संघीयता सँगै वडा तह सम्मका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो वडाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर विकास गतिविधि सञ्चालन गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् । पाएको अधिकारलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्नुको साटो कतिपय स्थानमा पदको दुरुपयोग गरेर जथाभाबी अभिव्यक्ति दिने काम पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट भएको छ ।
जनताको विकास, समृद्धि सँगै शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विकासका गतिविधिहरू घर आँगनमै प्राप्त गर्न सहज होस्, सिंहदरबार को अधिकार वडा सम्म पुगोस् भनेर चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले मुलुकमा भएको परिवर्तन सँगै आफ्नो आचरण र बोली व्यवहार परिवर्तन गर्न नसकेको देखिएको छ । हिजो के भयो हैन अव नयाँ के गर्ने भनेर जनतालाई ऊर्जा प्रदान गर्ने ठाउँमा हिजोको कुरा उठाएर आफ्नो अहिलेको कमजोरी ढाकछोप गर्ने काम जुनसुकै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले किन नगरोस् त्यो राम्रो पक्ष हैन ।
दैलेखको आठबिस नगरपालिका बडा नम्बर–८ का वडा अध्यक्ष मुक्ति प्रसाद उपाध्यायले पनि त्यस्तै गैर जिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेका छन् । आफू वन समितिको अध्यक्ष हुँदा देखिएको बेरुजु रकम नतिर्ने र काठमाडौँको ललिता निवासको जग्गाको हवाला दिनुले जनप्रतिनिधिहरूमा पनि निरङ्कुश सोच र शैली पलाएको स्पष्ट हुन्छ ।
आठबिस नगरपालिका ८ सातओखल नौलोथलो सामुदायिक वन समितिको अध्यक्ष भएको बेलामा अडिट गर्दा उनको नाममा १ लाख ८४ हजार बेरुजु तिर्ने विषयमा बालुवाटार जग्गा खानेलाई कारबाही नहुने र मलाई मात्रै किन भनेर प्रश्न गर्नु जनप्रतिनिधिको गैर जिम्मेवारी पन हो । आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्दै आम नागरिकलाई सुशासन र पैरवी सँगै दिगो विकासमा लम्काउँदै मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रा तय गर्नुपर्नेमा अर्कोले गल्ति गर्र्यो मैले पनि गल्ती गर्दा केही हुँदैन भन्ने मानसिकताले मुलुक समृद्धिमा समस्या हुने देखिन्छ ।