संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन मंसीर ४ गते सम्पन्न गर्न सरकारले आफ्नो प्रयास जारी राखेको छ । निर्वाचन हुने वा नहुने दोधार अवस्था दलका नेता र सरकारी फितिलो प्रयासले देखा परेको छ ।
एकातिर सरकार असन्तुष्ट पक्षलाई   जसरी भए पनि लचिलो भएर मनाउने दावी गरिरहेको छ भने निर्वाचनका प्रमुख बाधक माओवादीको मात्र सम्बोधनतर्फ गम्भीर नहुँदा समस्या ज्यूकात्युँ रुपमा विद्यमान छन् । माओवादी वैद्य समूहले ११ बुदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश        खारेज गरी निर्वाचनमा सबै दल सहभागी हुने वातावरण बनाउन अडान लिंदै आएको   छ । सरकार आफ्नो तालमा विपक्षी निर्वाचन विरोधीहरु आफ्नो अडान सहित सडकमा ओर्लिदा निर्वाचन हुने बुथ हिंसास्थल त बन्ने होइन भनी आशंका बढेको छ ।     निर्वाचनको वातावरण बनाउन चार दलको सिण्डिकेट जति छलफल गरे पनि मूल मांग सम्बोधन नगर्दा समस्या झन्झन् चर्किंदै गएको देखिन्छ । चार दलले निर्वाचनको विपक्षमा उभिने दललाई आग्रह गरेर मात्र पुग्छ र ? अब त माओवादीहरुले झण्डा मात्र हैन डण्डा समेत लिने घोषणा गरेका छन् ।
उता निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी सरकारले आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने जनाएको छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गृहमन्त्रालयले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना लागू गर्ने तयारी       गर्दैछ ।
सो क्रममा निर्वाचन सुरक्षा योजना मार्ग दर्शन तयार गरी सबै सरोकारवालालाई सोही बमोजिमको निर्वाचन सुरक्षा मिलाउन गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयमा केन्द्रीय निर्वाचन सेल बनाई निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यहरु अगाडि बढाइएको र जिल्लास्तरमा पनि सो सम्बन्धी कामहरु अगाडि बढाई अवस्थामा के निर्वाचन होला त ?