बैशख १३, दैलेख
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा हुने विकास गतिविधिहरुका बेथितीमा खवरदारी सँगै सुशासन प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको नागरिक निगरानी केन्द्रले तीन महिने अभियान घोषणा गरेको छ ।
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहमा सुशासन, सूचनको हक, नागरिकहरुको भूमिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तब्य र अधिकार सँगै स्थानीयले विकासे गतिविधिहरुमा कसरी खवरदारी गर्ने भन्ने बारेमा ३ महिने सार्वजनिक बहस संचालन गर्ने भएको छ ।
उपभोक्ता समितिमा रहेका व्यक्तिहरु, निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीहरु, सरकार संचालनको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरु सवैलाई सार्वजनिक बहसमा समावेश गरिने नागरिक निगरानी केन्द्र दैलेखका अध्यक्ष दीर्घराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
दैलेखमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका प्रमुख ज्ञानराज सुवेदीले जिल्लामा गठन भएको भ्रष्टाचार बिरुद्धको नागरिक निगरानी केन्द्र दैलेखले निश्पक्ष रुपमा निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । दैलेखमा अधिकारीक रुपमा संस्था दर्ता पश्चात शुक्रवार दैलेखमा गरिएको बहस कार्यक्रममा बोल्दै सुवेदीले बिगतमा गल्ति ग¥यौं भनेर अहिले पछुतोमा पर्ने हैन् आजदेखि म सुसशान मैत्री हुन्छु भनेर अगाडी बढ्न आग्रह गरेका छन् ।
कसैले गलत नियत र दुःख दिने मनसायले अख्तियारमा उजुरी दिएको भेटिएमा ५ हजार रकम सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएकोले आम नागरिक र सर्वसाधारहरुले उजुरी दिदा सत्य बुझेर आधार खुलाएर उजुरी दिनुभयो भने आयोगलाई अनुसन्धान गर्न सजिलो हुने बताए ।
संचार माध्यामहरुमा आएका समाचारहरुलाई आधार मानेर आयोगले खोजवीन गर्ने भएकोले संचार माध्यामहरुले निश्पक्ष भएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने कुरामा आफुहरु विस्वस्त रहेको सुवेदीले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग भएका बिभिन्न गुनासहरुको आधारमा अख्तियारले सबै खालको अनुसंन्धानका अभ्यासहरु गरेको छ । बदमासी भएका स्थानहरुमा अख्तियारले सुक्ष्म रुपमा क्रम भेरिफिकेसन गर्ने गर्दछ । गल्ति भेटिएको खण्डमा करवाही प्रक्रियाको थालनी गर्दछ । बिभिन्न चरणका लागि केही समय लाग्ने भएकोले कारावही ढिलो भएकोमा नागरिकहरुले चिन्ता नलिन सुवेदीले आग्रह गरेका छन् ।
निगरानी केन्द्रले कतै गल्ति हुँदैछ भनेको थाहा पाए पहिलो काम खवरदारी गर्ने हो, जनचेतनामुलक गतिविधि गर्ने हो, अठेर गरेमा नामै उल्लेख गरेर उजुरी गरेपनि नागरिक निगरानी केन्द्र मात्र नभै सबै जनतालाई उजुरी दिने छुट भएको सुवेदीले बताए ।
नागरिक निगरानी केन्द्रले गरेका कामको गतिविधि जनताले निगरानी गरेका हुन्छन्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाका गतिविधिहरुको निगरानी गर्ने मुख्य व्यक्तिको रुपमा हुनुहुन्छ उहाँको पनि अन्य निकायहरुले निगरानी गरेका हुन्छन् । सवै सार्वजनिक ओहदाका व्यक्तिहरुको निगरानी कुनै न कुनै तरिकाले गरिएको हुन्छ त्यसैले सवै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरुले आफुले गर्ने गतिविधिहरुमा पारदर्शीता कायम गर्ने अठोठ गरेर काम गरेमा देशमा सुशासन कायम हुने विकासमा दिगो पना हुने बारेमा जिल्लास्तरमा समिक्षा गरिएको थियो ।
नागरिक निगरानी केन्द्र दैलेखका अध्यक्ष दीर्घराज अधिकारीले दैलेखका सवै स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा निगरानी केन्द्रले गर्ने गतिविधिहरु, सुशासन, पारदर्शीता, सूचनाको हक लगायतका बिषयमा बृहत भेला, गोष्ठि लगायतका कामहरु गर्दै सुशासन प्रेमि नागरिकहरुलाई सदस्यता बितरणका कामहरु संचालन गरिने बताए ।
नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले केही संचार माध्यामहरुले अनावश्यक रिसको भरमा समाचारहरु संम्प्रेषण गर्ने र स्थानीय सरकारलाई बद्नाम गर्ने काम भएकोले संचार माध्यामहरु निष्पक्ष हुनुपर्ने र निगरानी केन्द्र पनि निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले जनताको आवश्यकता अनुसार ओहदामा बसेका सबैले आफ्नो आचरण शुद्ध बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेका योजनाहरुमा कमजोरी देखिए भुक्तानी रोक्नु भनेर भनिएपनि स्थानीय सरकारले धमाधम भुक्तानी दिने भएकोले समस्या बढेको गुनासो गरे ।
छलफलमा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष यामराज थापा, जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरु, गैसस महासंघ, नागरिक समाज लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।