मुलुक संघीय संरचनामा आएपछि देशको विकास हुने, मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्ने, दिगो विकासको अवधारणा सुरु हुने आशा र अपेक्षा जनताले गरेका थिए ।
तीनवटा सरकारहरु चल्नुपर्ने बिभिन्न नीति र नियमहरु बनेका छन् । कतिपय नीति बनाउने बिषयमा स्थानीय सरकारले समेत अधिकार प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुले केन्द्र सरकारलाई आवश्यक पर्ने दरबन्दी माग गरेका बेलामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना आफन्तहरुलाई, आफ्ना मान्छेहरुलाई नियुक्ति गर्नका लागि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी माग नगर्नुले स्थानीय सरकारका कामहरु अहिलेपनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । करारका नाममा आफ्ना मानिसहरु भर्ती केन्द्र गर्ने अखडा बनेका छन् ।
जनताका अपेक्षाहरु पूरा गर्नका लागि नीति बनाउने अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँग रहेको छ भने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकारको रुपमा रहेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु समेत नीति भन्दा बाहिर जाने प्रक्रियाले पनि नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारमा धेरै समस्याहरु देखिएका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा पनि स्पष्ट नीति बन्न नसकेका कारण नेपालमाथि बेला बेलामा बिभिन्न बाहनामा राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्न कार्यहरु समेत हिजोदेखि हुँदै आएका छन् । अहिलेपनि यो बिषय गम्भिर रुपमा उठेका छन् । देशमा राजनीति दलहरु एक आपसमा बिभाजन भएको बेलामा बिभिन्न स्वार्थ सिद्धका कामहरु समेत नेपालमा सुरु भएका छन् ।
यस्ता बिषयहरुमा जुनसुकै सरकार आएको भएपनि स्पष्ट नीति निर्माण गरेर जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि त्यस्तो नीति परिवर्तन गर्न नसकिने गरी आगामी कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।