सम्पादकीय भाद्र ५
पछिल्ला समयमा विकासको सबैभन्दा धेरै महत्वपूर्ण विषय बन्यो सडक निर्माण । सडक निर्माण सवैका लागि अनिवार्य विषय पनि हो सडक आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने कतिपय स्थानहरूमा बाध्यता पनि छ । बाध्यतामा परेका स्थानहरूमा सडक पु¥याउने पहिलो दायित्व सरकारको पनि हो । यी र यस्ता विषयहरूभित्र अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने संघीयता पछि पनि दिगो र योजनाबद्ध सडकको विकास गरेको कही कतै देखिदैन् । स्थानीय सरकारले तीन वर्ष बिताएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारका माननीयहरुको हरेक वर्ष आउने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अन्र्तगतको रकम पनि सडकमै खर्च हुने गरेको छ ।
हरेक सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भएको छैन, प्राविधिकहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा डोजर चालकको मूल्याङ्कनमा सडकहरू खनिएका छन् । गाउँ गाउँमा डोजर आतंककै रूपमा देखिएको छ । ठुला ठुला मेसिनले जमिनको भित्री भागसम्म हल्याएर छिद्र निर्माण गरेसँगै बर्सातमा आएको पानी छिद्रमा छिरेर पहिरो खस्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा यो वर्ष पहिरोले निकै ठुलो क्षति गरेको छ ।
यहीनेर स्थानीय सरकारहरुले बुद्धि पु¥याउन सकेनन्, अति आवश्यक बाहेकका अन्य सडक निर्माणमा स्थानीय बासिन्दाहरूको अनिवार्य सहभागिता राखिदिएको भए स्थानीयलाई रोजगारी पनि हुने थियो सडक निर्माणमा दिगो पना पनि हुनेथियो । अर्को कुरा हरेक सडक निर्माण सँगै अनिवार्य नाली बनाउनुपर्ने भनेर प्राविधिक स्टिमेटमा खुलाउनुपर्नेमा खुलाउने काम गर्न स्थानीय सरकारहरु सक्दैनन् । सडककै नाममा बर्सेनि करोडौँ रकम सकिने र लाखौँ कमिसन आउने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको सडक विकासमा दिगोपनाका लागि हरेक स्थानीय पालिकाहरूले अनिवार्य रूपमा नीति निर्माण नगर्ने हो भने समस्या सधैँ उस्तै रहने देखिन्छ ।
