दुल्लु : स्थानीय तहबाटै नागरिकलाई सहज, सुलभ र छिटो न्याय उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपालको संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई निश्चित अधिकार प्रदान गरे पनि आवश्यक भौतिक संरचना, जनशक्ति तथा कानुनी विज्ञताको अभावका कारण न्याय सम्पादनलाई अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बनाउन अझै चुनौती देखिएको छ।
न्यायमा समान पहुँचको सवाल केवल न्यायिक समिति गठनमा सीमित छैन। संविधानले अनिवार्य गरेका कतिपय व्यवस्था अझै पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा स्थानीय स्तरमा नागरिकले विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको अवस्था छ।
दुल्लु नगरपालिकाको अवस्था हेर्दा गाउँघरमा हुने सामान्य विवाददेखि गम्भीर प्रकृतिका घटनासम्ममा पीडितले खुलेर आफ्नो समस्या राख्न नसक्ने समस्या अझै कायमै छ। सामाजिक दबाब, पारिवारिक प्रभाव, आर्थिक अवस्था तथा न्यायिक प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा कतिपय पीडितहरू अन्याय सहेर बस्न बाध्य हुने गरेका छन्।
आश्रयस्थलको अभाव अर्को चुनौती
न्याय माग्दै नगरपालिका वा सदरमुकामसम्म आएका हिंसापीडित तथा जोखिममा रहेका व्यक्तिका लागि तत्काल सुरक्षित आश्रयको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ। तर दुल्लुमा सेफ हाउस वा अल्पकालीन आश्रयस्थलको स्थायी र पर्याप्त संरचना नहुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
पीडितको न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा तथ्य संकलन, अध्ययन, अनुसन्धान तथा विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो समयमा पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था नहुँदा न्यायको प्रक्रियासमेत थप जटिल बन्न सक्छ। कतिपय स्थानमा निर्माण भएका संरचनाहरूको समेत पूर्ण सदुपयोग हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ।
तीन सदस्यीय न्यायिक समिति सक्रिय
दुल्लु नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति क्रियाशील छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर समितिले उजुरी दर्ता गर्ने, दुवै पक्षलाई छलफलमा राख्ने तथा सम्भव भएसम्म मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्ने काम गर्दै आएको छ।
समितिमा विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिकको पारिवारिक उपेक्षा तथा हेरचाहको अभाव, महिलामाथि हुने पारिवारिक तथा घरेलु विभेद, बालबालिकाको जन्मदर्तामा देखिने समस्या, बालविवाह तथा बहुविवाहलगायतका विषय आउने गरेका छन्।
वडा तहमै विवाद समाधानको प्रयास
दुल्लु नगरपालिकाले वडास्तरीय मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएपछि न्यायिक प्रक्रियामा केही सहजता आएको छ। नगरपालिकाका १३ वटै वडामा मेलमिलाप समिति गठन गरी मेलमिलापकर्ताहरूलाई ४८ घण्टे आधारभूत तालिम तथा पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरिएको छ।
सानातिना विवादहरू अधिकांश वडा तहमै समाधान हुने भएकाले न्यायिक समितिमा आउने उजुरीको चाप केही घटेको नगरपालिकाको अनुभव छ। वडामा समाधान हुन नसकेका तथा तुलनात्मक रूपमा जटिल प्रकृतिका विवादहरू मात्र नगरस्तरीय न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्।
पीडितलाई यातायात खर्चको व्यवस्था
दुर्गम तथा टाढाका वडाबाट न्यायिक समितिसम्म आउनुपर्ने विपन्न तथा हिंसापीडित महिलाहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म यातायात खर्च तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। यसले आर्थिक अभावका कारण न्यायिक निकायसम्म पुग्न नसक्ने अवस्थाका नागरिकलाई केही राहत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।
आपत्कालीन संरक्षण र कानुनी परामर्श
तत्काल संरक्षण वा उद्धार आवश्यक पर्ने पीडितका लागि दुल्लु नगरपालिकाले सोसेक नेपाल, अल्पकालीन आश्रय केन्द्र, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी) तथा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको जनाएको छ।
जटिल समस्या भएका वा मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक पर्ने व्यक्तिका लागि मानव सेवा आश्रम तथा पुनस्र्थापना केन्द्रहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने गरिएको छ।
जनशक्ति र कानुनी विज्ञताको कमी
न्यायिक समिति सञ्चालनका क्रममा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको फेरबदल पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। कर्मचारी सरुवा भइरहने तथा नयाँ जनप्रतिनिधिमा स्थानीय न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी विषयको पर्याप्त ज्ञान नहुँदा कामलाई निरन्तरता दिन कठिनाइ हुने गरेको छ।
त्यसैगरी, कतिपय कानुनी विषय जटिल हुने भएकाले समितिमा विषयगत कानुनी विज्ञताको अभाव हुँदा अपेक्षाअनुसार न्यायिक कामलाई सहज रूपमा अघि बढाउन चुनौती देखिएको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती भनेकै स्थायी सेफ हाउस वा अल्पकालीन आश्रयस्थलको अभाव हो। न्याय खोज्दै आएका पीडितलाई तत्काल सुरक्षित राख्न सक्ने संरचना नहुँदा संरक्षण र न्यायबीचको सम्बन्ध कमजोर हुन सक्ने देखिन्छ।
वडा–वडामा पुग्ने लक्ष्य
आगामी दिनमा न्यायिक समितिले वडा तहसम्म पुगेर कानुनी सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमार्फत वडा–वडामा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै मेलमिलापकर्तालाई थप प्रभावकारी तालिम दिने योजना अघि सारिएको छ।
न्याय माग्नु कमजोरी होइन, नागरिकको अधिकार हो। त्यसैले हिंसा, अन्याय वा अन्य कुनै समस्यामा परेका नगरवासीले डर, दबाब वा सामाजिक लाजका कारण समस्या लुकाएर नबस्न न्यायिक समितिको आग्रह छ। वडा तहदेखि नै उपलब्ध कानुनी तथा न्यायिक संयन्त्रको प्रयोग गर्दै आफ्नो अधिकारका लागि अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।
“न्यायमा समान पहुँचको अर्थ न्यायिक समिति हुनु मात्र होइन; पीडितले सुरक्षित रूपमा आफ्नो कुरा राख्न सक्ने वातावरण, आवश्यक कानुनी सहायता र न्यायको प्रक्रियासम्म पुग्ने सहज बाटो सुनिश्चित हुनु पनि हो।”
