बाल अधिकारका कुरा

 

बालअधिकार मानव अधिकारको एक अंग हो । मानव अधिकार मानव भएको नाताले मानिसलाई स्वतः प्राप्तहुने अन्तरनिहित एवम् नैसर्गिक अधिकार हुन् । जब विश्व मानव समुदायले मानवरुपि सचेत प्राणी अधिकार र कर्तब्यबाट युक्त हुनुपर्दछ भन्नेकुरालाई स्वीकार गर्दै संसारको जुनसुकै स्थानमा बसेको होवस्, जुनसुकै रंग, जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, उमेर र आर्थिक वर्गको भए तापनि उ मानिसकोरुपमा जन्म भएको नाताले मानवीय अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने उच्च अभिलाशा राखेर विश्वको बौद्धिक समुदायबाट मानव अधिकारका बारेमा सोच्न थालिएको थियो । यो भावनाबाट प्रेरित भै मानव अधिकारका बारेमा चिन्ता,चासो दिँदै आजसम्म आइपुग्दा यसले विश्वब्यापी सांगठनिक अस्थित्व बनाइसकेको छ । यो नया युगको उपलब्धिसम्म आइपुग्दा मानवहरु बीचको संरचनागत विविधता (आम मानव,महिला र बालबालिका ) र त्यसका कारणबाट सिर्जित बिशेषताका आधारमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि बिशिष्ठता तथा प्राथमिकताको आवश्यकता भएको हो । यसै कार्यका लागि बाल अधिकारको खोजी भएको हो । जस्ले आजसम्म आइपुग्दा बिश्वब्यापकता प्राप्त गरिसकेको छ ।


सं.१९४५ अक्टुबर २४मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएपछि यसको बडापत्रको उद्देश्यमै विश्वमा शान्ति तथा सुरक्षाको सुनिश्चित गर्ने रहेको र युद्धको बिभिषिकाबाट भाबी सन्ततीलाई बचाउने भनि प्रश्तावना मै उल्लेख छ । यसै सिद्धान्त अनुरुप मानवको नैसर्गिक मर्यादा तथा मावन परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको समान तथा अखण्डनीय अधिकारहरुको विश्वब्यापी कानूनी आधार तयार गर्न सहयोग पुगेको छ । साथै संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणा पत्रको माध्यमबाट मानिसको बाल्याअवस्थालाई विशेष स्याहार र सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने कुरालाई गरेको हुँदा उक्त कुराको कार्यान्वयनको पक्षमा परिवारका सदस्यहरुले बालबालिकाको विकास र कल्याणका लागि चाहिने प्राकृतिक वातावरण तथा समाजको आधारभूत इकाइको रुपमा बालकलाई स्वीकार्दै आवश्यक संरक्षण र सहयोग प्रदान गरी उसलाई सम्बन्धित समुदाय भित्ररही आफ्नो जिम्मेवारी पूर्णरुपले बहन गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने हुन्छ । जसबाट बालबालिकाको आफ्नो ब्यक्तित्व विकासका लागि सामथ्र्यता प्राप्त गर्नका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा घोषित आदर्शहरु अनुरुप र खास गरी शान्ति, सम्मति,सहिष्णुता, समानता र एकता को भावनामा उसको लालनपालन गरिनु पर्दछ ।
बाल अधिकारका पक्षमा कुरा गर्दा सन् १९५९ नोबेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रमा “बालकलाई उसको शारीरिक तथा मानसिक अपरि पक्वताका कारणले गर्दा विशेष हेरचाह र स्याहारको आवश्यकता साथै उचित कानूनी संरक्षणको खाँचो जन्मनु अघि र जन्मेपछि पनि पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको हुँदा विश्वसमुदायमा बालबालिकाको अवस्था हेर्दा बालबालिकाको विशेष अवस्थामा संरक्षण एवम् कल्याण सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसमेतमा दत्तक लिनेदिने,बालन्याय प्रशासनको अभाव,संकटकाल र युद्धमा बालबालिकाको संरक्षण र विश्वका सबै राष्ट्रहरुमा केहि बालबालिकाहरु अति कठिन अवस्थामा बाँचेका र यी बालबालिकालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ भन्नेकुरालाई समेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय महा सभाको प्रश्ताव नं.३ ३१८÷२९ले गरेको व्यवस्था प्रत्यक राष्ट्रका बालबालिका र विशेषगरी विकाशील देशहरुका बालबालिकाको जीवनस्तर उकास्नका लागि अन्तर्राट्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेको कुरा स्वीकारेका पक्ष राष्ट्रहरुले सहमति गरी बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धीका धारा ५४ को प्रश्तावमा सहमति गरेका हुन् ।


यसै विश्वब्यापी आवश्यकताका आधारमा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी सन् १९८९ नोबेम्बर २० मा संयुक्त राष्टू संघीय महासभाले पारित गर्यो र सन् १९९० सेप्टेम्बर २ देखि लागू गरियो । नेपालले यस महासन्धीमा सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरी त्यसको ३० औँ दिनदेखि राट्रिय कानून सरह कार्यान्वयनमा आयो । यस महासन्धीमा ३ भाग र ५४ धारा रहेकाछन् । धारा १ मा बालकको परिभाषा दिँदै “बालक सम्बन्धी कानून अन्तर्गत वयस्कताको उमेर योभन्दा कम रहने गरी तोकिएको स्थितिमा बाहेक बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष मूनिका प्रत्येक मानवलाई सम्झनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख गरिएकोछ । यसै प्रावधानका आधारमा बालकका आमा बाबुको जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैति क वा अन्य बिचारहरु, राष्ट्रिय,जातीय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पती, अशक्तता, जन्म वा अन्य हैशियतका आधारमा भेद्भाव नगरि सम्मान र प्रत्याभूति दिनु पर्दछ भनि बिना भेद्भाव सहयोग र सेवा पाउने अधिकार स्थापित गरेको छ । यी अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा उचित स्याहार र सामाजिक गुणहरुको विकासमा उसका परिवारका सदस्यहरुको जिम्मेवारी रहन्छ र कानूनी संरक्षण प्रदान गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ ।
नेपाल सरकारले बाल अधिकार महासन्धीलाई स्वीकार गरेको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको ब्यवस्था गरिएको छ । जसमा
(१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरणको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा,स्वास्थ्य,पालन पोषण,उचित स्याहार,खेलकुद्, मनोरञ्जन तथा सर्बाङ्गिण ब्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । (३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ ।
(४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना,खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल बिबाह, गैरकानूनी वसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । (६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना,प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा साँस्कृतिक वा धार्मि क प्रचलनका नाममा कुनैपनि माध्यम वा प्रकारले दुब्र्यबहार ,उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । (७) कुनैपनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । (८) प्रत्यक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुनेछ । (९) असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपिडित, बिस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुबिधा पाउने हक हुनेछ । (१०) उपधारा (४,५,६ र ७ ) बिपरितका कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालकलाई पिडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । त्यस्तै धारा ५१ (ञ) (५)मा बालबालिकाको सर्बोत्तम हितलाई प्राथमिकरुपमा ध्यानदिने कुरा उल्लेख गरिएको, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ले नेपालमा बा लकको उमेर १६ वर्ष निर्धारण गरेको, बालश्रम ऐन २०५६ ले १४ वर्षमूनीका बालबालिकालाई काममा लगा उन नपाइने ब्यबस्था गरिएको, कानूनी उपचारका लागि अधिकांश अदालतहरुमा बाल इजलास को ब्यव स्था गरिएको छ ।
