कात्र्तिक २२, दैलेख
दैलेख क्षेत्र नं. २ का साँसद राजबहादुर बुढाले आफ्नो क्षेत्रमा आएको ६ करोड बिनियोजन गरेका छन् । बिनियोजन गरेको रकम पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएका हुन् ।
६ करोड रकममा अधिकाँस रकम सडक र विद्यालय भवनका लागि खर्च गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को ६ करोड रुपैंयाँ २८ ओटा साना ठूला योजनाहरु छनौट गरिएको सांसद बुढाले जानकारी दिएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नंं. २ अन्तर्गत रहेका पाँचवटा स्थानीय सरकारले स्थानीय श्रोतमार्फत गर्न नसकेका कामहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समावेश गरिएको बुढाले जानकारी दिएका छन् ।
जानकारी गराइए अनुसार दुल्लू नगरपालिकामा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन कलेज भवन निर्माणका लागि १ करोड, रुण्डीदेखि कर्णाली राजमार्ग जोड्ने सडक १५ लाख, सियाला–बाहुनपानी सडकका लागि १० लाख, पादुका–काप्रीखाडा सडक २० लाख, सात्तला–झुझ सडक २० लाख, हुलाकडाँडा–भाटगाउँ सडक २० लाख, कालिका आवि साईंगाउँ २० लाख, भैरबी गाउँपालिकामा नाभीस्थान जाहरमाडी सडकमा २० लाख, खम्वगाडे–काउले सडक १५ लाख, लम्जी गडाजिउला सडक १० लाख, लम्जी–लखेत सडक १० लाख, मटेला बाहकोट सडक स्तरोन्नतीमा ३० लाख र ठाँटीकाँध–सिराडी हुँदै रामागाड सडक निर्माण गर्न २० लाख रकम बिनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै भवन निर्माणतर्फ मालिका मन्दिरमा प्रतीक्षालय १५ लाख, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकामा भवन निर्माणमा ५० लाख, शान्ति मावि बनाडाको भवन निर्माण १५ लाख, पञ्चकोशी आवि चापाकोटको भवन निर्माण १५ लाख, नेत्रपानी मावि भवन निर्माण १५ लाख, सरस्वती आवि खम्वगाडे भवन निर्माण २० लाख, आनन्द मापज चापागाउँ १५ लाख, सिरौल–कान्छाबाडा सडक १५ लाख, देउती कृषि तथा बहुउद्देश्यी सहकारीको भवन निर्माणमा २९ लाख, गणेश आवि विसला भवन निर्माण १७ लाख, कालिका मावि तिलेपाटा भवन निर्माण १५ लाख नेरा आवि कुमालखाडा पर्खाल निर्माणका लागि १५ लाख र गणेश मावि रोलको भवन निर्माणमा १३ लाख ६० हजार, ठाँटीकाँध गाउँपालिकाको कृष्ण मावि को खेलमैदान निर्माण गर्न २० लाख गरि कुल रकम ६ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
बिनियोजित रकम सम्वन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफै योजना सञ्चालन तथा भुक्तानी गर्ने गरी बजेट पठाउने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । जिसस प्रमुख, उपप्रमुख, पालिकाका प्रमुखहरु सदस्य रहेको परामर्श समितिको राय लिई प्रत्यक्ष निर्वाचित साँसदको संयोजक तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहेको निर्देशक समितिले निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग गरी ती आयोजनाको छनौट गरिएको हो ।