घरपझोङ घोषणापत्रको उत्तर स्पष्ट छ—नेपालले ‘विपद ्पछि उद्धार’ केन्द्रित सोचबाट ‘विपद् आउनु अघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वकार्य’ केन्द्रित प्रणाली तर्फ रूपान्तरण हुनु पर्छ । यही बिन्दु घोषणापत्रको सबैभन्दा महत््वपूर्ण पक्ष मध्ये एक हो ।
कुन वडामा बाढीको जोखिम छ ?, कुन बस्ती पहिरोको जोखिममा छ ?, कुन सडक वर्षायाममा अवरुद्ध हुन्छ ?, कुन मुहान सुक्ने क्रममा छ ?, कुन विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्था जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छ ?, कुन समुदाय विपद्का समयमा सबै भन्दा बढी प्रभावित हुन्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर अब स्थानीय सरकारको तथ्याङ्क र नक्सामा देखिनु पर्छ ।
मुस्ताङको जोमसोमबाट १६ सेप्टेम्बर २०२६ अर्थात् २०८३ साल भदौ ३१ गते निस्किएको यो आवाज सामान्य घोषणाको औपचारिक वाक्य मात्र होईन । यो नेपालका हिमाल, पहाड र तराईका स्थानीय सरकारहरूले जलवायु परिवर्तनलाई अब टाढाको विश्वव्यापी वातावरणीय बहसका रूपमा होईन, आफ्नै भूगोल, अर्थतन्त्र, जीविकोपार्जन, संस्कृति, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र भविष्यसँग जोडिएको अस्तित्वको प्रश्नका रूपमा बुझ्न थालेको संकेत हो ।
“हिमाल बचाऔँ, जलवायु बचाऔँ; प्रकृति बचाऔँ, मानव भविष्य बचाऔँ ।”
विश्व ओजोन तह संरक्षण दिवसका अवसरमा मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा सम्पन्न दुई दिने ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३’ ले ‘हिमालको आवाज, स्थानीय तहको संकल्प र जलवायु न्यायको साझा प्रतिबद्धता’ तथा ‘स्थानीय तहको जिम्मेवारी : जलवायु न्यायका लागि साझेदारी’ भन्ने मूल भाव सहित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनमा देशका विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विज्ञ, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
तर घरपझोङ सम्मेलनको वास्तविक महत्व घोषणापत्र जारी हुनुमा मात्र छैन । यसको महत्व जलवायु संकटलाई कसको समस्या मान्ने, यसको जिम्मेवारी कसले लिने, स्रोत कहाँबाट आउने र समाधानको नेतृत्व कुन तहबाट सुरु हुने ? भन्ने चार आधारभूत प्रश्नलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याउनुमा छ ।
हिमालबाट आएको चेतावनी
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका प्रभाव प्रति उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । विशेषतः हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम, हिमनदी, हिमताल, पानीका स्रोत, कृषि प्रणाली, पशुपालन, पर्यटन र जैविक विविधतामा देखा पर्ने परिवर्तनले जलवायु संकटलाई भविष्यको सम्भावित समस्या नभई वर्तमानको वास्तविक चुनौती बनाई रहेको छ ।
घरपझोङ सम्मेलनले यही वास्तविकतालाई राजनीतिक र विकास बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । सम्मेलन पूर्वका छलफलमा हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने जोखिम, बेमौसमी हिमपात तथा पहिरो, पानीका स्रोतमा आउने परिवर्तन, कृषि–पशुपालन र पर्यटनमा पर्ने असरबारे चर्चा भएको थियो ।
भदौ १०, २०८३ मा लामटाङ लिरुङ क्षेत्रमा भएको हिम चट्टान÷हिमपहिरो पछि भोटेकोशी जलाधारमा आएको विनाशकारी बाढीले पनि हिमाली जोखिमलाई पुनः राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ । वैज्ञानिक विश्लेषणहरूले उक्त घटनामा हिमचट्टान खस्नु र त्यसबाट उत्पन्न जल प्रवाहको सम्बन्धबारे अध्ययन प्रस्तुत गरेका छन् ।
यस्ता घटनाले एउटा कठोर प्रश्न गर्छन् विपद् आए पछि उद्धार गर्ने कि विपद् आउनु अघि जोखिम बुझेर तयारी गर्ने ?
