बेलाबखत भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ, । जब नयाँ स्थानमा सिमाना अतिक्रमण हुन्छ, केही समय यसले सडक र संसद् तताउने गर्छ । त्यसपछि अन्य कुनै मुद्दामा मुलुकको ध्यान आकर्षित हुन्छ । यस्ता विषयहरू स्वतः निस्तेज भएर जान्छन् । भारतले अतिक्रमित भूमिमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दै विधिवत आफ्नो क्षेत्रमा मिसाउने गरिआएको छ । १ हजार ८ सय ८० किमीमा फैलिएको हाम्रो नेपाल र भारतबीचको सिमानामा विभिन्न ७१ स्थानमा पटकपटक भएका अतिक्रमणबाट हामीले १ सय २६ वटा जंगे पिलर र करिब ६३ हजार हेक्टर जमिन गुमाइसकेको स्थिति छ । यसले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता प्राप्त गर्नेमा कुनै सन्देह देखिँदैन ।

तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपाल सरकारले आफ्नो भूमिको संरक्षण गर्नमा खासै उत्सुकता देखाइराखेको छैन । नेपालका विभिन्न ठाउँमा छिमेकी मुलुकले गर्दैगएको बलजफती व्यवहारका थुप्रै उदाहरण छन् । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा परासीको सुस्ता क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । जहाँ लामो समयदेखि नेपाली भूमिमा बसी नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएका नेपाली नागरिकहरू रातारात विदेशी बनेका छन् । लालपुर्जा तिरोभरण नेपालमा, जग्गा र बस्ती भारतको भएको छ । मुलुकको सिमाना यसरी मिचिँदै जाँदा किन सरकारले चासो दिइराखेको छैन ? यसमा सन्देहका साथ विभिन्न कालखण्डका सरकारको चौतर्फी आलोचनासमेत भएको स्थिति छ ।

अहिलेको सबैको चासोको विषय भएको विवादित कालापानी क्षेत्रका ’दयगतमा छलफल गरौं । यस क्षेत्रको अतिक्रमण मात्र होइन विवादित क्षेत्र स्वीकार गरी प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा द्विपक्षीय विज्ञप्ति निकालेर यसको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट खोज्ने संकल्प गर्दैगर्दाकै अवस्थामा भारतले सडक निर्माणको योजना अघि सारिसकेको थियो । यसमा हामीले यो कार्य स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने हैसियत देखाउन सकेनौं । भारतले पनि विवादित क्षेत्र मानिसकेपछि यसमा कुनै निर्णयमा नपुगी एकलौटी हिसाबले निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न उपयुक्त नहुने पक्षलाई स्मरण गर्न चाहेन । चीन र भारतबीच भएको युद्धमा भारत पराजित हुनु, दलाई लामा तिब्बतबाट लखेटिएपछि भारतमा शरण लिनुजस्ता घटनाबाट भारत र चीन दुई मुलुकका बीचको सम्बन्धमा तिक्तता आउनु स्वाभाविकै हो ।

यही समयदेखि भारतले नेपाललाई योजनाबद्ध हिसाबले हिमाल नै भारतको उत्तरी सिमाना भएको मान्न बाध्य बनाउने रणनीतिका साथ अघि बढिराखेको देखिन्छ । धेरै विषयमा नेपाल भारतसँग निर्भर रहनु समेतको परिणामका रूपमा समेत यसलाई हेर्न थालिएको छ । यसको भूमिकामा धेरै विषयहरू जोडिएर आउँछन् । भारतीय सेना सन् २००९ मा नेपालमा विमानस्थल बनाउने काममा सहयोग गर्न भनी खटिएकामा सो सेना भारत फर्किएन । नेपालका उत्तरी सिमानामा १८ स्थानहरूमा क्याम्प खडा गरेर स्थायी रूपमा बस्न थाल्यो । नेपालले यसलाई अत्यन्त सौहाद्र्धताका साथ लियो । लामो अवधिसम्म यी सबै नाकामा भारतीय सेनाको नियन्त्रणजस्तै देखियो । यसबाट भारतले नेपाली भूभाग आफ्नै भएको प्रभाव दिन सफल भयो ।

२०२७ सालमा कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको समयमा सबै स्थानबाट भारतीय सेना हटाउने निर्णय लिनेक्रममा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना नहटाउने निर्देशन दिएपछि करिब ६५ वर्षदेखि यी सेना अकन्टक रूपमा लिपुलेक क्षेत्रमा रहिआएका छन् । चीनसँग युद्ध समाप्त भएपछि पनि सो मुलुकको सैनिक गतिविधिमा निगरानी राख्न कालापानीमा आफ्नो सैनिकलाई यथावत राख्नुपर्ने आवश्यकता भारतले महसुस गरेको हो । सामरिक महत्वका हिसाबले भारतले आफ्नो उपस्थिति आफ्नै सुरक्षाका लागि उपयुक्त देखेको हो । त्यसैले, आज मात्र उत्पन्न समस्या यो बिलकुल होइन । यति लामो अवधिसम्म कुनै पनि कालखण्डका सरकारहरूले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको संरक्षणमा क्रियाशिलता नदेखाएकामा कुनै सन्देह रहँदैन ।

लामो समयदेखि आफ्नो सेना तैनाथ भएको कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा पार्ने काम गर्दै गयो । अन्ततः नयाँ राजनीतिक नक्सामा यसलाई भारतीय भूमि बनाई राजनीतिक नक्सा प्रकाशनमा ल्याएपछि देखावटी रूपमा सरकारले विरोध गरेको मात्र हो भन्ने आलोचनाहरू तीव्र रूपमा भएका छन् ।

मोदी र चीनका राष्ट्रपति सीले यी क्षेत्रलाई दुई मुलुकबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउनेगरी संयुक्त सम्झौता गरेपछि नेपाली जनताका बीच आफ्नो छवि बचाउन सरकारमा रहनेहरूलाई कठिनाइ भएको हो । मानसरोवर पुग्ने छोटो बाटोका रूपमा भारतले यसलाई लिँदा नेपालीहरूले आफ्नो क्षेत्र गुमाए । त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई ताक्लाकोटसम्म पुग्न भारतीय सेनाले अवरोध गर्न थाल्यो । सिमिकोट हुँदै कैलाश तीर्थ भर्न जानेहरू अब लिपुककै बाटो भएर जाने स्थिति देखिँदा हुम्लाको पर्यटकीय महत्व र व्यापार व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भयो । सबैतिर नोक्सान मात्र बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको तर अधिकार र जिम्मेवारीमा रहेकाहरू लाचार देखिएका छन् ।

राजा महेन्द्रका पालामा भारतीय सेना नहटाउने निर्देशनपछि करिव ६५ वर्षदेखि यी अकन्टक रूपमा कालापानीमा रहिआएका छन् । के अब बेलाबखत केही विद्यार्थीहरू सडकमा नाराबाजी गर्दा र संसद्मा हल्का छलफलको विषय बनाउँदैमा यस समस्याको समाधान हुनसक्ला ? निश्चय पनि सम्भव हुँदैन । यसका सम्बन्धमा यस क्षेत्रका विज्ञहरूकोे सहयोगमा यसका प्रमाणहरू जुटाउन सक्नुपर्छ । तीन मुलुकका बीचको महत्वपूर्ण बिन्दुका रूपमा रहेको यस क्षेत्रका ’दयगतमा पटकपटक भारत र चीन दुवैले नेपालकै भूभाग भएको स्वीकार गरेका छन् । आफ्ना आफ्ना मुलुकका नक्साहरूमा यही विवरण उल्लेख छ । सन् १९०३ मा चीनले चिनियाँ भाषामा तयार पारेको नक्सामा लिम्पियाधुरा बिन्दुमा नेपाल लेखिएको छ । ११ मे २००५ मा चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई पठाएको पत्रमा सो क्षेत्र नेपालकै रहेको र नेपालको सार्वभौम सत्ताको चीनले सदैव सम्मान गर्ने बेहोरा लेखेको छ ।

यसपछिका विविध घटनाक्रम र कालखण्डमा समेत चीनले यी क्षेत्रलाई नेपालको भूभाग मान्दै आएको छ । ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाले सन् १८२७ र १८५६ मा प्रकाशित नक्सामा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पुयाधुरा सबै नेपालकै भएको उल्लेख छ । नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाका बीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको उद्गमस्थल र नेपालको क्षेत्र भनी स्पष्ट किटान गरेको छ । अब भारत र चीन दुवै मुलुकका आधिकारिक प्रमाण र नक्साले यी क्षेत्र नेपालकै मानेको प्रस्ट छ । यस अवस्थामा पनि नेपालले आफ्नो भूभाग गुमाउँदै जानुपर्दा यसभन्दा लज्जास्पद विषय अरू के हुन सक्छ ?

अब समस्या जटिल बनिसकेको छ । यस स्थितिको आमन्त्रण हामीले नै गरेको हो । यस स्थितिमा सरकार र संसद्ले क्रियाशिलता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । कुशल कूटनीतिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सुझबुझ पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । आवश्यकतानुसार प्रधानमन्त्रीस्तरमै पनि वार्ताहरू हुनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । किनकि, अब भारत यति लामो योजनाअनुसारको सोचाइबाट पछि हट्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यस मुद्दामा भारत मात्र होइन, चीनको पनि समान धारणा बनिसकेको छ । १३ महिना लगाएर बाटो निर्माण गरेको सूचना प्राप्त नहुनु, सन् २०१० देखि भारतका सेनालाई त्यहाँ बस्न दिनु, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कडाइका साथ वार्ता गर्नु, संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत दुई मुलुकको विवाद समाधान गर्न समिति गठन गर्न राजी बनाउनु तर त्यसपछिका सरकारहरूले फेरि उदासीनता देखाउनुका कारण नेपालका सकै ठूला दलका राजनीतिज्ञहरूका जनतासँग प्रस्तुत हुने शैली र हकिकत पृथक भएको आशंका गरिएको छ ।

त्यसैले, अब शीघ्र चीन र भारत दुवैसँग कूटनीतिक स्तरमा वार्ता प्रारम्भ गर्नुपर्छ । यसबाट सम्भव नभए सरकार प्रमुखहरूका बीच वार्ता गरी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । यदि बलमिच्याइँकै आधारमा भारत अघिबढ्दै गयो भने यस मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पनि लैजानुपर्छ । अन्तिम प्रयासका रूपमा हेगमा न्याय माग्न पनि पछि पर्नुहुँदैन । यस अवस्थाको आमन्त्रण गर्ने विषय नेपाललाई सहज छैन । किनकि, हामी धेरै विषयमा भारतसँग निर्भर भएकाले गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति छ । यदि, अन्तर्राष्ट्रियकरण नै गर्नुपर्ने अवस्था भएमा ग्रेटर नेपालसहितको माग राखेर जानुपर्छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र भारतबीच भएको सन् २०५० को सन्धिमा यसअघि ब्रिटिस भारतसँग गरेका सबै सन्धि सम्झौता खारेज गर्नेगरी हस्ताक्षर भएकाले नेपालको टिष्टादेखि काँगडासम्मको गुमेको भूभागमा दाबी पुग्ने देखिन्छ ।

यी कदम चाल्नुपूर्व नेपालको करिब १ हजार ९ सय किमी खुला दक्षिण सिमाना स्थायी रूपमा लक गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि सेनाका केही दरबन्दी कटाएर र सशस्त्र प्रहरीका दरबन्दीमा मिलाई सीमा सुरक्षाबल गठन गरी स्थायी रूपमा सिमानाको सुरक्षा गर्नु जरुरी हुन्छ । भारतसँगको निर्भरताको सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि शीघ्र योजना बन्नु जरुरी हुन्छ । यसमा अभ्यस्तता प्राप्त गर्न सहज छैन, तर असम्भव पनि छैन । किनकि, हामीले बेलाबखत भएका नाकाबन्दीहरूको सामना गरिसकेको स्थिति छ । २०४५ सालमा भएको लामो समयको नाकाबन्दीमा बाँच्न नेपालीले सिकिसकेका छन् । हामीले अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिँदा हाम्रो सार्वभौम सत्ताको अतिक्रमण लगातार हुनेछ । सरकार सधैं छिमेकीसँग मनोवैज्ञानिक रूपमा आतंकित भइराख्नेछ । अब चीनका पत्रिकाहरूले सगरमाथा आफ्नै भएको दाबी गर्दैरहेको सूचना सामाजिक सञ्जालमा देख्न थालिएको छ । अहिले त हामी यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको देखियो कि, यदि भारतले उद्घाटन नगरी पिथौरागढ कैलाशको मार्ग लामो समय सम्म प्रयोग गर्दैगएको भए हामीहरू त्यही मार्ग भएर तीर्थाटन गर्ने भए पनि यसको जानकारी नहुने रहेछ ।

