निरंकुश शासन सञ्चालनका बेलामा नागरिकहरुले आफ्ना गुनासाहरु प्रभावकारी रुपमा राख्न पाएनन्, टाँठाबाँठा र आफन्तहरुलेनै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरे, राज्यको करोडौं लगानी पहुचवालाहरुको हातमा पुग्यो । आम नागरिकहरुले पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारका क्षेत्रहरुमा उल्लेख्य प्रगती हुन सकेन्, शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने शासकहरु जनताप्रति उत्तरदायि भएनन् । यस्ता धेरै बिषयहरुलाई लिएर नेपालमा लामो संघर्ष भयो, १९ दिने जनआन्दोलन भयो । अन्ततः नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो लोकतन्त्र स्थापना भयो । नेपाली जनताको छोरा छोरी राष्टपति भए, प्रधानमन्त्री भए ।
लोकतन्त्रका हिमायती भनेर चिनिएका नेपालका राजनीतिक दलहरुबीच प्रतिश्पर्धा सुरु भयो । संघीयत संसदबाट नेपालमा संघीयता लागु भयो अहिले संघीयता लागू भएको चार वर्ष पूरा भएको छ ।
बिगतका शासकहरु र शासनसत्ताबाट समस्यामा परेका नागरिकहरुले अहिले घरमै सरकारको अनुभूति गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । अँझै यसको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन् । अहिलेपनि केही क्षणीक स्वार्थ बोकेका नेताका आफन्त, नातेदार टाँठाबाँठाहरुले मात्र केही स्वार्थ लिएका छन् । बास्तवीक जनताहरु समक्ष सरकारको अनुभूति गराउँदै अहिलेको शासन व्यवस्थालाई बचाईराख्नका लागि पुनः राजनीतिक दलहरुमा एकता कायम हुनुपर्ने देखिएको छ ।
पछिल्लो राजनीति घटनाक्रमअनुसार मुलुक चलाउने जिम्मा पाएका दलहरु, अदालतबाट न्याय पाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नु पक्कै पनि नेपालको परिवर्तन देखिएको संस्थागत विकासको समस्या हो कि ? अहिले यस्तो बिश्लेषण सुरु भएको छ । अँझै नेपालका राजनीतिक दलहरुले जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दु मानेर काम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।