स्थानीय सरकार घर नजिकको सरकार हुन भन्ने विषयले जसरी संविधान अनुसार मान्यता प्राप्त गरेको छ सोही अनुसारको अधिकारको विषयमा भने कहीँ न कहीँ समस्याहरू देखिएको अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको छ । स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको स्थानीय जनताको भावनाको कदर गरेर प्रभावकारीताको विषयलाई ध्यान दिँदै काम गर्नुपर्ने हो । स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकारहरूलाई पालिका प्रमुखहरूले आफू अनुकूलको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने भएकोले पनि कतिपय अधिकारहरूमा समस्या देखिएको अवस्था छ ।
वास्तविक समस्यामा परेका नागरिकहरूको विषयलाई मुख्य विषय बनाएर अगाडी बढाउनुपर्नेमा आफ्नो अनुकूलको विषयलाई मात्र मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने भएकोले स्थानीय सरकारसँग जनताले गरेअनुसारको आशा झनै निराशा हुँदै गएको अवस्था छ ।
स्थानीय सरकारहरू अहिले पनि आफन्त भर्ती केन्द्रको रूपमा देखिएका छन् । शिक्षक छनौटदेखि अन्य विभिन्न जागिरका अवसरमा पहिला मेरो मान्छे कसरी सेटल गर्न सकिन्छ भनेर चाहना गरेर काम अघि बढाउने प्रचलन भएका कारण स्थानीय सरकारहरू आफन्त भर्ती केन्द्रको उपमा पाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
कतिपय पालिकाहरूमा अहिले पनि कार्यालय सहयोगी भनेर २० जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई राखिएको अवस्था छ । केन्द्र सरकारले प्रदान गरेको बजेटको आधार भन्दा आफन्तलाई मात्र जागिर खुवाउने विषयले प्राथमिकता पाएका कारण अधिकांश बजेट कर्मचारी खटनपटनमा मात्र सीमित देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन् जुन विषयहरूलाई जनताको पक्षमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने थियो तर त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन । यस्तै तरिका रहिरहेको खण्डमा स्थानीय सरकारसँग जनताको आशा भन्दा धेरै निराशा हुने सम्भावना छ । स्थानीय सरकारले जनमुखी काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