घरपझोङ घोषणापत्रको उत्तर स्पष्ट छ—नेपालले ‘विपद ्पछि उद्धार’ केन्द्रित सोचबाट ‘विपद् आउनु अघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वकार्य’ केन्द्रित प्रणाली तर्फ रूपान्तरण हुनु पर्छ । यही बिन्दु घोषणापत्रको सबैभन्दा महत््वपूर्ण पक्ष मध्ये एक हो ।
जलवायु परिवर्तन अब वातावरणको मात्र मुद्दा रहेन
जलवायु परिवर्तनलाई लामो समयसम्म वातावरण मन्त्रालय, संरक्षण क्षेत्र, वृक्षरोपण, कार्बन उत्सर्जन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सीमित दायरामा बुझ्ने प्रवृत्ति रह्यो । तर जलवायु परिवर्तनको वास्तविक असर हेर्ने हो भने यसको दायरा निकै फराकिलो छ ।
जलबायु परिवर्तन खासगरी कृषकका लागि यो उत्पादन र आम्दानीको प्रश्न हो, पशुपालकका लागि चरन र पानीको प्रश्न हो, पर्यटन व्यवसायीका लागि गन्तव्य र पूर्वाधारको प्रश्न हो, स्थानीय सरकारका लागि सडक, पुल, खानेपानी र सार्वजनिक भवनको सुरक्षाको प्रश्न हो, बालबालिकाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रश्न हो, महिलाका लागि पानी, श्रम र जीविकोपार्जनको प्रश्न हो, सीमान्तकृत समुदायका लागि सामाजिक न्याय र अधिकारको प्रश्न हो । यस अर्थमा घरपझोङ घोषणापत्रले जलवायु संकटलाई ‘विकास संकट’ का रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गर्नु अर्थपूर्ण छ ।
यदि सडक प्रत्येक वर्ष पहिरोले बन्द हुन्छ भने त्यो केवल वातावरणीय घटना होईन; त्यो विकास लगानीको क्षय हो । यदि खानेपानीको मुहान सुक्छ भने त्यो केवल जलवायु घटना होईन; त्यो सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विषय हो । यदि कृषि उत्पादनमा अनिश्चितता बढ्छ भने त्यो केवल मौसमको परिवर्तन होईन; त्यो स्थानीय अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाको संकट हो । त्यसैले जलवायु नीति विकास नीतिबाट अलग राखेर सफल हुन सक्दैन । घरपझोङको मूल सन्देश : ‘न्याय’ बिना जलवायु समाधान अधुरो हुन्छ भन्ने हो । घोषणापत्रको केन्द्रमा रहेको अर्को शब्द हो—जलवायु न्याय ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र त्यसको जिम्मेवारी समान छैन । जसले ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरे, उनीहरू र न्यून उत्सर्जन गर्ने तर उच्च जोखिममा रहेका समुदाय बीच ठूलो असमानता छ । यही असमानताले जलवायु न्यायको प्रश्न जन्माएको छ । नेपालको हिमाली समुदायले विश्वको तापक्रम वृद्धि गराउने निर्णयमा अत्यन्त सीमित भूमिका खेलेको हुन सक्छ, तर त्यसको असर उसले आफ्नो खेत, गोठ, पानीको मुहान, बाटो, पर्यटन र बसोबासमा भोग्नु पर्ने हुन सक्छ । त्यसैले जलवायु वित्तलाई केवल सहायता वा अनुदानका रूपमा होईन, न्यायपूर्ण दायित्व र साझेदारीका रूपमा हेर्नु पर्ने सन्देश घरपझोङबाट आएको छ ।
घोषणापत्रले स्थानीय तहमा जोखिम, आवश्यकता र क्षमता अनुसार परिचालन गर्न सकिने स्थानीय जलवायु कोष स्थापनाको प्रस्ताव गर्नु यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु बजेटको वर्गीकरण, ट्र्याकिङ, सार्वजनिक सूचना र परिणाम मापनलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता पनि उल्लेखनीय छ । अब प्रश्न उठ्छ—जलवायुका नाममा छुट्याईएको बजेट कति छ भन्ने मात्र पर्याप्त हुन्छ कि त्यसले स्थानीय समुदायको जोखिम कति घटायो भन्ने पनि मापन गर्नुपर्छ ?
