्टीलाई अलग(अलग बनाएपछि कँडेलका लागि मौका आएको थियो । यतिबेला ओली र प्रचण्डबीच दूरी पनि निकै बढिसकेको थियो ।
त्यसैले मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परिसकेका थिए । कँडेलले यही मौकाको उपयोग गरी आफू मुख्यमन्त्री हुने चौथो प्रयास गरे । यहीबीचमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखे, जसमा ३ वैशाख २०७८ मा मतदान भयो ।
एमालेले जारी गरेको ह्विपविरुद्ध गएर एमालेका प्रकाश ज्वालासहितका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरिदिए । शाहीको सरकार जोगियो, कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा अर्काे तुषारापात भयो । यसपछि त नेकपा एमाले नै विभाजन भयो भने नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र कांग्रेसको छुट्टै गठबन्धन बन्यो । पहिलो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको सम्भावना नै सकिएको थियो ।
२०७९ को चुनावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे । यसपटक पनि कँडेल रणनीतिक रूपमा संघमा नलडी प्रदेशमै उम्मेदवार बने । चुनावी नतिजाले प्रदेशसभामा एमालेलाई कमजोर बनायो तर केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन भत्किएर १० पुस २०७९ मा एमाल–माओवादी गठबन्धन बन्यो ।
यसले फेरि कँडेल मुख्यमन्त्री हुने सम्भावनाको ढोका खुल्यो । तर, गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेश पुनः माओवादी केन्द्रको भागमा प¥यो । तर, कँडेलले केन्द्रको सहमतिलाई त्यतिबेला चुनौती दिएर कुनै पनि हालतमा माओवादीलाई समर्थन गर्न नसकिने अडान कसे ।
कँडेलको यो मुख्यमन्त्री बन्ने पाँचौँ प्रयास थियो । तर, योपटक पनि कँडेल सफल हुन सकेनन् । प्रदेश तहमै भए पनि माओवादी र एमालेबीच आधाआधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति भने गराए । तर, २०७९ फागुनमा फेरि केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल भयो ।
पटकपटक आफूलाई पन्छाइएकोमा उनी पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग पनि असन्तुष्ट थिए । अध्यक्ष ओलीका कतिपय निर्देशन अवज्ञा गरेर कर्णाली प्रदेश कमिटी र जिल्ला अधिवेशन प्रभावित गरेको आरोप पनि कँडेलमाथि थियो ।
त्यसैले पनि ओली उनलाई थप चिढाउने पक्षमा थिएनन् । प्रदेश नेतृत्व बाँडफाँट गर्न बसेको बैठकमै ओलीले भनेका थिए, ‘यसपटक पनि कँडेललाई नबनाए श्राप लाग्छ ।’ त्यसैले एमाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र लुम्बिनीको नेतृत्वसँग कर्णाली साट्ने निर्णयमा पुग्यो ।
सत्ता गठबन्धनबीच भागवण्डा हुँदा कर्णाली एमालेको भागमा पनि प¥यो । १९ चैतको राति प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न निर्देशन पनि दिए । पार्टी अध्यक्षले नै एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न भनेपछि सहजै कँडेल मुख्यमन्त्री हुने अनुमानका बीच माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको बलमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा नदिने अडान कसे । तीन दिनको लगातार भेटघाट, छलफलपछि अन्ततः मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएर छैटौँ प्रयासमा कँडेलका लागि कर्णालीको चौथो मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको थियो ।
मुख्यमन्त्री बन्न लामो समय रिले दौड गरेका कँडेलका लागि यो सफलता चुनौती र अवसर दुवै हुनेछ । सहज सत्ता सञ्चालनका लागि साझेदार दल माओवादीलाई मिलाएर लैजानु तथा कर्णालीको असमानतासँग लड्नु कँडेलका लागि मुख्य चुनौती हुनेछन् । कर्णाली प्रदेश आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि छ भन्ने भाष्यलाई चिर्नु नै कँडेल सामु अर्को चुनौती खडा हुनेछ ।
रोग, भोक र गरिबी कर्णाली समृद्धिका प्रमुख बाधक रहेकाले यससँग लड्न सबै राजनीतिक दल मिलेर जानुपर्ने धारणा राख्ने कँडेल यिनै बाधकसँग लड्न कस्तो नीति अपनाउँछन् भन्ने विषयले नै कँडेलको क्षमता मापन हुनेछ । यसका लागि चारतिर मुख फर्काएका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन उनका लागि चुनौतीको विषय बन्नेछ ।
