दैलेखको सन्दर्भलाई मात्र हेर्ने हो भने कोरोना महामारीको दोस्रो चरणको संक्रणम दैलेखमा तीव्र बन्दै गएको छ । पहिलो चरणमा मृत्युदर कम देखिएको भए पनि दोस्रो चरणमा मृत्युदर बढेको छ ।
यस्तो महामारीको बेलामा स्थानीय सरकारहरूले कसरी नियन्त्रणका प्रयास गरेका छन् भनेर गरिएको अध्ययनको विश्लेषण गर्ने हो भने । स्थानीय सरकार अहिले पनि अलमलको अवस्थामा देखिएका छन् । पहिलो चरणको जस्तो गरी धेरै तामझाम गर्नुपर्ने अवस्था यसपालि देखिएको छैन ।
संक्रमित वा लक्षण सहितका बिरामीहरुलाई अनिवार्य रुपमा अक्सिजनको व्यवस्थापन जरुरी रहेको कुरा स्थानीय सरकारहरूले करिब दुई तिन महिना अघि देखि नै जानकारी पाएका थिए तर स्थानीय सरकारले यसपालि भने धेरै चासो देखाउन सकेनन् किनकि अघिल्लो पटकको खर्च सार्वजनिक गर्न नसकेका कतिपय पालिकाहरु र बिल भरपाई मिलाउनमै व्यस्त पालिकाहरुका लागि यसपालिको व्यवस्थापन पनि घाँडो हुन सक्छ भन्दै धेरै चासो नदेखाएको स्पष्ट छ । अर्कोतर्फ बजेट पनि छैन, बजेट नभएपछि यता उता गरेर कहीकतैबाट रकम बचाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा अनावश्यक किन झमेला बेहोर्नु भन्दै स्थानीय सरकारहरूले गैर जिम्मेवारी प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।
हरेक पालिकाहरुले अक्सिजन र प्रभावकारी आइसोलेसन अस्पतालको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने भन्दै स्थानीय प्रशासन र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले करिब दुई महिना अघि निर्देशन दिँदा समेत निर्देशन पालना नगर्ने दैलेखका स्थानीय सरकारहरूले अन्तिम अवस्थामा प्रदेश र केन्द्रलाई दोष दिएर आफू उम्कन पाउन सक्ने अवस्था देखिदैन् । अझै पनि काम हुन नसक्ने विकास बजेटलाई रकमान्तर गरेर जनता बचाउने अभियानमा लाग्नु स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व र कर्तव्य हो ।