संविधान सभाको चुनाव सकिएको र समानुपातिक सभासदहरुको समेत नामावली बुझाएको धेरै दिन वितिसकेको छ ।
कानुनत सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरिसकेकपछि २१ दिन भित्र बैठक बस्नुपर्ने हो । तर काँग्रेस र एमालले पहिलो र दोस्रो पार्टीको जिम्मा पाएलगत्तै राष्ट्रपतिको    बारेमा देखिएको बिवाद अहिलेसम्म अन्त्य हुन सकेको थिएन् । संविधान सभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने       बारेमा देखिएको समस्या अहिले समाधान हुने संकेत देखिएको छ  । एमालेले नयाँ जनमतलाई कदर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारलाई मुख्य विन्दु मानेर अगाडी बढेपछि केही समय मुलुकको राजनीति रंगमञ्चमा केही उतार चडाव देखिएपनि अन्ततः मुलुकको निकाशको लागि बाटो खुल्ने संकेत देखिएको छ ।
विभिन्न बाहनामा बखेडा झिक्दै आएका ठूला दलहरुले अँझै पनि जनताको अधिकार लाई संविधानमा सभामा उल्लेख गर्न सकेनन् भने मुलुकमा यसपछिका दिनहरुमा आउने भयावह अवस्थाले अँझै समस्या हुने निश्चित देखिएको छ । त्यसैले दलहरुले समेत   यसवारे गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने देखिएको छ  ।
संविधान सभाको पहिलो बैठकमा एमालेले उठाएको मुद्धाको बिषयमा भने कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो त्यसवारे भने अँझै शंका गर्नुपर्ने देखिएको छ । मुल रुपमा देखिएको राष्ट्रपति परिवर्तनको मुद्धामा काँग्रेसले नहटाउने र एमाले माओवादीले हटाउने बिषयले भने अँझै पहिलो    बैठकबारे निश्चित हुनुपर्ने कुनै संकेत देखिएको छैन् ।