प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगेको जलवायु परिवर्तनको असर, दीर्घकालीन प्रभाव र त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न विश्व समुदायको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधनलाई केवल नेपालको पछिल्लो विपद्को अन्तर्राष्ट्रियकरणका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुदैन । यो सम्बोधन जलवायु परिवर्तनका कारण गहिरिदै गएको विश्वव्यापी असमानता, विकासोन्मुख मुलुकले भोगिरहेको संरचनागत अन्याय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा बहुपक्षीय व्यवस्थाको प्रभावकारितामा थि उठाईएको गम्भीर प्रश्नका रूपमा बुझिनु पर्छ ।

हिमालयको काखमा रहेको नेपालले विश्वका सामु उठाएको मूल प्रश्न सरल तर असाधारण रूपमा गम्भीर छ जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य भूमिका खेलेका देशहरूले त्यसको सबै भन्दा ठूलो मानवीय, आर्थिक र विकासगत मूल्य किन चुकाउनु पर्ने र ?

यही प्रश्नको केन्द्रमा जलवायु न्यायको अवधारणा छ । जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय बहसको मात्र विषय रहेन । यो विकास, अर्थतन्त्र, गरिबी, ऋण, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, मानव अधिकार र अन्तरपुस्तागत न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रश्न बनि सकेको छ ।

जलवायु संकट स् नेपालको विकास माथिको संरचनागत चुनौती
नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कुनै भविष्यको सम्भावित जोखिम होईन: यो वर्तमानको विकास संकट हो । हिमनदीको तीव्र पग्लाई , हिमतालको विस्तार र सम्भावित विस्फोट, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, भूक्षय तथा अन्य चरम मौसमी घटनाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक संरचना माथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

एउटा ठूलो विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी प्रणाली, विद्युत् पूर्वाधार र घरहरू मात्र नष्ट गर्दैन । यसले राज्यले वर्षौ लगाएर निर्माण गरेको विकासको आधार कमजोर बनाउँछ । किसानको उत्पादन र आयमा असर पर्छ, बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध हुन्छ, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कठिन हुन्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र पुनःपछाडि धकेलिन्छ । यस अर्थमा जलवायु विपद् भनेको केवल‘Disaster Event’ होईन: यो ‘Development Reversal’ अर्थात् विकासका उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने प्रक्रिया पनि हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण भोटेकोशीले निम्त्याएको विपत्ति र क्षति हो ।

नेपाल जस्तो सीमित राजस्व क्षमता, उच्च विकास आवश्यकता र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दबाबमा रहेको मुलुकका लागि यसको दीर्घकालीन प्रभाव अझ गम्भीर हुन्छ । विकासका लागि विनियोजन हुनु पर्ने स्रोत पुनर्निर्माणमा खर्च हुन्छ । विपद्बबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्न थप ऋण लिनु पर्ने अवस्था आउछ । यसले एउटा जोखिमपूर्ण चक्र निर्माण गर्छ-विपद्, क्षति, पुनर्निर्माण, ऋण, कमजोर विकास र पुनःविपद् । यस चक्रलाई तोड्न नसकिए सम्म जलवायु परिवर्तन नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्तिको सबैभन्दा ठूलो संरचनागत अवरोध मध्ये एक बन्न सक्छ ।

जलवायु न्याय स् सहायता होइन, उत्तरदायित्वको प्रश्न
जलवायु न्यायलाई केवल विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने विषयका रूपमा बुझ्नु यसको वास्तविक अर्थलाई संकुचित गर्नु हो । जलवायु न्यायको मूल प्रश्न तीन तहमा छ—ऐतिहासिक जिम्मेवारी, वर्तमान क्षमता र जोखिमको असमान वितरण । औद्योगिक विकासको लामो ईतिहास भएका अर्थतन्त्रहरूले जीवाश्म र्इन्धनको व्यापक प्रयोगबाट अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि हासिल गरे । त्यस विकासको वातावरणीय लागत भने उनीहरूको राष्ट्रिय सीमा भन्दा बाहिर पनि फैलियो । अहिले जलवायु परिवर्तनका असरहरू विश्वभर देखिए पनि जोखिम र सामना गर्ने क्षमता समान छैन ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशत भन्दा कम योगदान गर्छ । विश्वव्यापी स्तरमा अत्यन्त न्यून भए पनि हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशीलताका कारण जलवायु परिवर्तनको असर असमान रूपमा गम्भीर छ । त्यसैले नेपालको माग ‘हामीलाई सहयोग गर’ भन्ने मात्र होईन: ‘ऐतिहासिक योगदान, वर्तमान क्षमता र जोखिमको असमानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पुनर्संरचना गर’ भन्ने हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय नैतिकताको प्रश्न मात्र होईन । यो संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु शासनको आधारभूत सिद्धान्तसँग जोडिएको विषय हो ।

ऋणमा जलवायु न्याय सम्भव हुदैन
जलवायु परिवर्तनका कारण पूर्वाधार नष्ट भएपछि त्यही पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न विकासोन्मुख मुलुकले फेरि ऋण लिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु जलवायु न्यायको मूल भावनासँग मेल खादैन । नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सम्बन्धी बहसमा एउटा स्पष्ट प्रश्न उठाउनु पर्छ-विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराईने स्रोतले ऋणको भार बढाउने हो कि उत्थानशीलता निर्माण गर्ने रु अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त, हानी तथा नोक्सानी सम्बन्धी वित्तीय संयन्त्र र प्राविधिक सहयोग बीच स्पष्ट अन्तर हुनु पर्छ । जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि उपलब्ध स्रोत सरल, पूर्वानुमानयोग्य, पर्याप्त र समयमै पहुँचयोग्य हुनु पर्छ ।

यदि एउटा दुर्गम हिमाली समुदायले जलवायु विपत्ति पछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि वर्षौसम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रक्रियाको प्रशासनिक भूलभुलैयामा घुमि रहनु पर्छ भने त्यस्तो वित्तीय संरचनाको प्रभावकारिता माथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । त्यसैले नेपालले अब ‘Climate Finance’ को मात्रा मात्र होईन , त्यसको गुणस्तर, पहुँच, अतिरिक्तता, पूर्वानुमान योग्यता र न्यायपूर्ण वितरण लाई आफ्नो जलवायु कूटनीतिको मुख्य एजेन्डा बनाउनु पर्छ ।

हिमालय स् नेपालको भूगोल होईन , विश्वको जीवन प्रणाली
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको सबैभन्दा रणनीतिक पक्ष मध्ये एउटा हिमालयलाई विश्वव्यापी पारिस्थितिक प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो । हिमालय नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र प्राकृतिक सम्पदा मात्र होईन । यहाँबाट उत्पन्न हुने नदी प्रणालीले दक्षिण एसियाको विशाल जनसंख्यालाई पानी, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र जीविकोपार्जनको आधार प्रदान गर्छ । हिमालयमा हुने वातावरणीय परिवर्तनको प्रभाव नेपालको सीमा भित्र सीमित रहदैन । यसकारण हिमालयको संरक्षणलाई नेपालको आन्तरिक वातावरणीय एजेन्डाका रूपमा मात्र राखि रहनु रणनीतिक भूल हुनेछ ।

नेपालले अब ‘Himalayan Climate Diplomacy’ लाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको विशिष्ट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नु पर्दछ । यसको आधार वैज्ञानिक प्रमाण, साझा तथ्यांक, क्षेत्रीय सहकार्य र साझा वित्तीय लगानी हुनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको नेपाल–भारत–चीन नेतृत्वको हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र यही दिशामा एउटा सम्भावित प्रारम्भिक आधार हो । तर यसको वास्तविक मूल्य घोषणामा होईन , यसको संस्थागत संरचना, वित्तीय स्रोत, वैज्ञानिक क्षमता र कार्यान्वयन संयन्त्रमा निर्भर हुनेछ ।

हिमतालको निगरानी, हिमनदी सम्बन्धी अनुसन्धान, मौसम पूर्वानुमान, नदीको वास्तविक समय तथ्यांक, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र सीमापार उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । नदीले सीमा नचिनेको भूगोलमा विपद् व्यवस्थापनले पनि प्रशासनिक सीमा मात्र चिन्नु हुदैन ।

शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध स् दोषारोपण होईन , उत्तरदायित्व
जलवायु न्यायको बहसलाई विकसित वा शक्ति राष्ट्रविरोधी राजनीतिक नारामा सीमित गर्नु नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुदैन । नेपालले अपनाउनु पर्ने दृष्टिकोण दोषारोपण भन्दा उत्तरदायित्व, टकराव भन्दा सहकार्य र भावना भन्दा प्रमाणमा आधारित कूटनीति हुनु पर्छ । नेपालका लागि विकसित मुलुकसँगको सम्बन्ध केवल जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने सम्बन्ध
होईन । ती मुलुक प्रविधि, लगानी, बजार, ज्ञान र बहुपक्षीय संस्थामा प्रभावका महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि हुन् ।

त्यसैले नेपालको कूटनीतिक सन्देश स्पष्ट हुनु पर्छ—ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु कुनै देशलाई दोषी ठहर गर्नु
होईन : समाधानमा उसको क्षमता र योगदान अनुसार भूमिका सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई आफ्नो विकास कूटनीतिसँग जोड्नु पर्छ । स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाईड्रोजन, विद्युतीय यातायात, वन संरक्षण, कार्बन बजार, जलवायु–अनुकूल कृषि र हिमालय अनुसन्धानका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गर्न सकिन्छ ।

नेपालले पनि ऐना हेर्नु पर्छ
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायको माग गरिरहँदा नेपालले आफ्नै घरेलु शासन प्रणालीको समीक्षा गर्नबाट भने पछि हट्न मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनलाई दोष दिएर मात्र सबै विपद् व्याख्या गर्न सकिदैन । अव्यवस्थित सडक निर्माण, नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन, जोखिमयुक्त बस्ती विस्तार, कमजोर भवन मापदण्ड, अपर्याप्त पूर्वचेतावनी प्रणाली, कमजोर भूमि उपयोग योजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कमजोर कार्यान्वयनले प्राकृतिक जोखिमलाई मानवीय जोखिममा रूपान्तरण गर्न सक्छ । त्यसैले जलवायु न्याय बाह्य स्रोतको प्रश्न मात्र होईन: आन्तरिक सुशासनको प्रश्न पनि हो ।

स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलनको अग्रपंक्तिमा राख्ने हो भने उनीहरूलाई केवल जिम्मेवारी होईन , पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता, तथ्यांक, जोखिम नक्सा र संस्थागत अधिकार पनि दिनु पर्छ । विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, किसान, गरिब परिवार र दुर्गम समुदायले जलवायु विपद्को असमान भार वहन गर्ने भएकाले जलवायु नीति आफैमा समावेशी सामाजिक न्यायको नीति बन्नु पर्छ ।

नेपाल ‘जलवायु पीडित’ बाट ‘जलवायु समाधानकर्ता’ बन्नु पर्छ
नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि केवल जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका रूपमा निर्माण गरिरहनु पर्याप्त छैन । नेपालसँग विश्वव्यापी जलवायु समाधानमा योगदान गर्ने आफ्नै क्षमता पनि छ । जलविद्युत् नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको आधार मात्र होर्इन, दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणमा योगदान गर्ने रणनीतिक स्रोत बन्न सक्छ । वन संरक्षणले कार्बन अवशोषण, जैविक विविधता र पारिस्थितिक सेवाको संरक्षणमा योगदान गर्छ । हिमालय सम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धानले विश्व जलवायु विज्ञानमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । तर यसका लागि नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतलाई केवल आर्थिक वस्तुका रूपमा होईन , जलवायु कूटनीतिक पूँजी का रूपमा पनि हेर्नु पर्छ । नेपालले भन्न सक्नु पर्छ-हामी केवल जलवायु वित्तका प्राप्तकर्ता होईनौ: हामी विश्वव्यापी जलवायु समाधानका साझेदार हौ ।

अबको कार्यदिशा स् भाषणबाट संस्थागत रणनीति तर्फ
महासभामा उठार्इएका विषयलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय एजेन्डामा रूपान्तरण गर्न अब केही ठोस कदम आवश्यक छन् ।
– पहिलो, प्रस्तावित Himalayan Climate Resilience Mechanism लाई घोषणाबाट कार्यान्वयन योग्य क्षेत्रीय संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । नेपाल, भारत र चीन बीच हिमताल, हिमनदी, मौसम र नदी प्रणाली सम्बन्धी वैज्ञानिक तथ्यांक साझेदारी तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विकास गर्नु पर्छ ।

– दोस्रो, नेपालले Loss and Damage Finance तथा अनुदानमुखी जलवायु वित्तका लागि छुट्टै राष्ट्रिय रणनीति बनाउनु पर्छ । कुन क्षेत्रमा कति स्रोत आवश्यक छ, कुन स्रोतबाट प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने स्पष्ट वित्तीय संरचना आवश्यक छ ।ड्ड तेस्रो, सबै ठूला पूर्वाधारमा Climate Risk Screening अनिवार्य गरिनु पर्छ । आज निर्माण गरिएको सडक वा पुलले आगामी दशकका जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न योजना निर्माणकै चरणमा उठ्नु पर्छ ।
– चौथो, स्थानीय तहको Climate Adaptation Capacity बलियो बनाउनु पर्छ । जलवायु जोखिम नक्सांकन, स्थानीय विपद् योजना, सुरक्षित पूर्वाधार, आपतकालीन कोष र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई स्थानीय शासनसँग जोड्नु पर्छ ।
– पाँचौ, जलवायु कूटनीतिलाई सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने परियोजनामुखी विषय नभई राष्ट्रिय सहमतिको दीर्घकालीन विदेश नीति एजेन्डा बनाउनु पर्छ ।
– छैटौ, नेपालले हिमालयलाई विश्वव्यापी अनुसन्धान तथा ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउन विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समुदायसँग सहकार्य विस्तार गर्नु पर्छ ।

अन्तिम प्रश्न स् अब विश्वले सुन्छ कि नेपालले नेतृत्व गर्छ  ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालको आवाज विश्वका सामु पुगेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोलेका शब्दलाई राष्ट्रिय नीति, वित्तीय प्रतिबद्धता र स्थानीय कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु अबको वास्तविक परीक्षा हो । जलवायु संकटले एउटा गहिरो वैश्विक असमानता उजागर गरेको छ-उत्सर्जनको जिम्मेवारी र प्रभावको भार समान रूपमा वितरण भएको छैन । नेपालले यही असमानताको बीचबाट आफ्नो कूटनीतिक शक्ति निर्माण गर्नु पर्छ । तर त्यसका लागि केवल पीडितको कथा सुनाएर पुग्दैन । नेपालसँग प्रमाण, नीति, संस्थागत क्षमता, क्षेत्रीय सहकार्य र समाधानको स्पष्ट प्रस्ताव पनि हुनु पर्छ ।
हिमालयबाट आएको चेतावनीलाई विश्वले सुन्नु पर्छ । तर नेपालले पनि आफूलाई प्रश्न गर्नु पर्छ—हामीले सुनेको चेतावनी अनुसार आफ्नो विकासको ढाँचा, शासन प्रणाली र कूटनीतिक रणनीति कति परिवर्तन गरेका छौ रु अब नेपालको जलवायु कूटनीतिको मूल सन्देश ‘हामीलाई सहयोग चाहियो’ मा सीमित हुनु हुदैन । यसलाई अझ स्पष्ट र रणनीतिक बनाईनु पर्छ ।

नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गरेको होईन । तर समाधानको नेतृत्व गर्न तयार छ । त्यसका लागि ऐतिहासिक रूपमा बढी जिम्मेवार र बढी क्षमता भएका मुलुकहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु पर्छ । किनकि हिमालय केवल नेपालको पहाड होईन । यो दक्षिण एसियाको जल, खाद्य र ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको जीवन प्रणाली हो ।
अन्ततः जलवायु संकटले एउटा कठोर सत्य स्थापित गरिरहेको छ—जोखिमको सीमा हुदैन, तर जिम्मेवारी र स्रोतको वितरणमा सीमा बनाईएको छ ।

नेपालले उठाएको प्रश्न केवल नेपालको मात्र प्रश्न होईन । हिमालय पग्लिँदा त्यसको पानी सीमाना हेरेर बग्दैन । बाढीले पासपोर्ट माग्दैन । प्रदूषणले भिसा खोज्दैन । जलवायु संकटले धनी र गरिब बीचको भौगोलिक सीमा मान्दैन । त्यसैले समाधान पनि राष्ट्रिय सीमा भित्र मात्र सम्भव हुदैन । विश्वले हिमालयबाट आएको चेतावनी सुन्ने हो भने अब सहानुभूति भन्दा अगाडि बढेर वित्त, प्रविधि, ज्ञान, क्षतिपूर्ति र जिम्मेवारीमा आधारित साझेदारी निर्माण गर्नु पर्नेछ र नेपालले पनि सहयोगको अपेक्षा राख्दै आफ्नो घर भित्र उत्थानशीलता, जवाफदेहिता, सुरक्षित पूर्वाधार र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
महासभाको मञ्चमा उठेको प्रश्न अब संयुक्त राष्ट्रसंघको सभाहलमा मात्र सीमित हुने छैन । त्यो काठमाडौंको नीति–निर्माण देखि हिमाली गाउँको खेतसम्म आई पुगेको छ । हिमालयले चेतावनी दिईन रहेको छ । प्रश्न अब विश्वले सुन्छ कि सुन्दैन भन्ने मात्र होईन -सुने पछि के गर्छ भन्ने हो । यहीबाट जलवायु न्यायको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ ।

(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान, क्षमता विकास एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)