फागुन १४, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसीको मुख्यालयमा पत्र पठाएर फागुन १६ गतेभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्न राखेको भाका भोली (सोमवार) सकिँदै छ । तर, एमसिसी संसदबाट अनुमोदन हुने नहुने अझै पनि अन्योल नै छ ।
यस अवधिभित्र एमसिसी संसदबाट अनुमोदन नभए एमसिसी त्यसै जाने सम्भावना छ । अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको एमसिसीको बोर्ड बैठकले नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयका लागि सन् २०२२ फेब्रुअरी २८ तारिखको समय निर्धारण गरेको थियो ।
संसद् बैठक आगामी आइतबार फेब्रुअरी २७ तारिखमा बोलाइएको छ । राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादित एमसिसी सम्झौता अनुमोदन संसदमा अड्किएको छ । संसदमा गत फागुन ८ गते टेबल भइसकेको छ । फेब्रुअरी २८ सम्म पनि संसदबाट यो सम्झौता अनुमोदन नभए, यसको निर्णय गर्ने अधिकार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको अध्यक्षतामा रहेको एमसिसी बोर्ड बैठकलाई हुनेछ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल एमसिए–नेपालका कार्यकारी प्रमुख खड्ग विष्टका अनुसार अमेरिकामा रहेको बोर्डले मार्च अन्तिम सातासम्ममा नेपाललाई एमसिसी सम्झौता गर्न दिने या नदिने निर्णय गर्नेछ ।
फागुन १६ सम्म पनि सम्झौता अनुमोदन नभए एमसिसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिका नेपाललाई नपर्खने मनस्थितिमा रहेको उनले बताए । ‘यसको अधिकार नेपालको एमसिएलाई छैन, अमेरिकामै रहेको एमसिसीको बोर्ड बैठकले गर्नेछ’, उनले भने,’ ६ वटा शर्त मध्ये ४ वटा पूरा भइसकेको छ, संसद अनुमोदन अर्को शर्त हो । संसदबाट अनुमोदन भएपछि निर्माण पहुँच र मुआब्जाका कुरा आउनेछन् ।’ उनका अनुसार निर्धारित फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ सम्म पनि सम्झौता अगाडि नबढे एमसिसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिका नेपाललाई नपर्खने मनस्थितिमा रहेका छ ।
विश्वव्यापी गरिबीविरुद्ध लड्न सहयोग गर्ने मापदण्ड पूरा गरेको नेपालमा अमेरिकी विदेशी सहायता एजेन्सीले बिजुलीको उपलब्धता बढाउन र नेपालको यातायातको लागत कम गर्न एमसिसी परियोजना अगाडि बढेको थियो । सन् २०१४ मा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको संचालक समितिले सम्झौता विकास गर्नका लागि नेपाललाई छनौट गरेको हो ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका तर्फबाट कार्यवाहक सिइओ जोनाथन नाशले एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि अगाडि बढेको थियो ।
५५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहयोग एमसिसीमा छ । सन् २०२० जुन ३० सम्ममा संसदबाटै पास गराएर अघि बढ्ने बताएको नेपालका लागि यो विषयले संसदमा प्रवेश नपाउँदा र कोभिड १९ को माहामारी पनि बढ्दा सम्झौता अगाडि बढेन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसीको कार्यालयमा पत्र लेख्दै यसको म्याद बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । अमेरिकामा रहेको विदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको एमसिसीको बोर्ड बैठकले उनीहरूले नै तोकेको सन् २०२२ फेब्रुअरी २८ तारिखको समयलाई अनुमोदन गरेको थियो । हालसम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा, नियमनकारी आयोग गठन, परियोजना कार्यान्वय सम्झौता हस्ताक्षर र भारतको भूमिमा बन्ने १ सय २० किलोमिटरको प्रसारण लाइन बनाउने सहमतिजस्ता परियोजना पूरा भइसकेको छ भने प्रसारण लाइन निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ ।