कर्णाली प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, कृषि र खानीजन्य सम्भावनाले भरिपूर्ण प्रदेश हो । यहाँको सम्भावना जति ठूलो छ, लगानीको वातावरण निकै कमजोर छ । यो विडम्बनाको कुरा हो । प्रदेश स्थापनाको दशक पुग्न लाग्दा पनि कर्णालीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई पर्याप्त आकर्षित गर्न सकेको छैन । प्रश्न उठ्छ—आखिर लगानीकर्ता कर्णाली आउन किन हिच्किचाइरहेका छन् ? यसमा सरकारले प्रयाप्त कानुन र बातावरण तयार गर्न सकेन वा प्रदेशले चाहेर पनि केन्द्रले रोक्यो । यस्ता प्रश्नहरु धेरै छन तर सबैभन्दा ठूलो बिषय भनेकोनै नीतिगत स्थिरता, सहज प्रशासन, पूर्वाधार, बजार र सुरक्षाको सुनिश्चितता । कर्णालीमा यीमध्ये धेरै पक्ष अझै कमजोर छन् । सडक र हवाई पूर्वाधारको सीमितता, नियमित विद्युत् आपूर्तिको समस्या, दक्ष जनशक्तिको अभाव, बैंक तथा वित्तीय पहुँचको कठिनाइ र ठूलो बजारबाट दूरीले लगानीको लागत बढाएको छ ।
त्यसमाथि सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, अनुमति प्रक्रियाको झन्झट, जग्गा प्राप्तिमा देखिने समस्या र योजनाको कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको छ । लगानी सम्मेलन गर्ने, सम्भावनाको सूची सार्वजनिक गर्ने र आश्वासन बाँड्ने काम मात्र पर्याप्त हुँदैन । लगानीकर्ताले कागजमा होइन, व्यवहारमा सहज वातावरण खोजिरहेका हुन्छन् ।
कर्णालीमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा जडीबुटी प्रशोधन, फलफूल, खानी, सूचना प्रविधि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । यी कामहरुमा प्रदेश सरकारमा जतिपटक मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भएको छ त्यतीनै पटक मुख्य मन्त्रीहरुले एउटा मात्र नयाँ आयोजनाको थालनी गरिदिएको भए पनि केही कुरा देखिनेगरि काम गरेको आभास हुने थियो तर यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले स्पष्ट लगानी नीति, कर तथा प्रोत्साहन, जग्गा र पूर्वाधारको व्यवस्था तथा ‘एकद्वार’ सेवाका बिषयमा प्रभावकारी काम गर्न सकेन । सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार तथा बिचौलियापन नियन्त्रण गर्नुपर्ने थियो त्यसतर्फ धेरैको ध्यान पुगेन ।
अँझै पनि समय छ कर्णालीको विकासका लागि बजेट मात्र होइन, निजी पूँजी र उद्यमशीलता पनि भित्र्याउनुपर्छ । त्यसका लागि पहिलो शर्त हो—कर्णालीमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउनु ।
