संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि पनि पहिलो संविधानसभाकै जस्तो बखेडा सुरु भएको छ । पहिले कांग्रेस–एमालेले किचलो बखेडा निकालेको थिए भने अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीसहित केही मधेशवादी र साना दलहरुले किचलो झिकेका छन । पहिलो निर्वाचनमा नराम्रोसंग पराजित कांग्रेस–एमालेले जनमत स्वीकार गर्दै संविधानसभामा सहभागी भएका थिए तर उनीहरुले संविधानको सहमतीय पद्धतिमा संशोधन गरी बहुमतीय पद्धति थप्न लगाएका थिए । जसका   कारण निर्वाचनपछि सरकार गठन हुन लामो समय लागेको थियो । अहिले त्यस्तै परिस्थिति छ तर विषय र्याक्कै उल्टो । एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशवादी तथा केही जातीइ दलहरु नराम्रोसंग खुम्चिएपछि उनीहरु अहिले सबै कुरा सहमतिमै हुनुपर्छ भनिरहेका छन । त्यसो त सहमतिमै सरकार गठन गर्न र सहमतिमै संविधान निर्माण गर्न बताइरहेका कांग्रेस–एमालेका लागि एमाओवादीसहितका दलहरुले भनेको सहमति गर्नभने सजिलो छैन । एमाओवादी नेतृत्वको १८ दलीय मोर्चाले निर्वाचनमा धाँधली भयो भन्दै उठाएको विषय नै निकासको जटिल विषय बनेको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको अन्तिम नामावली बुझाउन बोलिसम्मको समय दिएको छ । राजनीतिक हिसाब किताब त्यसपछि नै हुने देखिन्छ । विगतमा कांग्रेस–एमाले पछारिएका थिए भने अहिले जातीय मुद्दा उठाउनेहरु पछारिएका     छन । निर्वाचनको मतगणना अघि बढ्दै जाँदा अपेक्षित स्थिति नदेखिएको कारण धाँधलीको आरोप लगाउँदै एमाओवादीले मतगणनास्थल छाडेपछि आमजनतामा उब्जिएको अन्यौल र आशंका अझै बढ्दैछ । उ संविधानसभामै नजाने हुँकार गरिरहेको छ तर पनि सोही दलभित्र यस विषयमा विवाद देखिएको छ । त्यसो त विवाद एमाओवादीसंग मात्र नभएर कांग्रेस–एमालेबीच पनि छ । अर्कातिर ताजा जनादेशबाट पहिलो र दोस्रो शक्ति बनेको नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच शक्ति बाँडफाँडमा कस्तो सहमति भएर सरकार गठन होला र संविधानसभाको संरचनालाई पूर्णा दिएर सबैको सहमतिमा संविधान निर्माणको मार्गप्रशस्त होला भन्ने जिज्ञासा पनि थपियो । यी दुई दलबीच पछिल्लो समयमा वर्तान राष्ट्रपति फेर्ने  वा नफेर्र्ने विषमा चलेको जुहारीले पनि संविधान बनाउने भन्दा सत्तामै ठूला दलको चासो बढ्ने हो कि भन्ने आशंका बढायो ।