असोज १८,काठमाडौं
भारतको नियन्त्रणमा रहेको दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणना नहुने भएको छ । २०१८ सालपछि जनगणना हुन नसकेको उक्त क्षेत्रमा अहिले चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएपश्चात गणना हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा धेरैको छ । तर जनगणना कार्यालय दार्चुलाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा यस वर्षमा पनि जनगणना नहुने भएको हो ।
जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पदमराज पाण्डेले भने, ‘जहाँसम्म नेपाल सरकारको उपस्थिति छ, जहाँसम्म सरकारले आफ्नो भूमी उपभोग गरिरहेको छ र जहाँसम्म प्रशासनको उपस्थिति छ त्यहाँसम्म हाम्रा सुपरीवेक्षक साथीहरू पुग्छन् । सरकारले उपभोग गर्न नसकिरहेको र नेपालको प्रशासनिक तथा सैनिक उपस्थिति नभएको, सरकारको नियन्त्रण बाहिर रहेको भू–भागमा सुपरिवेक्षक जान सक्दैनन् ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति नरहेको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति नभएको स्वीकार गरे । ती तीनवटै क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति नरहेका कारण जनगणना नहुने निश्चित भएको छ ।
सरकारले सुरु गरेको राष्ट्रिय कार्यक्रम जनगणनालाई मंसिर ९ गतेभित्र सबै नेपालीको घरदैलोमा पुगेर गणना गर्ने तयारी भएको छ । हरेक १० वर्षमा हुने जनगणना यस वर्ष भइरहेको हो ।