घरपझोङ घोषणापत्रले दोस्रो प्रश्न तर्फ संकेत गरेको छ । ‘हानि तथा क्षति’ लाई पैसाले मात्र नाप्न सकिदैन ।
जलवायु परिवर्तनको अर्को गम्भीर पक्ष हो—Loss and Damage अर्थात् हानि तथा क्षति । सडक भत्कियो, पुल बग्यो, घर क्षतिग्रस्त भयो—यी भौतिक क्षति हुन् । तर कुनै समुदायको पुस्तौ देखिको सांस्कृतिक अभ्यास कमजोर भयो, स्थानीय पहिचान संकटमा पर्यो, परम्परागत ज्ञान हरायो, सामाजिक सम्बन्ध विस्थापित भयो वा मानिसले आफ्नो पुख्र्यौली भूगोल छोड्नु प¥यो भने त्यसको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने ?
घरपझोङ घोषणापत्रले जीवन, संस्कृति, परम्परा, पहिचान, वन, जैविक विविधता, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध लगायत गैरआर्थिक क्षतिलाई पनि हानि तथा क्षतिको अभिन्न पक्षका रूपमा स्वीकार गर्नु पर्ने विषय उठाएको छ । यो जलवायु बहसलाई केवल भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक मूल्याङ्कन भन्दा पर लैजाने महत्वपूर्ण प्रयास हो ।
जलवायुजन्य विस्थापनलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र अधिकारमा आधारित ढंगले सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय नीति तथा स्थानीय कार्ययोजना आवश्यक रहेको घोषणापत्रको प्रस्ताव पनि यसैसँग जोडिन्छ । भविष्यमा केही हिमाली बस्ती बस्नका लागि जोखिमपूर्ण भए भने प्रश्न केवल ‘कहाँ सार्ने ?’ भन्ने हुँदैन । प्रश्न हुन्छ—कसरी सार्ने, कसको निर्णयमा सार्ने, उनीहरूको संस्कृति र पहिचान कसरी जोगाउने र नयाँ स्थानमा उनीहरूको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यस्ता प्रश्नको उत्तर अहिलेबाटै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकार : जलवायु संकटको पहिलो अग्रपंक्ति
नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जलवायु संकटको प्रभाव पनि सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहमा देखिन्छ । त्यसैले घोषणापत्रले प्रत्येक स्थानीय तहमा जलवायु तथा बहुविपद् जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, भौगोलिक सूचना, जोखिम नक्साङ्कन र जोखिम अभिलेखीकरणलाई संस्थागत गर्ने विषय उठाएको छ ।
यो प्रस्ताव व्यवहारमा लागू गर्न सके स्थानीय योजना निर्माणको चरित्र नै परिवर्तन हुन सक्छ । अहिले धेरै ठाउँमा विकास योजना आवश्यकताका आधारमा छनोट हुन्छन; भविष्यमा त्यस्ता योजना जोखिम र जलवायु संवेदनशीलताको आधारमा पनि छनोट हुनुपर्ने हुन्छ ।
कुन वडामा बाढीको जोखिम छ ?, कुन बस्ती पहिरोको जोखिममा छ ?, कुन सडक वर्षायाममा अवरुद्ध हुन्छ ?, कुन मुहान सुक्ने क्रममा छ ?, कुन विद्यालय वा स्वास्थ्य संस्था जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छ ?, कुन समुदाय विपद्का समयमा सबै भन्दा बढी प्रभावित हुन्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर तथ्याङ्क र नक्सामा देखिनु पर्छ ।
तर यही ठाउँमा स्थानीय सरकारको क्षमता ठूलो चुनौतीका रूपमा आउँछ । स्थानीय तहसँग प्रायः पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, वैज्ञानिक उपकरण, अद्यावधिक तथ्याङ्क र अनुसन्धान स्रोत हुँदैन । जलवायु परिवर्तनको असरबारे स्थानीय तहहरुलाई जानकारी भए पनि त्यसको प्रभाव कुन तहमा कति परेको छ भन्ने मापन गर्न स्थानीय तहसँग पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव कायमै रहेको छ । यसैले जिम्मेवारी हस्तान्तरण मात्र होईन, अब क्षमता र स्रोतको हस्तान्तरण पनि संघीयताको अनिवार्य हिस्सा हुनुपर्छ ।