भारतको प्रभावले हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा देखिने लघुताभासका कारण आफ्ना दाबीहरू स्पस्टताका साथ राख्न सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रका धेरै जनशक्ति तथा निकाय यस प्रयोजनका लागि परिचालित छन् । तर, कसैलाई पनि २२ किमी बाटो बनेको थाहा नै भएन । यसैलाई नेपाली जनाताले स्वीकार गर्नुपर्ने सरकारी सोच देखिँदै छ । यति मात्रले नपुगेर कुनै कालखण्डका एक मन्त्रीले लिम्पियाधुरा कहिल्यै पनि नेपालको नक्सामा नरहेको सार्वजनिक जिकिर गरेर असली तावेदारी गर्न अग्रपंक्तिमा उभिएको मात्र नभई छोटे लेन्डुपको परिचय सुरक्षित गर्न सफल भएका कुरा आएकै हुन् ।

भारत स्वतन्त्र हुँदाका बखत नयाँ सन्धिमा सम्झौता गर्ने समयमा राष्ट्रिय अडान लिई टिष्टा र काँगडाका ’दयगतमा दाबी गर्न नसक्नु र यसपछि पनि सन् २०५० कै सन्धिको सम्मान मात्र गरेर बस्नुको परिणाम आज यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो ।
नेपालका राजनीतिज्ञहरू कोही कालापानी क्षेत्र लिजमा दिने भन्दै गौरवका साथ निर्लज्ज अभिव्यक्ति दिन्छन् । कोही आफूलाई जिम्मेवारी दिएमा यो समस्या समाधान हुने, काँकडभित्तादेखि कलकत्तासम्मको जमिनसँग साट्न प्रस्ताव गर्छन् । कोही नेपालको नक्सामा नै सो क्षेत्र नभएको दाबी गर्छन् । कोही अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्छन् । कोही हेग जान आतुर छन्, त कोही सो क्षेत्रमा नेपाली सेना पठाएर भारतीय सेना धपाउने कुरा गर्छन् ।

विज्ञहरू भन्छन् ब्रिटिसहरूको पालादेखिको भारतीय नक्सा र चिनियाँ भाषामा तयार भएको चीनको नक्सामा यो क्षेत्र नेपालको रहेको प्रस्ट छ । इतिहास भन्छ, २००९ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आएको भारतीय सेना नेपाल–चीनको उत्तरी सिमानाको १८ स्थानमा क्याम्प खडा गरी बसेकामा २०२७ सालमा कालापानी क्षेत्रबाहेक सबै ठाउँबाट हटाइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीजी भन्छन्, ‘लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा मैले देखेको छैन, यो आजको समस्या होइन, बाटो बनाएको कुरा बिलकुल थाहा भएन ।’ यसबाट यस समस्याका ’दयगतमा सरकार कति गम्भीर छ ? भन्ने र उच्च राजनीतिक तहमा केही समझदारी भएको प्रस्ट हुन्छ । ६५ वर्षसम्म भारतले उपयोग गरेको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति कहिले पनि देखिएन ।

यदि, तत्कालीन राजा महेन्द्रले भारत लाई सुम्पेका हुन् भने त्यही कुरा जनतालाई प्रस्ट पार्नुप¥यो । यसपछिका सबै सरकारले यस मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदाको कारणसमेत प्रस्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकारमा रहनेहरूले जनतालाई यथार्थ कुरा राख्ने साहस गर्न नसकेको देख्दा सन्देह बढेको छ । यस स्थितिमा कालापानी क्षेत्रका ’दयगतमा अडान लिनसक्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बाट हाम्रा सरकारमा रहनेहरूले पाठ सिकी नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको संरक्षण गर्न लागिपर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ ।

तर, भारतले लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा पार्दै आएको प्रभावले हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहनेहरूमा देखिएको लघुताभासका कारण आफ्ना दाबीहरू स्पष्टताका साथ राख्नका लागि सामथ्र्य र उत्साह नभएको निष्कर्ष हाम्रा बुद्धिजीवी गर्दै छन् । यस अर्थमा कालापानीलगायत सबै स्थानमा भएको अतिक्रमणलाई निरन्तरता दिई विस्तारै आफ्नै नक्सामा समावेश गर्दै अन्य क्षेत्रमा पनि सीमा मिच्ने कार्य सुचारू हुनेछ भन्नेतर्क प्राज्ञहरूका बीच भइराखेको छ ।

साभार राजधानी दैनिक