राणा शासनको कुण्ठित अधिकारलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संस्थागत गर्दै आएको नेपालमा हाल स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार रहेका छन् । तीन तहका सरकारले गर्ने काम कार्बाहीलाई जिल्ला देखि प्रदेश हुँँदै केन्द्रमा रहेर काम गरिरहेका पत्रकारहरुले प्रचार गर्दै सरकारलाई गलत बाटोमा हिड्न नदिने अहम भूमिका खेलेका देखिन्छ । राष्ट्रको चौथौ अंगको रुपमा रहेको पत्रकारिता पेशा कर्णाली सरकारको तेस्रो अंगको रुपमा मानिन्छ । केन्द्रीय सरकारले सामान्य गाउँस्तरमा के कस्तो काम भएको छ ? सरकारले कस्तो काम गर्दै छ ? त्यसको जानकारी आमा नागरिकमा पु¥याउने काम पत्रकार तथा संचार माध्यामको देखिन्छ । पत्रकारले विभिन्न सूचनाको जानकारी संचार माध्यामबाट दिने गरेका छन् । हाल संचारको युगमा नेपाल पनि फड्को मार्दै अगाडि बढीरहेको छ ।
सरकारले कुन ठाउँमा कस्तो खालको बजेट चाहिन्छ त्यसको मूल्याङ्कन गरेर भूगोल र जनसंख्यालाई मध्येनजर गर्दै हरेक वर्ष विकासको लागि बजेट छुट्याएको हुन्छ । त्यो बजेट नेपाल संघीयतामा जानु पूर्व गाउँमा आउँदा सम्मा बढिमा ४० प्रतिशत आउँने गरेको कुरा इतिहासले बताई रहेको छ । हाल नेपाल संघीय संरचनामा गएको छ । नेपाल संघीय संरचनामा त गयो , नेपालमा रहेका सूचना प्रदान गर्ने नियकाय संघीयतामा जान सकेका छैनन् । नेपालमा रहेका ७५३ स्थानीय तह आफुमा भएका सूचनाहरु आफ्नै स्थानीय तहमा पत्रपत्रिका चलाएर वा रेडियो खोलेर प्रसारण गर्ने नसक्नु दुःखको कुरा हो प्रत्येक स्थानीय तहमा १०० वाट सम्मको रेडियो खोल्न पाउँने अधिकार रहदाँ रहदै समेत विज्ञापन प्रकाशन गर्ने केन्द्रकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था पुगिरहदा स्थानीय स्तरमा रहेका विज्ञापन पानी बिनाको माछासरी भएका छन् । विज्ञापन प्रकाशन गर्ने केन्द्र ताक्ने स्थानीय तहलाई स्थानीय पत्रकारले नै विभिन्न माध्यमबाट सघाई रहेका हुन्छन् । यदि विज्ञापन केन्द्रमै छाप्नु पर्ने बाध्यता नै भए पनि त्यस्ता विज्ञापनमा स्थानीय पत्रकारलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने होइन र ? किन स्थानीय पत्रकारलाई सधै नकरात्मक दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । कमिशनको आशमा जिल्ला वा प्रदेश बाहिरका एजेन्सीलाई विज्ञापन दिने प्रबृति राम्रो होइन, सूचनामा स्थानीय पत्र–पत्रिकालाई पहिलो प्रथामिकता दिने सम्मका अधिकार दिइएको छ । तर स्थानीय तहका कलम चलाउने पत्रकारलाइ विज्ञापन तथा सूचना दिन स्थानीय सरकारले कन्जुसाई गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहका हरेक गतिविधिमा स्थानीय पत्रकारहरुको अहम भूमिका रहने भए पनि सूचना स्थानीय पत्रकारले नपाउँदा स्थानीय पत्रकार चपेटामा पर्ने देखिन्छ । एकातिर पत्रकारले काम गर्ने संचार माध्यमहरुले पैसा नदिने र अर्को तिर स्थानीय सरकारले विज्ञापन दिदाँ केन्द्रका विज्ञापन एजेन्सीलाई सोझै विज्ञापन दिनुले स्थानीय पत्रकार तथा स्थानीय पत्रपत्रिका समेत बन्द गनुपर्ने अवस्था आएको छ । दैलेखको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा झण्डै चार दर्जन पत्रिकाहरु दर्ता भएकोमा आर्थिकको कारणले हाल जिल्लामा तीन वटा मात्र दैनिक पत्रिका संचालनमा रहेका छन् । पत्रिका धेरै हुनुभन्दा जिल्लामा भएका पत्रिकाहरुलाई मात्र स्थानीय सरकारले विज्ञापनमा समावेशी नीति लागू गर्न सकेको भए जिल्लामा हरेक वर्ष नयाँ पत्रिका दर्ता हुँदै बन्द हुने अवस्था आउँने थिएन् । जिल्लामा रहेका पत्रपत्रिका लगायत रेडियोमा काम गर्ने कर्मचारीसँधै भोलेन्टीयरको रुपमा काम गर्ने उनिहरुले कसरी गुजारा चलाउँने ?