पूर्वसूचना : प्रविधि मात्र होईन, जीवन बचाउने प्रणाली
जलवायु उत्थानशीलता भन्नाले केवल ठूला संरचना निर्माण गर्नु होईन । सही समयमा सही सूचना सही व्यक्तिसम्म पु¥याउनु पनि उत्थानशीलताको आधार हो । हिमनदी, हिमताल, नदीको जलस्तर, वर्षा, तापक्रम र पहिरोको जोखिमबारे पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी भए धेरै मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ । तर पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता सूचना उत्पादनमा मात्र निर्भर हुँदैन । सूचना स्थानीय भाषामा, स्थानीय समुदायले बुझ्ने ढाँचामा र समयमै पुग्नुपर्छ । त्यसपछि समुदायले के गर्ने भन्नेबारे पूर्वनिर्धारित कार्ययोजना पनि हुनुपर्छ ।
त्यसैले घोषणापत्रमा वैज्ञानिक संस्थासँग सहकार्य गरी स्थानीय जलवायु सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने र स्थानीय तह बीच ज्ञान, प्रविधि र अनुभव आदानप्रदान गर्न राष्ट्रिय स्थानीय जलवायु ज्ञान सञ्जाल स्थापना गर्ने प्रस्ताव निकै व्यावहारिक देखिन्छ ।
जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार ः विकासको नयाँ मापदण्ड
जलवायु परिवर्तनको युगमा ‘पूर्वाधार निर्माण भयो कि भएन ?’ भन्ने प्रश्न पर्याप्त छैन । अब प्रश्न हुनुपर्छ—त्यो पूर्वाधार बदलिँदो जलवायु र बढ्दो विपद् जोखिम सामना गर्न कति सक्षम छ ? सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य सार्वजनिक संरचना निर्माण गर्दा जलवायु जोखिमलाई डिजाईनकै चरणमा समावेश गर्नुपर्ने घोषणापत्रको प्रस्ताव यही दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छ ।
नेपालमा पूर्वाधारमा ठूलो सार्वजनिक लगानी हुन्छ । तर जोखिम मूल्याङ्कन नगरी बनाईएका संरचना बाढी, पहिरो वा हिमाली जोखिमका कारण पुनःपुनः क्षतिग्रस्त भए राज्यको लगानी दोहोरिन्छ । त्यसैले अब ‘कम लागतमा छिटो निर्माण’ भन्दा ‘जोखिम अनुकूल, दीर्घकालीन र दिगो निर्माण’ लाई विकासको गुणस्तर मापन गर्ने आधार बनाउनु आवश्यक छ । यसले सार्वजनिक खरिद प्रणाली देखि इन्जिनियरिङ मापदण्डसम्म सुधारको माग गर्छ ।
स्थानीय ज्ञान र आधुनिक विज्ञानको भेट
हिमाली समुदायले पुस्तौ देखि प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा बाँच्दै आएको छ । कुन मौसममा कुन बाली लगाउने, पानीका स्रोत कसरी संरक्षण गर्ने, हिमपात वा मौसम परिवर्तनका संकेत कसरी पहिचान गर्ने, पशुपालन कसरी व्यवस्थापन गर्ने—यी सबैमा स्थानीय ज्ञानको ठूलो भूमिका छ । तर स्थानीय ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानको विकल्पका रूपमा होईन, विज्ञानसँग जोडिने ज्ञानको अर्को महत्वपूर्ण स्रोत का रूपमा हेर्नुपर्छ ।
घरपझोङ घोषणापत्रले परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई वैज्ञानिक ज्ञान तथा आधुनिक प्रविधिसँग एकीकृत गर्ने प्रस्ताव गर्नु यसै कारण महत्वपूर्ण छ । यसका लागि विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, स्थानीय सरकार र समुदाय बीच नयाँ प्रकारको साझेदारी आवश्यक छ ।
जलवायु संकटमा समावेशिता : ‘जोखिम सबैको, प्रभाव समान होईन’
जलवायु संकट सबैलाई असर गर्छ, तर सबैलाई समान रूपमा असर गर्दैन । महिला, बालबालिका, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, कृषक, पशुपालक तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव फरक ढंगले भोग्न सक्छन् । त्यसैले जलवायु नीति बनाउँदा ‘समुदाय’ भन्ने एउटा समान समूहको कल्पना गर्नु पर्याप्त हुँदैन ।
कसको आवाज निर्णय प्रक्रियामा पुग्यो ?, कसको आवश्यकता बजेटमा आयो ?, कसको ज्ञानलाई मान्यता दिईयो ?, कसले लाभ पायो ?, कसले जोखिम बोक्यो ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रक्रिया नै जलवायु न्यायको स्थानीय अभ्यास हो । घोषणापत्रले जलवायु नीति, योजना, बजेट र निर्णय प्रक्रियामा जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोड दिनु त्यसैले स्वागतयोग्य पक्ष हो ।
संकटसँगै अवसर पनि
जलवायु परिवर्तनलाई केवल विपत्तिको भाषामा बुझ्दा समाधानको एउटा पाटो छुट्न सक्छ । घोषणापत्रले हरित अर्थतन्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, दिगो कृषि, प्रकृति–आधारित पर्यटन, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा दक्षता तथा वातावरणीय सेवामा रोजगारी सिर्जनाको सम्भावना पनि देखाएको छ । हिमाली क्षेत्रका लागि यो विशेष महत्वपूर्ण छ ।
मुस्ताङजस्ता क्षेत्रमा जलवायु अनुकूल कृषि, स्थानीय उत्पादन, कम–कार्बन पर्यटन, विद्युतीय यातायात, पानी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा र जैविक विविधतामा आधारित उद्यमले एकैपटक वातावरण र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ । यस अर्थमा जलवायु नीति ‘प्रतिबन्धको नीति’ मात्र नभई नयाँ आर्थिक सम्भावनाको नीति पनि बन्न सक्छ ।
मुस्ताङको विशेष प्रश्न : नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन
घोषणापत्रले मुस्ताङको स्थानीय भौगोलिक अवस्थासँग सम्बन्धित नदीजन्य पदार्थ थुप्रिने समस्या पनि उठाएको छ । कालीगण्डकी तथा सहायक खोलाहरूमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ थुप्रिँदा नदीको सतह बढ्ने, पुल तथा बस्तीमा जोखिम बढ्ने तर्क सहित स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी व्यवस्थापन तथा उत्खननको अधिकार दिनुपर्ने माग गरिएको छ । यो विषय भने वातावरणीय र विपद् व्यवस्थापन दुवै दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील छ ।
स्थानीय आवश्यकता वास्तविक भए पनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन वैज्ञानिक अध्ययन, नदी प्रणालीको वहन क्षमता, वातावरणीय प्रभाव, जैविक विविधता र दीर्घकालीन भू–आकृतिक परिवर्तनलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले यहाँ घोषणापत्रको भावनालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा ‘स्थानीय अधिकार’ र ‘वैज्ञानिक वातावरणीय नियमन’ बीच सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ।
घोषणापत्रको सबैभन्दा कठिन परीक्षा ः कार्यान्वयन
घोषणापत्र लेख्न सजिलो छ तर कार्यान्वयन एकदमै कठिन छ । नेपालमा नीति, रणनीति, कार्ययोजना र घोषणाको कमी छैन । चुनौती भनेको तिनलाई संस्थागत अभ्यासमा रूपान्तरण गर्नु हो । घरपझोङ घोषणापत्रले वास्तविक अर्थ तब पाउनेछ जब स्थानीय तहले यसको आधारमा आफ्नो स्थानीय जलवायु कार्ययोजना बनाउनेछन् । जब वार्षिक बजेटमा जोखिम अनुकूलनका लागि स्पष्ट रकम छुट्याईनेछ, जब विकास योजनाको वातावरणीय तथा जलवायु जोखिम मूल्याङ्कन गरिनेछ, जब पूर्वसूचना प्रणाली समुदायसम्म पुग्नेछ र जब जलवायु बजेटको परिणाम सार्वजनिक रूपमा देखाउन सकिनेछ ।
त्यसका लागि घोषणापत्रलाई पाँच तहमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।
– पहिलो, जोखिमको ज्ञान—हरेक स्थानीय तहको जलवायु तथा बहुविपद् जोखिम प्रोफाईल तयार गरिनु पर्दछ ।
– दोस्रो, योजना र बजेट—जोखिमका आधारमा स्थानीय योजना तथा बजेट पुनर्संरचना गरिनु पर्दछ ।
– तेस्रो, संस्थागत क्षमता—जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक जनशक्ति र प्रणाली स्थापित गरिनु पर्दछ ।
– चौथो, साझेदारी र वित्त—संघ, प्रदेश, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र, अनुसन्धान संस्था र समुदायबीच सहकार्य हुनु पर्दछ ।
ड्ड पाँचौँ, सार्वजनिक जवाफदेहिता—कति बजेट खर्च भयो भन्ने भन्दा त्यसले कति जोखिम घटायो भन्ने सार्वजनिक मापन गरिनु पर्दछ ।
यिनै पाँच आधारले घोषणापत्रलाई कागजको दस्तावेजबाट व्यवहारको दस्तावेजमा रूपान्तरण गर्न सक्छन् ।
स्थानीय सरकार जलवायु पार्क : प्रतीक भन्दा बढी बन्नु पर्ने
घोषणापत्रले जोमसोममा नेपालका ७५३ स्थानीय सरकारको साझा पहिचान र प्रतिबद्धता झल्किने गरी ‘स्थानीय सरकार जलवायु पार्क’ स्थापना गर्ने संकल्प पनि गरेको छ । यो पार्क केवल भौतिक संरचना वा पर्यटकीय गन्तव्यमा सीमित भयो भने यसको अर्थ सीमित हुनेछ । तर यसलाई स्थानीय सरकारका जलवायु अभ्यास, ज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान, बालबालिका तथा युवाको सिकाई, हिमाली संस्कृति, स्थानीय अनुकूलन अभ्यास र नेपालको जलवायु यात्राको जीवित संग्रहालयका रूपमा विकास गर्न सकियो भने यसको प्रतीकात्मक मूल्य भन्दा धेरै ठूलो शैक्षिक र संस्थागत महत्व हुन सक्छ । त्यसलाई ‘जलवायु ज्ञान केन्द्र’ का रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ ।
हरेक दुई वर्षमा सम्मेलन : निरन्तरताको चुनौती
घरपझोङ घोषणापत्रले प्रत्येक दुई वर्षमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई समन्वयकारी भूमिकाको प्रस्ताव गरिएको छ । यो निरन्तरता आफैमा सकारात्मक हुन सक्छ । तर सम्मेलनको सफलता अर्को सम्मेलनको उद्घाटनमा होईन, अघिल्लो सम्मेलनका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने समीक्षामा निर्भर हुनुपर्छ । त्यसैले आगामी सम्मेलनको पहिलो सत्र नै ‘घरपझोङ घोषणापत्रको कार्यान्वयन समीक्षा’ बाट सुरु हुनु उपयुक्त हुनेछ ।
कति स्थानीय तहले जोखिम नक्सा बनाए ?, कति स्थानीय तहले जलवायु बजेट ट्र्याक गरे ?, कति स्थानीय तहमा पूर्वसूचना प्रणाली पुगेको छ ?, कति विद्यालयले जलवायु शिक्षा समावेश गरे ?, कति जोखिमयुक्त पूर्वाधार सुधार भए ?, कति समुदायले जलवायु वित्तबाट प्रत्यक्ष लाभ पाए ? यस्ता प्रश्नको तथ्यगत उत्तर नै सम्मेलनको वास्तविक प्रगति सूचक बन्नुपर्छ ।
अब हिमालको आवाज काठमाडौँ हुँदै विश्वसम्म पुग्नुपर्छ
घरपझोङ सम्मेलनले स्थानीय तहलाई जलवायु बहसको दर्शकबाट अभिनेतामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरेको छ । यो यसको सबैभन्दा ठूलो सन्देश हो । जलवायु संकटको समाधान केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका बन्द कोठामा हुने सम्झौताबाट आउदैन । त्यसको परीक्षण गाउँको मुहानमा, किसानको खेतमा, विद्यालयको कक्षामा, अस्पतालको भवनमा, सडकको डिजाईनमा र समुदायको निर्णय प्रक्रियामा हुन्छ । त्यसैले जलवायु कूटनीति र स्थानीय शासन बीच अब प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमालको आवाज उठाउँदा त्यस आवाजको आधार स्थानीय समुदायको तथ्य, अनुभव र अधिकारमा हुनुपर्छ । स्थानीय तहले आफ्नो भूगोलको जोखिम वैज्ञानिक ढंगले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले त्यसलाई राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिको आधार बनाउनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई जलवायु वित्त र प्रविधिको प्राथमिकतासँग जोड्नु पर्छ । यसरी मात्र ‘हिमालको आवाज’ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको एउटा भावनात्मक नाराबाट तथ्यमा आधारित न्यायको माग बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा : घरपझोङको प्रश्न हामी सबैका लागि
घरपझोङबाट आएको सन्देश अन्ततः मुस्ताङको मात्र सन्देश होईन । यो प्रश्न हो—हामीले विकासलाई कस्तो बनाउने ? यस्तो विकास, जसले आज सडक बनाउँछ तर भोलि पहिरोले बगाउँछ ? कि यस्तो विकास, जसले जोखिम बुझेर दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ ?, यस्तो जलवायु नीति, जसले राष्ट्रिय दस्तावेजमा प्रतिबद्धता लेख्छ ? कि यस्तो नीति, जसको परिणाम समुदायले आफ्नै जीवनमा अनुभव गर्छ ?, यस्तो जलवायु वित्त, जसको ठूलो हिस्सा प्रक्रिया र प्रशासनमै सीमित हुन्छ ? कि यस्तो वित्त, जसले जोखिममा रहेका समुदायको क्षमता बढाउँछ ? र अन्ततः—हिमाललाई केवल सौन्दर्यको प्रतीकका रूपमा हेर्ने कि मानव सभ्यताको भविष्यसँग जोडिएको जीवन प्रणालीका रूपमा बुझ्ने ? घरपझोङ घोषणापत्रको मर्म यही अन्तिम प्रश्नमा केन्द्रित देखिन्छ ।
कालीगण्डकीको तटबाट, शालग्रामको पावन भूमिबाट, मुक्तिनाथको छत्रछायाबाट र निलगिरि–धौलागिरिलाई साक्षी राख्दै गरिएको आह्वानको सार सरल छ—जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने जिम्मेवारी कसैको एक्लो होईन । तर जिम्मेवारी साझा हुनुको अर्थ कसैले पनि जिम्मेवारी नलिनु होईन ।
स्थानीय तहले नेतृत्व गर्नु पर्छ ।, प्रदेशले समन्वय गर्नु पर्छ ।, संघले नीति, स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी गर्नु पर्छ । समुदायले ज्ञान र निगरानी दिनु पर्छ । वैज्ञानिक संस्थाले प्रमाण दिनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायपूर्ण वित्त र प्रविधि उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यस पछि मात्र जलवायु न्यायको अर्थ व्यवहारमा देखिनेछ । घरपझोङको घोषणा त्यसैले एउटा कार्यक्रमको समापन होईन; नेपालको जलवायु शासनमा स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ अध्याय सुरु गर्ने प्रस्तावना हो ।
यस प्रस्तावनाको सफलता घोषणापत्र कति सुन्दर लेखियो भन्नेमा होईन, त्यसमा लेखिएका प्रतिबद्धता कति गाउँ, बस्ती, विद्यालय, खेत, वन, नदी र हिमालमा व्यवहारमा रूपान्तरण भए भन्नेमा निर्भर हुनेछ । किनकि अन्ततः— हिमाल सुरक्षित हुनु भनेको केवल हिमाल सुरक्षित हुनु होईन । हिमालसँग जोडिएको पानी, प्रकृति, संस्कृति, अर्थतन्त्र र मानव भविष्य सुरक्षित हुनु हो र यही कारण घरपझोङबाट उठेको आवाजलाई एउटा स्थानीय सम्मेलनको आवाजमा सीमित राख्नु हुँदैन ।
त्यसैले, यो हिमालको आवाज हो । यो स्थानीय सरकारको संकल्प हो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—यो न्यायपूर्ण भविष्यका लागि नेपालको साझा आह्वान हो ।
(लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान, क्षमता विकास एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्)
