घटना १ ः‘नेप्टालाई बाल्टार लिया, बाटो बिराएर, ल्याउन त फलाँटे ल्याया फेरि फिराएर’ यो देउडा पूर्वी दैलेखमा दुःखमा रचिएको हो । घटना ०५३ माघको हो । त्यति बेला दैलेख रुमका ५८ बर्षिया नेप्टे कामीको मृत्यु हुँदा रचिएको यो देउडाले जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई इंगित गरेको छ । ‘बाल्टार’ क्षेत्री, बाह्मण, जनजातीको दाहसंस्कार गर्ने घाट थियो भने ‘फलाँटे’ दलितलाई ।

त्यस बेला दलित समुदायको मृत्यु हुँदा शंख बजाउन दिईदैनथ्यो । तर, उनै नेप्टे कामीको मृत्यु हुँदा त्यहाँका दलित समुदायले शंख बजाएरै क्षेत्री, बाह्मण, जनजातीको दाहसंस्कार गर्ने घाट ‘बालटार’ लिए । तर, बीचबाटोमा क्षेत्री बाह्मणहरुले मलामीहरुलाई (डुम) भन्दै कुटपिट गरेर शंख समेत खोसेर ‘फलाँटे’ फकाईदिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
घटना २ ः २०५६ मा बाह्मण परिवारका एक व्यक्तिबाट दलित महिला बलात्कृत भइन् । ती महिलाबाट छोरा जन्मियो । छोराको नागरिकता पाउनकै लागि लामो संघर्ष गर्नुप¥यो । पछि नागरिकता त बन्यो तर बाबुको पहिचान बिनै । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले बाबुको नाम खाली राखेर नागरिकता दिएको थियो ।
घटना ३ ः २०५८ भदौ १३ गते दैलेखको विन्ध्यावासिनीको टाटामाखुमा चिया खाएको गिलास नधोएको निहुँमा त्यसबेला ५६ बर्षिया अमरसिंह कामीमाथी कुटपिट भयो । कुटपिट भएको भोलीपल्टै उनको मृत्यु भयो । उनलाई कुटपिट गर्ने पसलेलाई तत्कालिन भूमिगत नेकपा माओवादीले नियन्त्रणमा लियो । पछि पाटीको पूर्णकालिन सदस्य बनायो । यो घटना न अदातली पक्रियामा गयो, न त माओवादीको जन–अदालतले कार्बाही सुनायो । मात्रै अनिर्णित बन्यो ।

माथीका यी घटनाहरु नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा हुनु अघिका हुन् । त्यसयता निरन्तर रुपमा जातीय छुवाछूत र भेदभावका घटना घटिरहे । कतिपय घटना दलित अधिकारकर्मीहरुको पहलमा कानुनी प्रक्रियामा गए, सजाय पनि भयो । तर, अधिकाँश जातिय विभेदका घटना गाउँघरमै ढाकछोप भए । २०६५ यता जिल्ला अदालत दैलेखमा ९ वटा जातीय विभेदका मुद्धा परेको तथ्यांक छ ।
घटना ४ ः २०६५ साउन ३२ गते तत्कालिन रुम गाउँविकास समितिका दीपक उपाध्यायले दलितलाई रक्षा बन्धनको धागो बान्दैन भनेको घटना अदालत पुगेको थियो । पीडित नारायण नगरपालिका–२ का जनकलाल सुनार र रुमका चन्द्रबहादुर विकले जाहेरी दिए ।

उक्त घटनामा तत्कालिन जिल्ला न्यायधिश ठाकुरप्रसाद शर्माको इजलासबाट एक हजार जरीवाना र तीन महिना कैद फैसला भएको थियो । यो घटना २०७१ मा सर्बोच्च अदालतले कैद मिनाह र जरिवाना सदर गरेको थियो ।

घटना ५ ः सते दमाई हत्या प्रकरण राष्ट्रियस्तरमा मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रियस्तरमा चर्चा भयो । नौमूले गाउँपालिका–१ तोलीका (साविक तोली गाविस–२) सन्तबहादुर दमाईले सोहि गाउँकी राजकुमारी शाहीलाई अन्तरजातीय विवाह गरेको विषयलाई लिएर सन्तबहादुरका बुबा सेते दमाईको हत्या भएको थियो । सेते दमाईको कान्छो छोरा सन्तले राजकुमारीसँग २०६८ साउन २८ गते अन्तरजातीय विवाह गरेको थिए । सोहि विषयलाई लिएर माइती पक्षले भदौ १३ गते खुकुरी प्रहार गरी सेते दमाईको हत्या गरेको थियो । घटनामा ज्यान गुमाएका सेते दमाईको परिवारले भने २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार १० लाख रूपैयाँ राज्यका तर्फबाट राहतस्वरूप पाएका थिए ।
घटना ६ ः तीन बर्ष अघि चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाको हिमालय आधारभुत विद्यालय तीजडाँडामा दलितले पकाएको दिवाखाजा खाँदैनौ भन्दै गैरदलितको उक्साहटमा विद्यार्थीहरुले विद्यालयमै तालाबन्दी गरे । ‘दलितले पकाएको खाए दाँत झर्छन’ भन्ने अभिभावकको उक्साहटमा ती विद्यार्थीहरुले विद्यालयको दिवा खाजा पकाउने कोठामै ताला लगाए । त्यहाँ निर्मला नेपालीले दिवा खाजा बनाउने गर्थीन् । यो घटना अदालतसम्म पुग्न सकेन् । उल्टो प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक नेता र दलित अगुवानै पुगेर सामुहिक भोज गरेर घटना लुकाउने प्रयास भयो ।

कानुनी प्रक्रिया नगई गाउँघरमै ढाकछोप र मिलापत्र गर्ने गरिएका यस्ता थुप्रै घटनाहरु छन् । गैर दलितले दलितहरुलाई न्यायिक प्राथमिकता नदिनुले विभेदका घटनाहरु बाहिर आउन नसकेको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–२ का सदस्य कृष्णा नेपालीले बताउँछिन् ।
स्थानीय दलित जनप्रतिनिधि मञ्चका संयोजक दिनेश विकले मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको श्रृंखला बढ्दै भएको बताउँछन् । ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध दलित समुदाय जागरुक हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
विभेदका घटना कानुनी प्रक्रियाका लागि अदालतसम्म नपुग्नुमा सामाजिक दवाब पनि एक रहेको अधिकारकर्मी अमर सुनार बताउँछन् । ‘कानुनी अज्ञानता त छदैछ,’ ‘८÷१० बर्ष अघि त विभेद भयो भनेर प्रहरीमा गयो भने प्रहरीले नै उल्टो हप्काएर पकाईदिन्थे,’ उनि भन्छन् ।
‘विभेद सहेर बस्दैनौ’

२०७७ फागुन २ गते दैलेखमा दलित समुदायले विशाल जनप्रर्दशन गरे । दलित एकता र विभेद सहेर नबस्ने सन्देश दिँदै गरिएको प्रर्दशनमा दैलेख सहित दैलेख, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, सल्यान, जाजरकोटका दलित समुदाय सहभागि थिए । त्यसबेला दलित समुदायहरु ‘सचेत हौऔँ, संगठित बनौँ, संघर्ष गरौँ’ भन्ने सन्देश दिईएको थियो ।
राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनार भन्छन् ‘संविधानमा देशी विदेशीका आँखा छल्न दलित अधिकारका कुराहरु लेखिए तर, कागजमै सिमित बनेको छ ।’ संविधानमा व्यवस्था भएको दलित समुदायको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, दलित समुदायको पुख्यौली पेशा संरक्षणमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनि बताउँछन् ।