निर्वाचन आयोग मंसीर ४ गते निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको छ । माओवादी सहित ३३ दल बाहेक धेरै जसो दलहरु निर्वाचनमा जाने तरखरमा छन् र पनि पछिल्लो समयमा  सत्ता पक्षीय नेताहरुको भनाईले पनि स्थिति असामान्य वन्दै गएको छ  ।
३३ दलले निर्वाचन हुन नदिने भनेपछि चुनावको सुरक्षा चुनौती थपिएको छ । सरकारले सेना परिचालन गरेर भए पनि निर्वाचन गराएर छाड्ने भन्दै सेना परिचालनको लागी बाटो समेत खुल्ला गरिसको अस्था छ ।    नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनामा नागरिक प्रशासनको आदेशमा नेपाली सेना आवश्यकता अनुसार मतदान केन्द्रको निश्चित   दुरीसम्म परिचालित हुने  सक्ने बताएको छ ।
यसरी स्वार्थ अनुकुल पटक–पटक बाधा अड्काउको प्रयोगले देशको अवस्था कताजाने हो यो आम नेपालीको सोचनानिय विषय बनेको छ ।
चुनावमा वैद्य समूहले बुथमा         अवरोध गरे पछि नेपाली सेनाले त्यस्ता अवरोधलाई कसरी रोक्ने जस्ता विषयप्रति चासोको विषय रहेको छ ।
वैद्य समूह वार्तामा नआउँदै निर्वाचन अवरुद्ध नहुने एकथरी भनाई र उनीहरु चुनाव विथोल्ने शक्ति प्रदर्शनले समस्या बढाएर देशलाई द्वन्दतर्फ लागिने हुँदा सकभर लचकता अपनाएर किन अघि नबढ्नेहरुको जिकीरलाई ध्यान दिने हो भने वैद्य साँच्चिकै चुनाव चाहेको हो त ? प्रश्न उठ्ने छ, यदी उनीहरु तगारो मात्र अघि बढाएर चुनाव हुन नदिने मनस्थिति बनाएको छ भने विचारणीय हुन्छ ।