कर्णाली प्रदेश सरकारले गत वर्षको खर्चको अवस्थालाई हेरेर यो वर्ष गर्ने नयाँ रणनीति केही नयाँ भयो कि भनेर प्रश्न गर्ने हो भने त्यसको कुनै स्पष्ट जवाफ आउँदैन । तर कार्यसम्पादन भने हरेक वर्ष भएको खबर प्राप्त हुन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता नराम्रो विषय भने हैन जसरी प्रभावकारी रूपमा यसको परिचालन र खर्चका विषयहरूमा कडाइ गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो अवस्थामा कर्णाली छैन । कर्णाली अथाह सम्भावना भित्रको खानी हुँदा हुँदै पनि राजनीति खिचातानी, सत्ताको फेरबदल लगायतका विभिन्न विषयहरूका कारण सुरुवाती दिन देखिनै नै समस्यामा रहेको देखिन्छ । कुनै एउटा व्यक्तिले मात्र कर्णालीको समग्र विकासको काम गर्न सक्दैन पक्कै पनि यो विषयका लागि कर्णालीमा सक्रिय राजनीतिक दलहरूले सरकार जो जसको आए पनि र भए पनि समग्र कर्णालीको विकास, सुशासन र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दश वटा कामहरू अनिवार्य गर्नुपर्ने भनेर साझा सहमति गरेका विषयहरू अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेका छैनन् ।
निर्वाचनका बेलामा जनतालाई विभिन्न आश्वासनहरू दिएर विजयी भएपछि सबै निर्वाचित सांसदहरूले सरकार जो जसले जहिले र जसरी चलाए पनि साझा मुद्धाहरुमा एकरूपता प्रकट गर्नेगरि सबैको सकारात्मक सोच बनिदिएको भए । निर्वाचनको एक कार्यकाल अर्थात् पाँच वर्षको अवधिमा तोकिएका दश वटा मध्ये पाँच वर्षमा पाँच वटा मात्र कामहरू सुरु गरेको भए आजसम्म २० भन्दा बढी ठुला योजना र आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइसकेका हुने थिए ती योजना र आयोजनाबाट जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा लिएका हुने थिए सोही अनुसार समग्र कर्णाली प्रदेशको विकासको खाका तयार हुँदै जाने थियो ।
यहाँ त केवल पर्यटनका नाममा कुल देवताका मन्दिरमा रकम हालेर उपभोक्ता मोटाउने र भोट पकाउने, डिपिआरको नाममा मोटो रकम कमिसन खाने, योजनाको नाममा आफूलाई अघोषित रूपमा सहयोग गर्नेहरूलाई मात्र कसरी सहयोग पुग्छ त्यस्ता मात्र कामहरू गर्ने प्रचलन भएकै कारण कर्णालीले हुनुपर्ने जति विकासको अवसर प्राप्त गर्न सकेन । केन्द्र सरकारले बजेटमा हेला गर्र्यो मात्रै भनियो तर आफूहरूको प्रदेशमा नियमित रूपमा आएको बजेटको प्रभावकारिता कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका बन्न सकेन । अव कार्यसम्पादन सँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन र रणनीतिक विकासका मोडलहरूको बारेमा विशेष ध्यान दिँदै प्रभावकारी कामको सुरुवातमा लागौँ ।