प्रत्यक स्थानीय तहमा हरेक वर्ष ५० भन्दा बढी सूचनाहरु निस्कन्छन् । त्यसरी निस्कने विज्ञापनहरु कहाँ जान्छन भन्नेबारेमा कसैलाई थाहा छैन र खोजी पनि गरिदैन् । स्थानीय पत्रपत्रिकालाई दिँदा के जान्छ ? यदि कुनै राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरु स्थानीय स्तरबाट राष्ट्रिय पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारलाई दिए । सूचनाको केही प्रतिशतबाट उसको गुजरा त चल्थो । दुःख स्थानीय पत्रकारले गर्ने प्रतिफल विज्ञापन एजेन्सीहरुले खाने यो प्रबृती कहिलेसम्म चल्छ । स्थानीय पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारले सधै भोलेिन्टयरकै रुपमा काम गर्नुपर्ने विज्ञापन भने केन्द्रका ठूला विज्ञापन एजेन्सीले लिने यो परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको स्थलगत अध्ययनका अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने ३५.७ प्रतिशत मात्रै श्रमजिवी पत्रकार छन् । ३२.३ प्रतिशतले न्यूनतमा पारिश्रमिक पाएका छैनन् भने २७ प्रतिशत विभिन्न पत्रपत्रिकामा कार्यरत पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय पत्रिकाले समेत आफ्ना सम्वाददातालाई नियुक्तिपत्र दिदैनन् भने स्थानीय स्तरमा संचालन भएका सचार माध्यामले कसरी नियुक्तिपत्र दिने करिव १५ प्रतिशत श्रमजिवी पत्रकारले नियुक्तिपत्र विनै काम गरिरहेका छन् भने ७२ प्रतिशत पत्रकारले जागिरका निम्ति सञ्चालकको हितमा सम्झौता गरेका छन् । विभिन्न छलफल तथा गोष्ठीमा हालको बजार सुहाउँदो पत्रकारहरुको कमि रहेको जस्ता कुराहरु पनि उठ्ने गरेका छन् । सूचना प्रविधि तथा सञ्चारक्षेत्रमा भएको विकासले गर्दा सूचनाका लागि पाठक र स्रोताको रोजाई पत्रपत्रिकाबाट डिजिटल माध्यमतर्फ मोडिदै गएको छ । साच्चै नै अबको पत्रकारिता चुनौति र प्रविधिको खेलबाट अघि बढ्ने हुँदा पत्रकारहरुले समय सुहाउँदो आफूलाई परिस्कृत गर्दै प्रविधिसँग खेल्न सक्ने दक्षता विकास गर्नुपर्ने खाँचो देखिइसकेको छ । जिम्मेवारहीन पत्रकारले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अमर्यादित भैदिदा समाजमा पत्रकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हँुदै आएको छ । पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्त र प्राविधिको प्रयोग गर्न नसक्ने पत्रकार अब पत्रकार रहेन गाह्रो देखिएको छ ।
एकातिर पत्रकारिता पेशा जटिल हुँदै जाने अर्को तिर पत्रकारलाई स्थानीय स्तरमा भएका विज्ञापनबाट बन्चीत गर्ने गर्दा पत्रकारिता पेशा जटिल बन्दै गएको छ । सिंह दरबारको अधिकार गाउँमा आउँदा पनि संचार माध्यमहरु गाउँस्तरमा पुगेका छैनन् स्थानीय सरकारहरु अधिकारका रुपमा सिंह होइन अहमताका आधारमा सिहं भइरहेका छन् । हरेक पालिकाहरुमा पत्रिकारिता पेशा अंगालिरहेका व्यतिहरु छन् । उनीहरुलाइ पालिकाका प्रतिपक्षका रुपमा मात्र हेरिन्छ । हुनत पत्रकार सरकारको प्रतिपक्ष नै हुन्छन् तर पत्रकारले सरकार गलत बाटोमा लाग्न नदिनको लागि आफ्ना कलमहरु चलाइरहेका हुन्छ । पत्रकारले सँधै आफ्नो पालिका राम्रो भएको देख्ने हुँदा स्थानीय सरकार आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर जान नदिनको लागि झस्काई रहेको हुन्छ, यसले स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका हरेक चिजहरुको प्रचार प्रसार सँगै पर्यटन क्षेत्रको प्रचारमा अहम भूमिका खेलेको कुरा समेत अवगत रहेको छ । अब स्थानीय सरकारबाट निस्कने विज्ञापन आफ्नै पालिकाका काम गर्ने पत्रकारलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
बिचौलियाको रजाँई
मिडियामा विज्ञापन छापिँदा सम्म बिचौलियाको भूमिकामा अनेक खेलाडिहरु प्रवेश गरिसकेका हुन्छन् विज्ञापन गर्ने सरकारी निकायका प्रमुख तथा लेखा प्रमुखले कम्तिमा २० देखि ३० प्रतिशत नपाए विज्ञापन नै बाहिर निकाल्दैनन् । अझ बीचमा एउटा मात्र नभई अनेकौं एजेन्सीबीच कारोबार हुन्छ । भुक्तानी दिने सरकारी कार्यालय र भुक्तानी लिने सञ्चारमाध्यमबीच एजेन्सीहरूले यस्तो संरचना बनाएर कारोबार गरेका हुन्छन्, यसको जालो पत्ता लगाउन हम्मे पर्छ । यस्ता विज्ञापनहरुको रकम सरकारी कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीले बाँडिचुँडी खाने गरेका छन् । ५० देखि ६० प्रतिशत कर्मचारीले लिन्छन्, एजेन्सीले २० देखि ३० प्रतिशत राख्छन्,’ विज्ञापन दिने ठाउँमा बस्ने हाकिम वा कर्मचारीले त्यहाँको विज्ञापन समातेर बसेको हुन्छ । १ लाखको विज्ञापन हो भने कर्मचारीले ५० हजार माग्ने गर्छन् कर्मचारीले विज्ञापन दिँदा आफ्नो भागमा परेको रकम एजेन्सीसँग कार्यालयका प्रमुखहरू वा उनीहरूले खटाएका व्यक्तिलाई घरमै बोलाएर रकम दिने गर्छन् यस्तो रकम कोही पनि बैंक वा अनलाइनबाट लिन मान्दैनन् । अहिले पत्रपत्रिकामा छापिने अधिकांश सरकारी सूचना र विज्ञापन स्थानीय सरकारहरूका हातमा छन् । सरकारी सूचना र विज्ञापनमा हुने भ्रष्टाचारको जालो कहाँसम्म विस्तारित भएको छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी सरकारी अयाका हाकिमदेखि लेखापाल हुँदै एजेन्सीसम्मले लाभ लिएपछि बल्ल १५ देखि २० प्रतिशत रकम मिडियाको हातमा पर्छ । भुक्तानी दिने सरकारी कार्यालयबाट मिडियामा पुग्दासम्म ८० प्रतिशत रकम बीचैमा गायब हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको हुन्छ वर्षौंदेखि सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको भ्रष्टाचार राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेहरूबाट छिपेको छैन । तर उनीहरू यसमा आँखा चिम्लन्छन् । आँखा चिम्लनुमै उनीहरूको हित छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ (१) मा ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत् गर्नुपर्ने’ र ‘त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम बोर्डमार्फत् खर्च गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ ।