बिनोद शाही
भनिन्छ हरेक राज्यको विकासमा त्यो देशको प्रशासनिक संस्कारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । लामो समय देखि आन्तरिक वैचारिक तथा परम्परागत धारणाका रुपमा विकास हँुदै आएको र आचार–विचार, रहनसहन आदिका माध्यमले प्रशासनिक संगठनको स्वरुप छुट्टिने यावत मान्यता, भावना, चिन्तन, मनन, भौतिक अभिब्यक्तिहरु समेतको समुह वा साधन हरुलाई नै सामान्यतया प्रशासनिक संस्कृति भनिन्छ । प्रशासनिक संस्कृति समाजको प्रतिबिम्ब हो । सामाजिक मूल्य मान्यताले नै प्रशानका मूल्य, मान्यता निर्धारण गर्दछन् । नेपालको प्रशानमा नातावाद, कृपावाद, लालफिताशाहि, चाकरी, चाप्लुसी जस्ता संस्कार विकास भएका छन् । जवसम्म राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा स्वच्छता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, दक्षता, उत्तरदायित्व जस्ता तत्वले स्थान पाउन सक्दैनन् तवसम्म समाज विकास हुन सक्दैन । समाजको विकासका निम्ति राम्रो प्रशासनिक संस्कारको आवश्यकता पर्दछ ।
मानविय सम्वन्धलाई प्रगाढ वनाउनका लागि कर्मचारी–कर्मचारी बीच समन्वयको आवश्यकता पर्दछ साथै सेवा प्रदायक र सेवाग्राहिका विचमा सुमधुर सम्बन्ध निर्माणको आवश्यकता पर्दछ जसले गर्दा समाजको विकासमा सहयोग पुग्दछ । तरबिकासको अवधारणलाई परिभाषित गर्ने काम त्यति सजिलै छैन । क्रमश बढ्दै वा सुध्रदै गएको स्थितीलाई जनाउनकोनिम्ति विकास शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । उन्नती, उत्तरोत्तर प्रगती, क्रमिक परिवर्तन, हुर्केको वा सप्रेको अवस्था, बृद्धि विस्तार र फैलावट भएको अवस्थालाई सामान्यतया विकासको अर्थमा लिइन्छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा हामिले विकासको बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । विकासको सर्वमान्य परिभाषा पाउन कठिन छ । विकास सकारात्मक परिवर्तन हो । यो बहु आयामिक हुन्छ । विकासका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, मानविय आयाम हन्छन् । तथापी हामी सडक, सञ्चार, विधुत, खानेपानी, विधालय भवन जस्ता भौतिक संरचनाको निर्माणमा मात्र ध्यान दिन्छौँ । तर अधिकार र पहिचान जस्ता सामाजिक सम्बन्धलाई प्रगाड बनाउने अमूर्त कुरातर्फ हाम्रो ध्यान कम जान्छ । त्यसैले हामीले भनेजस्तो विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ । र सरकार तथा राजनीतिक दलप्रति मात्र आरोप प्रतिआरोप गरिरहेका छौं । कुनैपनि समाजको विकास गर्नको लागि त्यो समाजमा भौतिक संरचनाको निर्माणका साथै अधिकार र पहिचानलाई स्थापित गर्ने कुरामा ध्यान दिन आबस्यक छ । हामीले भौतिक संरचनालाई अधिकार र पहिचानसंग जोडन सकेनौ सकेनांै भने विकासले पूर्ण परिभाषा पाउन सक्दैन । नेपाली समाजको विकासका लागि धेरै लामो समयदेखि संघर्ष भइरहेका छन् । राणाकालिन समयदेखि आजसम्म धेरै संर्घषका प्रयास भएका छन् । समाजको रुपान्तरण तथा विकासको लागि गरिएका संर्घषको एउटा उदाहरणका रुपमा दशवर्षे जनयुद्धलाई मात्र लिने हो भने पनि त्यो अवधिमा हजारौं मानिसले योगदान तथा बलिदान दिएको पाईन्छ । बिभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायका मानिसले किन आफ्नो बलिदान दिन तयार भए रु के उनिहरुका घर समाजमा सडक, संचार सुबिधा, खानेपानि, बिधुत लगायतका सुबिधा भएनन् भनेर हो रु कदापी होईन । संर्घषको पछाडि एउटा मात्र कारण अधिकार र पहिचान प्राप्ति थियो । महिलाहरु संर्घषमा उत्रिनुको कारण उनिहरु अधिकार र पहिचानको बिषयमा किन पुरुष भन्दा पछाडि छन् जसको फलस्वरुप समाजमा लामो समयदेखि बिभेद र शोषणबाट पिडित छन् । त्यस्तै दलितहरु संर्घषमा उत्रिनुको कारण उनिहरु दलित भएकै कारण आफ्नो अधिकार र पहिचान गुमाउनु प¥योजसले गर्दा समाजमा अन्यायको चपेटामा पारिएको छ । भौतिक संरचनाहरुको विकास अन्य जातिको घर–घरमा भएको तर दलितको घर नजिक नभएको अवस्था पनि थिएन । सबै पुरुषकालागि भौतिक पुर्वाधारको निर्माण भएको तर महिलाकालागि नभएको अवस्था पनि थिएन तर पनि समाजमा यति ठुलो संर्घषको आवाज उठ्नुको कारण अधिकार र पहिचानका लागि थियो । यसलाई सजिलो शब्दमा भन्दा समाजमा रहेका बिभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग, बगर्, क्षेत्रका आधारमा गरिने विभेद, शोषण, अन्याय, अत्याचार हटाउनकालागि संर्घष गरिएको थियो । त्यसैले विकास भनेको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कुरा मात्र नभई यो संग अधिकार र पहिचान जोड्ने काम पनि हो । उदाहरणका लागि समाजमा एउटा ठूलो मन्दिरको संरचना निर्माण गरियो तर त्यो मन्दिरमा महिला र दलितलाई पूजा गर्न बन्देज गरियो भने के त्यो मन्दिको भौतिक संरचना निर्माण गर्दैमा विकास हुन्छ रु त्यस्तै एउटा समाजमा राम्रो बिधालय भवनको निर्माण गरियो त्यसका लागि आवश्यक भौतिक सामग्रिको उचित ब्यवस्था गरियो तर त्यो बिधालय भित्र लैंगिक, जातिय, बर्गिय र भाषाको आधारमा बिभेद गरिन्छ भने के त्यो बिधालयको भौतिक संरचनालाई मात्र विकास भन्न सक्छौ रु कदापि सक्दैनौ त्यसैले हामी सबै विकाषको परिभाषामा स्पष्ट हुन सकेनौ भने समाजको विकास अघि बढ्न सक्दैन् । कर्णालीप्रदेशभित्र पनि विगत लामो समयदेखि विकासका लागि ठूला संघर्ष भएका छन् । आफ्नो अधिकार र पहिचानका खातिर ठुलो संख्याले रगत बगाएको छ । कर्णाली प्रदेश एक यस्तो. प्रदेश हो, जुन प्रदेशमा आजको दिनसम्म पनि भौगोलिक जटिलता र सामाजिक विशिष्टताबाट बाहिर आउन सकिरहेको छ्रैन । यहाँ जाती, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग इत्यादिको आधारमा भेदभाव गरिन्छ । हिजो यस्तै भेदभाव अन्त्य गर्ने र सामाजिक समानताको लागि अधिकार र पहिचानको पक्षमा वकालत गर्ने नागरिकहरुमा पनि आजको दिनसम्म किन सोच्ने शैलीमा रुपान्तरण हुन सकेन ? के यो सबै रुपान्तरणको जिम्मेवारी सरकार वा राजनीतिक दलको हो ? के हामीेले राजनीतिक दललाई मात्र आरोप प्रत्यारोप गरेर समाज विकास होला ? यो सोचनीय विषय छ । जबसम्म प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सोच्ने शैली र अर्को व्यक्तिलाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तंन ल्याउन सक्दैन तबसम्म त्यो समाजको विकास असम्भव छ । विकासको प्रमुख कर्ता सरकार नै हो । त्यसमा दुईमत छैन । तर नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र प्रत्येक नागरिक पनि विकासका साझेदार हुन । यो कुरा सबै कर्णाली वासीले बुझ्नु आवश्यक छ । र विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा समाजिक विकासलार्इं सहयोग पु¥याउने छ । विकास र मानिसलाई अलग–अलग रुपमा हेर्न मिल्दैन । मानव विकासको पहिलो शर्त नै चेतनाको विकास होे । हरेक मानिसभित्र विकास हुन सक्ने क्षमताहुने भएकाले मानिसको क्षमता विकास भएपछि मात्र उसको सहज जीवनयापनको लागि अन्य परिवर्तन आवश्यक हुन्छन् । सशक्तिकरण प्रक्रियाले व्यक्ति स्वयंभित्रको क्षमता बोध गर्न र त्यसको प्रयोग गर्न सहयोग गर्दछ । मानिसलाई सशक्तिकरण गर्ने र जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने मुख्य कार्य विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयले गर्ने भएकाले कर्णाली प्रदेशले विकास योजना निर्माण गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बढि प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा अनुसन्धानमूलक कार्यलाई वढि प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, प्रशासक, बुद्धिजीवि र आम नागरिक को सहकार्य आवश्यक छ । दोस्रो कुुरा विकास निरपेक्ष अवधारणा होइन । यो समय र स्थानसँग सापेक्ष हुन्छ । समयसँग कसरी सापेक्ष हुन्छ भने जब मानिस जगंली समाजमा बस्न थाल्यो त्यो समयमा आगोबाल्ने काम र काँचो खानेकुरालाई पकाएर खानेकाम ठूलो अविष्कार ठानिन्थ्यो । त्यस्तै कृषि युगमा जोत्नका लागि प्रयोग हुने हलो र खेतबारी खन्नका लागि प्रयोग हुने कोदालोको निर्माण गर्नुलाई ठुलो चमत्कार ठानिन्थ्यो । त्यो समयको समाजमा यस्ता कुरालाई विकासको प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो । तर आज यस्ता कार्यमा मानिहरु अभ्यस्त भइसकेका छन् । आजको मानिसको लागि विकासको प्राथमिकताहरु फरक छन् । हिजो निरंकुश सामन्ती राज्य सत्ताको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो । तर आज व्यवस्था बदलिएको छ । राज्यको पुनसंरचना भएको छ । राज्यशक्तिको विभाजन गरिएको छ । अबको प्राथमिकता भनेको संघीय राज्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला भन्नेतर्फ हुनुपर्छ । भनिन्छ, पद्दति बदलिएर मात्र हुँदैन प्रवृति बदल्नुपर्छ । राज्य संचालनका हरेक संयन्त्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै आफूसँग भएका स्रोतसाधनको सहि ढङले परिचालन गरि विकासलाई सहि मार्गमा हिँडाउने कुरा आजको प्राथमिकता हुनुपर्छ । विकासलाई समयसापेक्ष बनाउनु, हरेक राज्यको विकासलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि खासगरी १९६० तिर विकास प्रशासनको अवधारणा आएको पाईन्छ । यसले दुईवटा आयामलाई समेटेको छ ः ( विकासको प्रशासन र प्रशासनको विकास । विकासको प्र्रशासन नामक आयामलेजबसम्म विकास निर्माणका गतिविधि माथि राम्रो ढंगले ब्यवस्थापन गर्न सकिदैन तबसम्म त्यो विकास दीगो हुन सक्दैनभन्ने कुरामा जोड दिन्छ । साथै प्रशासनको विकास नामक आयामले हरेक राज्यको विकासको निम्ति प्रशासन संयन्त्रको विकास गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसबाट के निष्कर्श निकाल्न सकिन्छ भने विकास प्रशासनले विशेषगरी दिगो विकास, सहभागिता मूलक विकास, विकेन्द्रीकरण, साझेदारीमा आधारित विकास, तुलनात्मक प्रशासनिक अध्ययन जस्ता सैद्धान्तिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्दै राज्यको विकास निमार्णलाई मूर्तरुप दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछ । विकास प्रशासनको दृष्ट्रिकोणबाट कर्णाली प्रदेशलाई हेर्ने हो भने यो प्रदेशमा रहेका स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्दै विविधताको व्यवस्थापन गरी विकास निर्माण कार्यलाई सहभागितामूलक, साझेदारीमा आधारित, पारदशीर्, ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । र यसका लागि प्रदेशको प्रशासन संयन्त्रलाई समेत सुधार गर्दै भ्रष्ट्राचारमुक्त, पारदर्शिता जवाफदेहीता, मितव्ययितता कायम गर्दै विकास प्रशासनका सैद्धान्तिक मान्यतालाई प्रशासन संयन्त्र आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै विकास स्थानसँग पनि सापेक्षित छ । जस्तो आज हामी जुन कुरालाई विकासको प्राथमिकतामा राख्ने गर्छौ के त्यो कुरा अमेरिका र युरोपेली विकसित देशमा विकासका प्राथमिकतामा पर्छन ? कदापि पर्दैनन् । आज हामी जुन कुरालाई चमत्कारको रुपमा लिन्छौँ त्यो कुरामा युरोपेली समाज अभ्यस्त भईसकेको छ । विकसित समाजका लागि विकासका प्राथमिकतामा अरु कुरा पर्ने गर्छन । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कर्णाली प्रदेशको विकास पनि पक्कै समय र स्थान संग सापेक्षित छ । हिजो हामीले जे कुरालाई विकास भन्ने ग¥यौँ त्यो भन्दा अब माथि उठन आवश्यक छ । र समय क्रमसंगै समाजलाई आधुनिकता तर्फ रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । र यस्तै कर्णाली प्रदेशको विकास अन्य प्रदेशको सापेक्षतामा फरक छ ।
यो प्र्रदेश आफँैमा पिछडिएको छ । हामीले यसबाट माथि उठ्नुको लागि र अन्य प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि प्रदेश सरकार, विभिन्न राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र प्रत्येक नागरिक समेतले आ–आफ्नो ठाँउबाट सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।
शाही जनप्रशासन क्याम्पस, बल्खु, काठमाडाँैमा अध्ययनरत छन ।