खासगरी एमालेले उठाउने गरेको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्यायसहितको सांस्कृतिक पहिचानको एजेन्डाका हिसाबले पनि कर्णालीमा केही गर्नुपर्ने बाध्यता एमालेमा छ । एमालेले चाहेको आर्थिक, समाजिक न्यायसहितको कर्णाली समृद्धिको खाका कस्तो हुने भन्ने देखाउनुपर्ने दबाब कँडेलमाथि छ । अर्थात्, एमालेले कस्तो कर्णाली बनाउन चाहेको हो ? भन्ने स्पष्ट मार्ग दर्शनसहितको सकारात्मक सन्देश दिएर कँडेल सफल हुन्छन् या विगत कै मुख्यमन्त्रीको हविगत दोहो¥याउँछन त्यो हेर्न धेरै समय पर्खनुपर्ने भने छैन ।
कँडेलको राजनीतिक पृष्ठभूमि
२५ कात्तिक २०१८ सालमा दैलेखको साविक सेरी गाविसमा बुबा मनिराम कँडेल र आमा भागिरथी कँडेलको कोखबाट जन्मिएका कँडेल राजनीतिमा आउनुपूर्व शिक्षण पेशामा संलग्न थिए ।
२०३६ मा सुर्खेतको दशरथपुरमा किसान आन्दोलनको साक्षी थिए, कँडेल । चार जनाले ’सहादत’ प्राप्त गरेको उक्त आन्दोलनमा सहभागी भएर कँडेलको औपचारिक राजनीतिक यात्रा सुरु भएको थियो । उनी त्यति बेला शिखर माध्यमिक विद्यालय दशरथपुरमा शिक्षण पेसामा संलग्न थिए ।
किसान आन्दोलनबाट सुरु भएको कँडेलको राजनीतिक यात्रा २०४० सालमा काठमाडौंको शंकरदेव क्याम्पसमा अनेरास्ववियुको तर्फबाट स्ववियु सभापतिको उम्मेदवारसम्म पुग्यो । तर, उनी नेविसंघका उम्मेदवार सुर्खेतका हृदयराम थानीसँग पराजित भए । २०४२÷४३ मा झण्डै नौ महिना कँडेलले बन्दी जीवनसमेत बिताएका थिए ।
२०४० देखि २०४६ सम्म पार्टीको काठमाडौं उपत्यकाको विद्यार्थी कमिटीमा रहेर कँडेल क्रियाशील राजनीतिमा संलग्न भएका थिए ।
२०४९ मा एमाले सुर्खेत जिल्लाको प्रथम अधिवेशनबाट सचिव बनेका कँडेल सोही समयबाट पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भए । २०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगरको मेयर पदमा निर्वाचित भएका थिए कँडेल । २०५१ मा मेयर पदबाट राजीनामा दिई मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसका हृदयराम थानीलाई पराजित गर्दै पहिलोपटक संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेको अनुभव कँडेलसँग छ ।
शंकरदेव क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा थानीसँग हारेको बदला कँडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा लिएका थिए ।
२०५१ मा साविक एमालेको भेरी अञ्चल सचिव भएका कँडेल २०५४ मा एमाले विभाजनपछि वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेमा आबद्ध भएका थिए ।
मालेमा आबद्ध भएलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उययनमन्त्री बने । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ मा मालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका कँडेल कांग्रेसका हृदयराम थानीसँग पराजित भए । २०६४ मा एमालेको तर्फबाट सुर्खेत २ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।
२०७० मा पुनः सोही क्षेत्रबाट कांग्रेसका हृदयराम थानीसँग कँडेल पराजित भए । यस्तै, २०७४ र २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुर्खेत २ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका कँडेल एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलको नेतासमेत हुन् ।
कँडेल एमाले पार्टी राजनीतिमा केन्द्रीय सदस्य, पोलिटब्युरो सदस्य हुँदै २०७८ मा पार्टीको १०औँ महाधिवेशनबाट स्थायी कमिटी सदस्य छन् ।
कर्णालीको इन्चार्जसमेत भइसकेका उनी हाल स्थायी कमिटी सदस्य र दैलेख इञ्चार्जको जिम्मेवारीमा छन् । एमाले–माओवादी एकताबाट बनेको नेकपाकालमा कर्णाली प्रदेशको सहइञ्चार्ज र स्थायी कमिटी सदस्य रही काम गरेको अनुभव कँडेलसँग छ । कँडेलले शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नाकोत्तर गरेका छन् भने भारत, चीन, अमेरिका, फ्रान्स, क्यानडा तथा बेलायतलगायतका देशहरूमा वैदेशिक भ्रमण गएको अनुभव सँगालेका छन् ।
