साउन १८, काठमाडौं
कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै दिएको भ्याकेटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारबाही सदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भ्याकेट निवेदकको माग बमोजिम हुने फैसला गरेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएकै कारण कर्णाली प्रदेशमा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो ।
यसअघि अदालतले उनीहरुको पदम थमौती गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोविरुद्ध ओलीले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
पार्टी निर्णयभन्दा माथि कोही छैन,फैसला स्वागतयोग्यः शाह
सर्वोच्च अदालतले वैशाख तीन गते नेकपा एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेशको ह्वीप उल्लंघन गर्दै माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोर क्रस गरेर सरकार जोगाउने चार जनालाई हटाउने आदेश स्वागत योग्य रहेको एमाले दलले जनाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश पछि प्रतिक्रिया दिदै प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सर्वोच्चको यो आदेश संसदीय परम्परालाई तोड्नेहरुका विरुद्ध न्यायको रुपमा आएको बताए । ‘हामीले गरेको कारवाही सदर भएको छ । यसले के देखाउँछ भने कोही पनि दलीय आचरण भन्दा बाहिर रहन मिल्दैन र आफै सहभागि भएको दलको ह्वीप उल्लंघन गर्ने अधिकार कुनैपनि सांसदमा छैन ।’
उनले भने, ‘दलीय मान्यतालाई आदेशले महत्व दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेश औचित्यपूर्ण रहेको छ ।’ उनले अब कर्णालीमा एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताए ।
‘हिजो हामीसँग २० जना सांसद हुनुहुन्थ्यो । सर्वोच्च्को यो आदेश सँगै १६ जना रहेका छौं ।’ उनले भने, ‘अब हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छौं । कर्णालीका जनताको विकास र समृद्धिको चाहनामा साथ दिँदै सरकारका राम्रा कामको सर्मथन र नराम्रा कामका रचनात्मक आलोचना गरेर अघि बढछौं ।’
कर्णाली प्रदेश सभामा अब नेकपा एमालेका सभामुखसहित १६, नेकपा माओवादीका १२, नेपाली काँग्रेसका ६ र राप्रपाका एक गरी कुल ३५ सदस्य रहेका छन् । अहिले सत्तापक्षमा १८ जना छन भने प्रतिपक्षमा सभामुखबाहेक १६ जना रहेका छन् ।
