दैलेखः संघीयतासँगै स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । सिंहदरबारको केन्द्रकृत अधिकार गाउँमा पु¥याउने, नागरिकलाई छिटो, छरितो र सुलभ सेवा दिने भन्दै निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिले हालसम्मको अवधिमा गाउँका सरकार सञ्चालनका लागि प्रशासनिक भवन निर्माणमा समेत चासो दिएको देखिएन ।
११ वटा स्थानीय तह, ९० वडामा विभाजित दैलेखमा स्थानीय सरकार सञ्चालनको पाँच वर्ष पुग्दा केही वडा कार्यालयहरू निमार्ण गरेको बताउने सरकारका प्रतिनिधिहरूले नगरपालिका÷गाउँपालिकाका मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माणमा चासो नदेखाउँदा जनतालाई सेवा लीन सास्ती छ ।
मासिक लाखौँ÷करोडौँ रकम घर भाडामा खर्चीदैै पाँच वर्ष बिताएका दैलेखका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले कहीँ जग्गाको अभाव कहीँ निर्माण कार्यमा निर्माण कम्पनीको ढिलाइ जस्ता समस्या देखाउँदै पन्छिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले बिना योजना काम गर्नाले यस्तो अवस्था देखिएको नागरिकको भनाई छ ।

जग्गा खोज्दै बित्यो पाँच वर्ष

प्रशासनिक भवनको मासिक १ लाख ५५ हजार घर भाडा तिर्दै आएको यहाँको नौमूले गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माणका लागि पाँच वर्षको अवधि जग्गा खोज्दै बिताएको छ । ११ वटा भवन भाडामा लिएर प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको नौमूलेले एक वर्षमा १८ लाख ६० हजार घर भाडामा खर्च गर्ने गर्छ ।
मासिक १ लाख ५५ हजारका दरले नौमूलेले पाँच वर्षको अवधिमा १ करोडको हाराहारी घर भाडामा मात्र खर्च गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले धेरै भवन भन्दा एउटै भवनबाट सेवा दिने गरी एकै घर भाडामा लगौँ भन्दा जनप्रतिनिधिको मनोमानीका कारण ‘आदि’ बजार नै भाडामा लिनु परेको बताए ।
‘ठाउँ–ठाउँबाट नागरिकलाई सेवा लिन असहज हुन्छ, एउटै भवन भाडामा लिएँ भाडा बापतको खर्च समेत बच्चछ भन्दा जनप्रतिनिधिले दवाभ दिने गरेकाले गाउँपालिकाका बिभिभन्न शाखा सञ्चालनका लागि ११ वटा भवन (अर्थात) ‘आदि’ बजार भाडामा लीन परेको हो’, उनले भने ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेशम बहादुर बुढाले गाउँपालिकाले कति भवन भाडामा लिएको छ, कति भाडा तिर्छ, आफ्नै भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ, आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको बताए ।
गाउँपालिका अध्यक्ष भदेबुढा मगरले दवाभमा भन्दा पनि प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि घरहरू भाडामा लिनु परेको बताए । ‘आवश्यक्ताका आधारमा विभिन्न शाखा सञ्चालनका लागि घर भाडामा लगेका हाँै, आफ्नै भवन निमार्णका लागि जग्गा उपलब्ध नभए पछि समस्या भएको हो’, उनले भने ।

तीन वर्षसम्म
हस्तान्तरण भएन भवन

भैरवी गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण भएको तीन वर्ष पूरा भए पनि निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण नगर्दा समस्या भएको जनाइएको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा ८८ लाख बराबरको लागतमा प्रशासनिक सेवा सञ्चालनका लागि (प्रिफ्याब) भवन निर्माणको काम सुरु गरेको थियो ।
भुक्तानी प्रक्रियाका लागि निर्माण कम्पनीले पुरा कागजपत्र नल्याउनु, तत्कालीन इन्जिनियरले उठाएका बिल भरपाई हस्तान्तरण नगरेर जानु लगायतका समस्याले भुक्तानीमा समस्या छ, भुक्तानी नहुँदा ठेकेदारले भवन हस्तान्तरण नगर्नु भएको हो’, गाउँपालिका इन्जिनियर विकास विष्टले भने ।
संघीय सरकारको सहयोगमा भैरवीले साढे १४ करोडको लागतमा अत्याधुनिक अर्को भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको इन्जिनियर विष्टले बताए ।
भवन निर्माण भए पनि भैरवी गाउँपालिका विभिन्न वडा कार्यालय सहित मुख्य प्रशासनिक भवनको भाडा मासिक ९० हजार तिर्दै आएको गाउँपालिकाका अधिकृत छैटौँ अनिल कुमार पाण्डेले बताए । मासिक ९० हजारका दरले भैरवीले वार्षिक १० लाख बढी घर भाडा तिर्दै आएको छ ।
भगवतिमाई गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन सञ्चालनका लागि मासिक १ लाख भाडा तिर्दै आएको जनाएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तह भन्दा आफ्नै भवन निमार्णमा तदारुकता देखाएको भगवतिमाईले गत जेठसम्म मासिक ६५ हजार घरभाडा तिर्ने गरेको थियो । त्यस यता १ लाख तिदै आएको जनाइएको छ ।
मासिक ६५ हजारका दरले हिसाब गर्दा भगवतिमाई गाउँपालिकाले १ वर्षमा ७ लाख ८० हजार र पाँच वर्षमा ३९ लाख घर भाडा तिर्ने गरेको देखिन्छ । ‘अन्य स्थानीय तह भन्दा हामीले भवन निर्माणमा तदारुकता देखाएका छौँ, हालसम्म भवन निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सकिएको छ, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखत बहादुर खड्काले’, भने ।
उनका अनुसार यहीँ असारसम्म भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको बताए । ‘काम लगातार भइराखेको छ, सायद तोकिएकै समयमा निर्माणको काम सम्पन्न होला’, खड्काले भने ।
गुराँस गाउँपालिकाले वार्षिक ६ लाख घर भाडा तिर्दै आएको जनाएको छ । मासिक ५० हजारका दरले उतm गाउँपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा ३० लाख प्रशासनिक भवन सञ्चालनका लागि भाडा तिर्ने गरेको देखिन्छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले आफ्नै भवन निर्माणको काम भैरहेको बताए । उनले यहीँ असारसम्म पालिका भवन निर्माणको काम सकाउने गरी काम अघि बढी रहेको बताए ।
आठविस नगरपालिकाले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि मासिक १ लाख ७० हजार घर भाडा तिर्दै आएको लेखा अधिकृत दोणदेव वनको भनाई छ । मासिक १ लाख ७० हजारका दरले आठविस नगरपालिकाले एक वर्षमा घर भाडा मार्फत २० लाख ४० हजार तिर्दै आएको छ । वार्षिक २० लाख ४० हजारका दरले उतm नगरपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा १ करोड २ लाख घर भाडा मात्र तिर्नु पर्ने देखिन्छ ।
चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले पुससम्म मासिक १ खाला ४ हजार प्रशासनिक भवन सञ्चालनका लागि घर भाडा तिर्ने गरेको पाइएको छ । सूचना अधिकारी खगेन्द्रबहादुर शाहीले पुसबाट आफ्नै भवनमा नगरपालिका सरकाले अहिले मासिक ३० हजार मात्र भाडा तिर्ने गरिएको बताए ।
‘पुसबाट आफ्नै भवनमा नगरपालिका सरेको छ, अहिले केही शाखा कर्मचारीका क्वाटरका लागि चामुण्डाले मासिक ३० हजार मात्रै घर भाडा तिदै आएको छ’, सूचना अधिकारी शाहीले भने ।
दुल्लू नगरपालिकाले आफ्नै भवनबाट सेवा दिँदै आएको सूचना अधिकारी शमशेरबहादुर शाहीले बताए । ‘दुल्लूले आफ्नै भवनबाट प्रशासनिक सेवा दिँदै आएको छ, केही वडा कार्यालयहरू प्रहरी पोष्ट कर्मचारी क्वाटर गरी अहिले मासिक ३० हजार घर भाडा तिर्ने गरेका छौँ’, शाहीले भने ।
ठाँटिकाँध गाउँपालिकाले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि मासिक १ लाख १५ हजार घर भाडा तिर्दै आएको जनाएको छ । दुई वडा कार्यालय, गाउँपालिका प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि दुई घर र विभिन्न शाखा, कर्मचारी क्वाटर, स्टोर, सहायता कक्ष सञ्चालनका लागि १३ कोठा भाडामा लिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नेमबहादुर शाहीले बताए ।
उनले आफ्नै भवन निर्माणका लागि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको बताए । ठाँटिकाँध गाउँपालिकाले १ वर्षमा घर भाडा मार्फत १३ लाख ८० हजार र पाँच वर्षको अवधिमा ६९ लाख तिर्ने गरेको देखिन्छ ।
डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाले मासिक ५५ हजारका दरले घर भाड तिर्ने गरेको जनाएको छ । महाबु गाउँपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन आफ्नै रहेको छ । मुख्य प्रशासनिक भवन आफ्नै छ, चार वटा शाखा, कर्मचारी क्वाटर र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको क्वाटर समेत गरेर मासिक २५ हजार घर भाडा तिर्दै आएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत खगेन्द्र कुमार बिसीले बताए ।
नारायण नगरपालिकाको मुख्य प्रसासनिक भवन आफ्नै भए पनि केहि वडा कार्यालयहरुको घर भाडा तिर्नु परेको बताएको छ ।