नेपालमा लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण धेरै नागरिकहरू राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका छन् । द्वन्द्वको बहाना बनाएर अनावश्यक रूपमा घर परिवारलाई दिएको पीडा दर्दनाक छ । कतिपय
परिवारहरू श्रीमान माओवादी भएकै कारण राज्य पक्षबाट पीडित बन्नु परेको थियो भने छोरा नेपाली सेना वा नेपाल प्रहरी भएकै नाममा कतिपय परिवारहरूले विद्रोही पक्षबाट यातना भोग्नुपरेको अवस्था थियो । यातना भोग्ने क्रममा कतिपय यतानाहरु यती धेरै अमानवीय रूपमा दिइएको थियो कि जुन यातना वर्षौसम्म पनि पीडित परिवारहरुले बिर्सन सकेको अवस्था छैन । कतिपय परिवारहरू अहिले पनि बेपत्ता भएकै लिस्टमा रहेको अवस्था छ । ती परिवारहरूलाई कसरी भरणपोषणको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारमा गएका राजनीतिक दलहरूबिच विभिन्न सहमतिहरू भएको भए पनि ती सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको अवस्था छैन ।
मुलुकमा शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात भएपछि पनि तत्कालीन द्वन्द्वमा भएका कतिपय समस्याहरू समाधान गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएर काम सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । केही दिनअघि विवादका धेरै विषयहरू राजनीतिक तवरबाट टुगोमा पुगेको अवस्था देखिए पनि जघन्य अपराज जन्य घटनाहरूमा भने पीडितहरूलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । जबसम्म वास्तविक पीडित व्यक्ति वा परिवारले थोरै भए पनि न्याय पाएको वा राहत पाएको अनुभूति गर्न सक्दैनन् तबसम्म अझैँ कहीँ कहीँ न कहीँ द्वन्द्वका घाउहरू मेटिदैन कि भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायहरु र नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । चार वटा विवादित विषयहरूको बारेमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुगेको कार्यदलले अझैँ केही विषयहरूमा छलफल गर्न बाँकी रहेको हो कि भन्ने देखिएको छ । विशेष गरेर नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गहन छलफल गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति गरेको विषयले भने द्वन्द्वमा देखिएका अधिकांश समस्याहरूको समाधान गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । अहिलेसम्म धेरै जसो पीडित पक्षले भनेका विषयहरू, मानव अधिकारको उलंघन, यौनजन्य हिंसा, क्रुर हत्याजस्ता विषयहरूमा भने अझैँ पनि केही आशंका रहेको भनेर आवाजहरू बाहिर आएका छन् । सहमति अनुसार पीडित र पीडक पक्षले आपसी सहमति कायम गरेपछि मात्र अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न सकिने भन्ने विषयले भने धेरै राहत प्रदान गरेको अवस्था छ । द्वन्द्वको पीडा पाएका दुवै पक्षका परिवारलाई आवश्यक भरण पोषण मात्रले कतिपय कानूनी उपचारमै जानुपर्ने विषयहरू ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने कुरा उठेको छ । न्याय निरूपण गर्दा यो विषयमा सरकारले निकै धेरै जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पीडितको मनमा हामीलाई त केही पनि भएन भनेर मन खिन्न हुने तर पीडकहरूले हामीले त जित्यौँ नि भन्ने भावना जागृत नहोस् भन्नका लागि अझैँ धेरै विश्लेषण, अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जसरी तत्कालीन समयमा द्वन्द्वले पीडित परिवारमा अशान्ति छाएको छ । अब पीडित परिवारको मनमा शान्ति छाउनेगरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेरै विशेष गरेर तीन वटा ठूला दलहरूबीच कायम भएको सहमति कार्यान्वयनमा पनि निष्पक्षता कायम गर्दै दुवै पक्षलाई न्याय पाएको आभास दिलाउने काम हुनुपर्दछ ।