हेर्दा हेर्दै मुलुकले नयाँ परिवर्तनको आत्मसाथ गरेको पनि धेरै वर्ष वितिसके जनआन्दोल २०६२÷०६३ पछिको प्राप्तीलाई हेर्ने हो भने जनताले केवल मंहगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अराजकता, विभिन्न खाले द्धन्द्ध हुँदा हुँदा अन्तिम अवस्थामा जातीय लडाँईको समेत सिकार हुनुपरेको छ ।
दुईबर्षको सयम लिएर जनताबाट अधिकार पाएका यो देसका ठूला साना सवै दलहरुले ६ बर्ष बितिसक्दा समेत संविधान निर्माण नगरि सर्वोच्वअदातलको एकैं आदेशमा मृत्युवरण गरेको संविधान सभालाई पुन मंसिर ४ पछि नया संबिधान सभा लाई नया रुपमा आइ सकेको छ यसलाई पनि पुरानै संविधान सभा जस्तो नवनाई  यस पटक नेपाली जनताले नया संविधान  चाहेका छन् यो पुरा गर्ने जिम्मा यसपटक एमाले र नेपाली कागेसलाई जनताले चुनेको अस्थामा उनिहरुको आशालाई पुन निराशामा तर्फ उन्मूख नहोस ।  जस्तो नेतृत्वमा सरकार बनेपनी जनतालाई स्थायी शान्ति र संविधान दिन सकेका छैनन् त्यसको अलावा जनतालाई आस्वासन थोत्रा भाषण बाहेक केही दिन सकेनन् ।      निकै ठूलो परिवर्तनको आशा पलाएको थियो जनताहरु त्यसवेला तर आफै दिक्कमान्नुपर्ने बेला भैसकेको जनआभास छ आजभोली पक्कै पनि जनतामो यस्तो निरासा हुनुको पछाडीको जिम्मा नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरुले लिनुपर्दछ । मुलुकमा यतीवेला सम्म पनि संविधान नबन्नुमा ठूला दलहरुले एकातिर सत्ता प्राप्तीलाई प्रमुखता बनाय भने अर्कोतिर बिदेशी सक्तिको इशरामा नेपाल र नेपालीको भाग्यमा बन्चरो प्रहार गर्ने काम गरे । यदी यस पटक संविधान घोषणा भएन भनेपनि त्यसको सवै हिस्सा नेपालका दलहरुले लिनुपर्दछ । यो वा त्यो बाहानामा कुनैपनि दल पानिमाथिको ओभानो बन्ने अवस्था छैन् ।      सँधै जसो रातारात कायापलट हुन्छ भने दिवा सपनामा बसेका दलहरुले आफ्नो जागीर जोगाउने बाटो समेत सर्वोच्च अदालतले बन्द गरिदिएपछि अवको अन्तिम बिकल्प भनेकोनै मुख्य बिषयहरुलाई पछि छलफलगरि टुंगाउने भन्दै  जसरी भएपनि नेपालका दलहरुले संविधान जारी गरेर जनतालाई नयाँ अधिकारदिनुपर्दछ ।