मुलुकको समग्र विकासका लागि स्थिर सरकार नेपालको लागि आवश्यक विषय बनिसकेको छ । अङ्कका हिसाबले सरकार बनाउने प्रदेश र सङ्घको कानुनी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपालको राजनीति अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका ठुला दलका रूपमा पहिचान बनाएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र त्यसपछिका केही दलहरूले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई केलाउने हो भने स्थिर सरकार बन्नका लागि कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्था छ ।
२०७९ अघिको निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको एजेन्डा मिलेका कारण वामपन्थी सरकारको अभ्यास गरियो तर पनि वामपन्थी नेताहरूको व्यक्तिगत रिस रागका कारण लगभग दुई तिहाइ नजिक पुगेको सरकार धेरै दिन टिक्न सकेन ।
त्यसपछि २०७९ को निर्वाचन अघि नै विभिन्न दलहरू एक भएर चुनावमा होमिए त्यो गठबन्धन पनि चुनाव पछि एक वर्ष पनि चल्न सकेन यस्ता विषयहरूको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा स्पष्ट रूपमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलहरूको सूचिमा अव कुन दल हो भन्ने विषयलाई अहिले भर्खरै सम्पन्न भएको उपचुनावले पनि केही सङ्केतहरू गरेको अवस्था छ ।
नेपालको स्थायी विकास, समृद्धिका लागि न्यूनतम ५ वर्षसम्म चल्न सक्ने गरी जनतालेनै स्पष्ट बहुमत दिनेगरि आगामी निर्वाचनको मत परिणाम कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
नेपालका अहिलेसम्म शासन सत्ता चलाएका दलहरूले एकमतका साथ अव स्थायी सरकार कसरी हुन सक्छ भन्ने विषयको खोजी गर्दै केही प्रक्रियागत कुराहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ ।
नेपालको समग्र विकासका लागि अव कार्यकारी प्रर्णालीनै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकल्प बनेको अवस्था छ । निर्वाचनमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा ल्याएर जसले विजय हासिल गर्न सक्छ उसैले नै नेपालको समग्र विकासका लागि पाँच वर्ष शासन सत्ता चलाउँछ गर्न नसक्ने अवस्था आएमा आगामी निर्वाचनमा जनतालेनै त्यस्तो दल वा व्यक्तिलाई साइजमा ल्याउनेछन् त्यसैले पनि अव प्रणालीमा सुधार गरेर कार्यकारी प्रणालीका आधारमा सङ्घ र प्रदेशमा नेतृत्व चुन्नुपर्ने विषय नेपालको विकासका लागि आवश्यक विषय बनेको छ ।
