अहिले पनि कर्णाली प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा जाने सवारी साधनहरु निकै कम छन् । अझैँ धेरै समस्या त पालिका सदरमुकाम सम्म पुग्नका लागि सवारी साधनहरुनै नियमित रूपमा सञ्चालन भएका छैनन् । हरेक पालिका मुकाम पुग्नका लागि बेलुरो जिप नै सबै भन्दा धेरै भरपर्दो सवारी साधनहरु हुन । अनि वडा तहसम्मका लागि पनि बेलुरो जिप नै सबैभन्दा धेरै चल्तीको सवारी साधन हो । पछिल्ला दिनहरूमा बेलुरो जिपका बारेमा समेत आधिकारिकताका कुराहरू आएपछि धेरै जसो बेलुरो जिप चालकहरूले लुकीछिपी कोचाकोच यात्रुहरू राखेर गन्तव्यमा पुराउनुपर्ने अवस्था छ। एकातिर राज्यको नियम फरक छ । अर्कोतर्फ हरेक नागरिकहरूलाई सेवा अनिवार्य चाहिएको छ । पालिका मुकामहरू सम्म सदरमुकामदेखि नियमित रूपमा सवारी साधनहरु सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन । दिनभर सदरमुकाम आएर काम गर्ने अनि साँझ अनिवार्य रूपमा गन्तव्यमा फर्कनेहरूका लागि सवारी साधनहरु निकै अभाव हुने गरेको छ ।
अझैँ समस्याको रूपमा हेर्ने हो भने त कर्णाली प्रदेशका दुर्गम बस्तीहरूमा सधैँ जसो यस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन् । सरकारले कर्णालीका सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला सदरमुकामबाट न्यूनतम सवारी साधनहरु पालिकासम्म पुराउने व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । अर्कोतर्फ यात्रुलाई गन्तव्यमा पुग्नका लागि एउटा जिपमा न्यूनतम २० जनाभन्दा बढी यात्रुहरू बोकेर कुद्नुपर्ने बाध्यता छ । पहाडी सडक, त्यसमा पनि कच्ची सडक अनि कोचाकोच मानिसहरू कोचेर गन्तव्यमा पुराउने विषय बाध्यताभित्रको विवशता झैँ देखिन्छ । सरकारले नियम जति कडाइ गरे पनि अति आवश्यकताको रूपमा रहेका सवारी साधनहरूको बारेमा भने समयमै गम्भीर भएन नीति लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निजी सवारी साधनहरूमध्ये पालिका सरकार लेनै वर्गीकरण गरेर आवश्यकताका आधारमा यात्रुहरू लिने र पुराउने कामको लागि स्पष्ट खाका सहितको मापदण्ड निर्माण गरेर सोही अनुसार परिचालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने देखिन्छ । कतिपय निर्णयहरू केन्द्र र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रको रहने भएकोले पनि यस्ता विषयहरूमा अहिले पनि अन्यौलता कायमै रहेको छ । निजी सवारी साधनहरूको हकमा अति आवश्यकता भएका स्थानहरूमा दैनिक जसो सेवा सुचारु गर्न चाहने बुलेरो जिपहरूलाई सोही अनुसारको कानुन निर्माण गरेर निश्चित मापदण्ड तयार गरेर सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दुर्गम क्षेत्रका जनताको पीडालाई मध्यनजर गरेर दुर्गममा सञ्चालन हुने बुलेरोहरुले निश्चित मानिसहरू चढाउने गरी आवश्यकताका आधारमा सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने देखिन्छ । जहाँ सार्वजनिक यातायातको सहज पहुँच बिस्तार भएको छैन त्यस्ता बस्तीहरूमा आधिकारिक रूपमा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने र धेरै यात्रु बोक्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने अभियान अहिलेको आवश्यकता हो ।
