लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भनेको भन्ने विषय बुझ्नका लागि नेपालको संविधानलाई सबैभन्दा पहिला अध्ययन र सो को विषय र मर्मलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्ने हुनुपर्दछ । हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको सर्वोच्चता भनेको नै संसद् हो । जसले वैधानिक रूपमा नीति र नियमहरूको निर्माण गर्दछ । कानुन निर्माण गर्दछ र सोही अनुसार स्थायी सरकारको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका कर्मचारीहरूले कार्यान्वयनको काम सुरु गर्ने गर्दछन् । त्यसमा पनि जो कर्मचारी राज्य र राष्ट्रसँग बढी जिम्मेवारी देखिएको हुन्छ उसैले मात्र प्रभावकारी रूपमा सरकारले निर्माण गरेको नीति र नियमको परिधिभित्र रहेर काम गर्दछ । तर कतिपय विषयहरूको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको स्थायी सरकारका केही कर्मचारीहरूले अहिले पनि नेपाल देश आफैले चलाएको झैँ गरेर कार्यान्वयन भन्दा राजनीति धेरै गरेका कारण नेपालको समग्र विकासमा कमी आएको केही अंशको हिस्सेदार उहाँहरू पिन् हुनुपर्ने देखिएको छ । संसद् सर्वोच्च निकाय हो । त्यही सांसदबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीले प्रदान गर्ने अभियव्यक्तिहरु विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चमा विशेष चासो र चिन्ताको रूपमा हेरिन्छ यो कोही केटाकेटी खलेजस्तो खेल हैन ।
करिब करिब दुई महिनाको अवधि पुरा गरेको नेपालका सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले किन बोलेनन् भन्ने विषय केही मात्रामा बाहिर आइनै सकेका छन् तर जसरी संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो त्यसको शैली र प्रस्तुतिका विषयमा भने आम नागरिकहरूले चित्त दुखाएको अवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीले जसरी संसद् र संसदीय मर्यादालाई कुल्चिएर नीति र कानुन विपरीत काम गरेर अहिलेको जमाना मा पनि राज्य संयन्त्र गरिब र निमुखाको नभई केही हुनेखाने वर्गको उत्थानका लागि मात्र आएको भन्ने जुन आरोप छ त्यो आरोप करिब ३ महिनामा चिर्न सकिने आवश्यकता देखिन्छ ।