आज बालबालिकालाई सक्षम मानवकोरुपमा विकास गरि राष्ट्रको सम्मुन्नतिको जिम्मेवारी उनीहरुको काँधमा सुम्पनु छ । तर त्यसका लागि आधार तयार गर्ने काममा भने विकासोन्मुख राष्ट्रहरु निकै पछाडि छन् । नेपालका सन्दर्भमा यहि कुरा लागू हुन्छ । नेपाली बालबालिकाहरु आज पनि खाना नानाकै चापमा परेकाले आफ्नो गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको सुबिधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । हाम्रो शिक्षा महंगो र अनुत्पादक छ । बाल मजदुर,राजनीतिमा बालकको संलग्नता,घरघरमा बालसुलब वातावरणको अभाव आदिका कारणले तथा बाल अधिकारका बारेमा आम नागरिकमा चेतनाको कमी रहेको छ । बालबालिकाहरु आफ्नो अधिकारको पक्षमा उपचार खोज्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छैनन् । यसमा सुधारको टट्कारो आवश्यकता छ ।
बाल अधिकारका पक्षमा विशेषतः निम्नपक्षमा जोड दिइएकोछ ः
(१) बाल बचाउ (बालबालिकाले उचित स्याहार सुरक्षाकासाथ बाँच्न पाउनु पर्ने) ।
(२) बाल विकास(बालकको शारीरिक, मानसिक, संबेगात्मक विकासकालागि अवसर उपलब्ध गराउने) ।
(३) बाल संरक्षण (बालकप्रतिको भेद्भाव, सजाय, जोखिम, सशस्त्र संघर्षको अवस्थामा संरक्षण पाउनु ।
(४) बाल सहभागिता (बालबालिकाको पक्षमा हुने गरिने कुनैपनि योजना,नीति निर्माणमा बालसहभागिता सुनिचिश्त गर्ने ) ।
के हाम्रो पारिवारिक,सामाजिक तथा राजनैतिक वातावरण बालसुलभ छ ?
(१) हाम्रा घरपरिवारका सदस्यहरुमा ठूलाको ब्यवहार सानाका लागि मायालु, सहयोगी, सेवाकारी नभै हेलाँ, होच्याउने, डर, त्रास, पिटाइ र हैरानी दिने प्रकृतिका छन्, घरभित्रै ठूलो बालहिंसा ब्याप्त छ ।
(२) हाम्रा घर,परिवारका सदस्य,समुदाय र विद्यालयहरुसमेतमा सबै बालबालिकाका लागि बालकको सर्बाङ्गीण विकासको अवशर प्राप्त छैन । निक्कै कम बालबालिकालाई संलग्न गराउने औपचारिक काम हुन्छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
(३) के सरकार बालकालिकाको भविश्यप्रति सहयोगी बनेको छ ? खै समग्र बालबालिकाका लागि अवसर ? खै योजना र कार्यक्रम ? खै अनुगमन,खै अनुदान,खै पारिवारिक तालिम,खै अन्यायमा परेका बालबालिकाको खोजी र उपचारको ब्यवस्था, खै बालबालिकाको पक्षमा काम गर्ने सामाजिक संघ संस्थाको स्थापना र परिचालन ।
बालबालिकाले भोगेका र हामीले हाम्रै आँखा अगाडि देखेका समस्याको छोटो टिप्पणी ः
¨ हाम्रा प्रत्येक घरमा ठूलो बालकले सानो बालकलाई नराम्रो गरि बोलेको, होच्याउने नामले बोलाएको,सबै ले कामैमाथि काम थपेर लगाएको,सँधै खेल्ने,खाने,विद्यालयबाट आउँदा जाँदा बाटोमा निर्धोलाई बलियोले पिटेका पिटैछन् खै त्यसको न्याय ?
¨ बालबालिकाहरुका साना भन्दा साना इच्छाहरुप्रति वास्ता नगर्ने आफुले ठूलो खर्च गर्ने बानीले बाल हृदयमा ठूलो पिँडा दिएको हुन्छ ।
¨ सरकारी विद्यालयका कतिपय बालबालिकाले पढाइका लागि कलम,कापी तथा किताब समेत पाउँदैनन् । यो कति गम्भिर प्रश्न हो ?
¨ बालबालिकाको सर्बपक्षीय विकास गर्ने उमेर नै नवयुवा उमेर हो जुन उमेरमा घरमा भए अपहे लनामा र विद्यालयमा भए अवसरको अभावमा तुहिन्छ । यसले उनीहरुको भविश्यलाई कहाँ पु¥या उँछ ?
¨ हामी प्रत्येक दिन देखिरहेकै छौँ बालबालिका बाफ्नै अभिभावकबाट पटक पटक कुटिएकै छन्, टाउको माथि र गर्दन आमाले,दिदी दाइले झापट मार्ने डम्फु बनेको छ । जबकि टाउकोमा हल्कामात्र चोट पर्नु मानसिक स्वास्थ्यका हिसाबले, बौद्धिक विकासका हिसाबले अत्यन्त हानीकारक हुन्छ । हाम्रो समाजका अलि अलि पढेकाछौँ भन्ने आमाहरुले आफ्ना बच्चाहरुलाई अपठित आमा हरुको तुलनामा बढी पिट्दछन् र टाउकामै चोट पुग्ने गरी हात छाड्छन् ।
यस्ता बालसम्बेदनशीलताका सवालमा कसरी सुधार होला ?
१) सरकारले बालबालिकाको बहुमुखी प्रतिभाको विकासको लक्ष्य सहितको निर्देशन विद्यालयमा दिने ,
२) हरेक घर र समुदायमा बाल आवश्यकता,बाल अधिकार र बालकको मानसिक स्वास्थ्यका बारेमा सचे तना तालिम सन्चालन गर्ने ।
३) बालबालिकामाथि घर परिवारका सदस्यहरु वा जो कोहिबाट पिँडा दिइएको छभने त्यसलाई दण्ड दिइ हाल्नु पर्दछ ।
धन्यबाद !
कृष्णबहादुर भण्डारी
सामाजिक शिक्षक÷प्रशिक्षक हुन

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार