विश्वका विकसित मुलुकहरुले आफ्नो देशको आर्थिक अवस्था कसरी सुधार हुन्छ, देशका नागरिकहरूका लागि आवश्यक परेको क्षेत्र कुनहो सोही अनुसार विकासको मोडल सुरु गरेकै कारण ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको सूचीमा नामाकरण भई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक लगायतका क्षेत्रहरूमा ठूलो सफलता हात पार्न सफल भएका छन् ।
सम्पन्न मुलुकहरूमा पनि गरिबी र बेरोजगारी नभएका होइनन् तर जसरी त्यस्ता विषयहरूको सम्वोधन गर्नुपर्ने थियो सोही अनुसार विकसित देशहरूले कडा कानून निर्माण गरेका छन् । कानूनको कार्यान्वयन कडाइका साथ गरेका छन् ।
विभिन्न चुहावटहरुलाई नियन्त्रण गरेका छन् । राज्यको आर्थिक प्रणालीलाई कुनै शक्ति केन्द्रको हातमा नभई धेरैभन्दा धेरै खुल्ला नीति अवलम्बन गरेका छन् । दातृ निकायहरूको सहयोग र वैदेशिक शक्ति सन्तुलनलाई पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेका कारण २० देखि ३० वर्षको अवधिमा पनि अल्पविकसित देशबाट विकसित देशमा रूपान्तरण भएका उदाहरण विश्व राजनीतिमा अहिले पनि देख्न र सुन्न सकिन्छ ।
अहिले पनि विकसित मुलुहरुले देश कसरी समृद्धिको मार्गमा जान्छ भन्ने विषयलाई पहिलो विषय बनाएका हुन्छन् । देशको राष्ट्रियता र जनताको विषय केन्द्रमा राखेर कामहरू भएको देखिन्छ । विकास, समृद्धि र रोजगारी सबैको साझा एजेन्डा हुन्छ र सोहीअनुसार जनताले चुनेर पठाएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि विषय जस्तोसुकै भए पनि जनताको र देशका लागि पहिलो मुद्दाको रूपमा विकास र समृद्धिलाई लिएर काम गरिरहेका उदाहरणहरू छन् । जसका कारण देशमा रोजगारी मिलेको छ । आर्थिक अवस्था सुधार भएको छ । जनताको मन जितेका कारण विभिन्न कालखण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको चर्चा सयौँ वर्षसम्म हुने गरेको छ ।
अल्प विकसित मुलुकहरूमाभने समृद्धिका विषयहरूलाई कसरी ओझेल पार्न सकिन्छ र कसरी अल्प विकसित मुलुककै सूचीमा राख्न सकिन्छ भनेर शक्ति राष्ट्रहरूले अदृश्य चलखेल गर्ने गरेका उदाहरणहरू पनिउत्तिकै देख्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छ । अल्प विकसित मुलुकहरूमा रहेको बेरोजगारी समस्या, ठूला विकासका समस्या, कानून कार्यान्वयनमा समस्या र सत्तामै पनि पूर्ण बहुमत सहितको सत्ता चलाउन नदिने खालका डिजाइनहरू हुँदै आएका छन् । शक्ति राष्ट्रहरूले अदृश्य रूपमा अल्पविकसित मुलुहरुलाई सकेसम्म आफ्नो प्रयोगशाला कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर ताना बाना बुन्ने गरेका उदाहरणहरू धेरै देशमा छन् ।
नेपालकै सन्दर्भलाई भन्नु पर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा मानिएका खानी र पानीका परियोजनाहरू चल्नदिइएको छैन । यो वात्यो बहानामाती परियोजनाहरू चल्ननसक्ने गरी विवाद खडा गरिएको छन् । काम गर्ने चाहनामा राखेका वैदेशिक संस्थाहरूले कामनपाउने तर अदृश्य रूपमा कामको जिम्मेवारी लिने तर विभिन्न बहानामा १५ देखि २० वर्षसम्म त्यस्ता परियोजना कब्जा गरेर राख्ने प्रचलनका कारण नेपालको ठूलो आर्थिक अवस्था सुधारको स्रोत नै बन्दभएको छ । देशको सत्ता चलाउन पाउँदा के दिने वा के सम्झौतागर्ने भन्ने जोडिएकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
जबसम्म नेपालका नेताहरूले हामी कसैले भनेको पनि मान्दैनौ केवल जनताको पक्षमा र देशको अर्थतन्त्र सुधारको पक्षमा काम गर्छौँ भनेर बाचा कबुल गर्न सक्दैनन् तबसम्म यो देश निर्माण हुन सक्ने देखिदैन । नेपालमा अब प्रणालीगत सुधार गरेर पाँचवर्ष सम्म शासन सत्ता चलाउ नपाउने गरी कार्यकारी प्रणालीमा मुलुक जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । योसँगै नेपालमा भएका खानीहरूको उत्खनन, जल, जमिन र जंगलको सदुपयोग अभियान थालनी गरेपछि मात्र आर्थिक अवस्था सुधार हुने देखिन्छ । यसका लागि जनताले आशा गरेका केन्द्रहरू कमजोर हुनुहुँदैन ।
