नेपालमा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको संरक्षणका लागि भनेर निर्माण गरिएका कतिपय कानुनहरूमा समस्या भएका कारण प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको दोहनमा संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । जसका कारण व्यक्ति रातारात करोडपति हुने तर सरकार वा संस्था दुब्लाउँदै जाने अवस्था कायमै रहेको छ ।
सरकारले खोलानाला संरक्षण गर्ने भनेर नीतिमा कडाइ गरेको छ । वनजंगल मास्न नपाइने भन्दै कडा कानुन निर्माण गरेको छ तर रातारात हुने खोला दोहन रोकिएको छैन । रातारात काटिने सालका बुटाहरू काट्ने क्रम रोकिएको छैन । यसबाट राज्यलाई त घाटा भएको छ नै प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको पनि दोहन बढेको छ । तर विभिन्न बहानामा सेटिङ मिलाउनेहरू भने मोटाएका छन् ।
राज्यले कानुनमा देखिएका कमजोरीहरू हटाउँदै आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित पालिका वा प्रदेश वा केन्द्र सरकारलाई निश्चित रोयल्टी बुझाएर आवश्यकता परेको मात्रा मात्र उत्खनन गर्ने गरी जबसम्म नीति निर्माण गर्न सक्दैन वा भएको नीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म राज्यका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु अनावश्यक रूपमा दोहन हुने क्रम रोकिने वाला छैन ।
ओहदाका व्यक्ति, नेताहरूकै संलग्नतामा हुने यस्ता गैर जिम्मेवारी कार्यलाई तत्कालै रोक्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । आफन्त वा नातेदार वा नेता वा आफ्नो पार्टी भन्दै संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिँदै जाने हो भने नेपालको अवस्था अझैँ धेरै वर्षसम्म पुरानै अवस्था बाहेक नयाँ अवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने देखिदैन् ।
कित कानुनमा संशोधन गरेर राज्यसँग करको दायरामा आउने बनाउनुपर्छ, कि त भएको कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ व्यक्ति मोटाउने र राज्य दुब्लाउने गरी नीति भन्दा बाहिर कसैले पनि काम गर्नु हुँदैन सम्बन्धित निकाय र तीनै तहका सरकारको ध्यान जाओस् ।
