काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १ सय कार्यसूचीको कार्यान्वयनका क्रममा विद्यालय समायोजन र नयाँ स्थापना गरिएका विद्यालयको विवरण मागेको छ ।
केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकको निर्णयमा रहेको १ सय बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत पर्ने विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका विषयबारेको विवरण मागेको हो । केन्द्रले भौगोलिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत् वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी जनसंख्याको बदलिँदो स्वरुप, भौगोलिक विकटता, विद्यार्थी सङ्ख्या र दुरी आदिका आधारमा विद्यालय समायोजन गरिएका तथा नयाँ स्थापना गरिएका विद्यालयको विवरण स्थानीय तहसँग मागेको छ ।
केन्द्रका निर्देशक डा श्यामप्रसाद आचार्यले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालय ऐनद्वारा निर्धारित अनुपातमा अनिवार्यरूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विद्यालयगत विद्यार्थी विवरण पनि माग गरिएको बताए ।
यसैगरी, विविध कारणले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकाका हकमा स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसरी भर्ना भएका विद्यार्थी विवरण पनि माग गरिएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)ले सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूको अवकाशपछिको सिटरोल आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमार्फत गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीको बुँदा नं १५ मा शिक्षकको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपछिको सेवा सुविधाको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख भएबमोजम सो प्रबन्ध गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महाप्रबन्धक श्रवणकुमार पोखरेलले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा डिजिटल सर्भिस, इ–पेन्सनलगायतको सुविधा तथा सिटरोल दर्ताको प्रक्रियाअघि बढाउने गरी छलफल प्रारम्भ भएको बताए । यसका लागि कार्यालयले कार्यविधि स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
