दैलेख : नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले उन्नाइस बुँदे ‘कोतगढी’ घोषणापत्र जारी गर्दै आफ्नो तेस्रो प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पत्रकारितामा देखिएका चुनौतीसँगै कर्णालीको समग्र विकासका लागि तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू समेट्दै महासंघले उन्नाइस बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक मुलुकको सबैभन्दा आधारभूत स्वतन्त्रता रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । प्रेस बलियो र स्वतन्त्र भएको ठाउँका नागरिक सचेत जागरूक हुनुका साथै राज्य बलिया भई विकास र समृद्धि सम्भव हुने घोषणापत्रमा उल्लख छ ।
‘कोतगढी’ घोषणापत्रले प्रेसको अधिकारलाई कानुनी, नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा सुरक्षित गरी प्रेसको भूमिका सुनिश्चित गराउन तिनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । ‘प्रेसको भूमिका र अधिकारका बारेमा जिम्मेवार निकायबाट सकारात्मक बुझाइ छैन । चुनौतीका बिच नेपाली पत्रकारिता अघि बढिरहेको छ ।’, ‘कोतगढी’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारकारूपमा व्यवस्था गरे पनि त्यसको पूर्ण प्रयोग गर्न नपाएको जनाइएको छ । समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरूमाथि राज्य र गैरराज्य पक्षबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की दिने, आक्रमण हुने प्रयास भइरहेका ‘कोतगढी’ घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्न सरोकारवाला सबैसँग अपिल गरेको छ । ‘कोतगढी’ घोषणापत्रले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा तीनै तहका सरकारमार्फत बनिरहेका सञ्चार सम्बन्धी ऐन, नियम र कानुनहरूमा गरिएका व्यवस्थाले विभिन्न नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोज्ने प्रावधानहरूप्रति सरोकारवाला निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । कुनै पनि बहानामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हुने हस्तक्षेपको महासंघले विरोध गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको तिन दशक बढी बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको जनाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको जोडदार माग गरेको छ । पत्रकार महासंघ कर्णालीले तीन वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर एउटै मिडियामा कार्यरत रहेका पत्रकारलाई स्थायी गर्न माग गरेको छ । अधिवेशनले कर्णालीको वास्तविकतालाई अध्ययन गरी प्रति समाचार बापत दिइने रकम अन्य क्षेत्रभन्दा यहाँ कम्तीमा ५० प्रतिशत बढी दिन माग गरेको छ ।
कर्णालीका सार्वजनिक निकायबाट वर्षमा २० बढी रकमको विज्ञापन मार्फत राजधानीबाट सञ्चालित ‘मूलधारका मिडिया’मा जाने गरेको उल्लेख गदै यस्तो अवस्थाको अन्त्य यहाँको भूगोलबाट सञ्चालन भइरहेका मिडियामा विज्ञापन दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न महासंघले तिनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कर्णालीमा महिला पत्रकारहरूलाई पत्रकारिता क्षेत्रमा आकर्षित गर्न, पेसामा टिकाई राख्न र उनीहरूको क्षमता विकास, सुरक्षा तथा संरक्षणलाई ध्यान दिन सम्बन्धित संञ्चारमाध्यम, सञ्चार गृह, विभिन्न दातृ निकाय तथा राज्यको तर्फबाट छोरी–बुहारी पत्रकारिता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि अधिवेशन प्रोत्साहन गरेको छ ।
कर्णालीका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य दैलेख पन्चकोशी क्षेत्र (श्रीस्थान, नागस्थिान, कोटिला, भैरवी, तल्लो डुङेश्वर, दैलेख सदरमुकामको कोतगढी, पञ्चदेवल, महाँबु, वेलासपुर मन्दिर, नेपाली भाषाको पहिलो शिला स्तम्भ) दुल्लु क्षेत्रका पर्यटकीय स्थल, मुगुको राराताल, हुम्लाको दोमुख, खार्पुनाथ, लिमी उपत्यका लगायतका क्षेत्रहरूलाई पर्यटकहरूको आकर्षकको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी, डोल्पाको सेफोक्सण्डो, जुम्लाको ऐतिहासिक सिञ्जा क्षेत्र, कालिकोटको पाचलझरना, युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र पिली, जाजरकोटको जाजरकोट दरबारको पुनः निर्माण, पश्चिम रुकुम पश्चिमको स्यार्पुताल, डिग्रे भगवती मन्दिर, सल्यानको कुपिण्डे दह, खैरावाङ भगवती मन्दिर, सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षकको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि माग लगायतका महासंले विभिन्न उन्नाइस बँुदे घोषणा जारी गरेको हो
