कोरोना प्रभावित र भारतबाट गाउँ आएकालाई गाउँमै रोजगारी दिने नीति पालिकाले पास गर्नुपर्छ

स्थानीय सरकारका तीन वर्ष पूरा भैसकेका छन् । यो वर्ष स्थानीय सरकारले पारित हुने बजेट अर्को वर्ष कार्यान्वयनको चरणका लागि मात्र हो । त्यसपछि चुनावको तयारीमा सबै पालिका जुट्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो पटक आएको संघीयताको पहिलो कार्याकालका लागि स्थानीय तहहरुले के के राम्रा कामहरु गरे वा स्थानीय सरकार सञ्चालकहरुले कस्ता कस्ता कामहरु राम्रा भए, कस्ता चुनौतीहरु आए यसको समिक्षा गर्नुपर्ने बेला हो यो बर्ष ।
विगतका वर्षहरुको समिक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि अँझै प्रभावकारी कार्याक्रम ल्याएर त्यस्ता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा एक वर्षको अवधिमा पनि धेरै राम्रा कामहरु गर्न सकिने अवस्था छ ।
स्थानीय सरकारहरु अव बजेट बिनियोजनको तयारीमा रहेका छन् । गत वर्ष र यो वर्ष कोरोना संक्रमणले प्रभावकारी कामहरु हुन सकेको अवस्था छैन् त्यस अघिका दुई वर्ष स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई नीति नियम बनाउन, कानुन पारित गर्न र संरचना बुझ्नै धेरै समय खर्च भएको देखिन्छ ।
यि सवै बिषयहरुलाई मध्यनजर गर्दै र कोरोना कहरका कारण बिभिन्न रोजगारी गुमाएर गाउँ पर्किएका युवाहरुका लागि आर्कषक कार्यक्रमहरु तय गर्न सकेमा पहिलो कार्याकालको ऐतिहासिक जिम्मेवारी सँगै प्रभावकारी काम गरेकोमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले स्यावासी पाउन सक्ने देखिन्छ । बिशेष गरेर युवाहरुलाई गाउँमा रोक्नका लागि साना, मझौला र ठूला उद्योग, कृषि र पर्यटनका बिषयहरुमा प्रभावकारी बजेट बिनियोजन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार