जेठ १५, दैलेख
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि १७ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा आइतवार दिउँसो ४ बजेदेखि आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत सुरू भएको थियो । वि.सं. २०७२ सालमा बनेको संविधानले जेठ १५ गते अनिवार्यरूपमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
यसमध्ये चालूतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड अर्थात ४२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८ सय अर्ब ३८ करोड अर्थात २१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात १२.८ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात २४ प्रतिशत छ ।
विनियोजन बजेटको स्रोतमा राजश्वतर्फबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड र ४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने छ । जसमध्ये वैदेशिक ऋणमार्फत २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड जुटाइने छ । यस्तै, ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत जुटाइनेछ ।
किसानलाई
पेन्सनको व्यवस्था
सरकारले किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा किसानलाई पेन्सन दिने योजना अघि सारेका हुन् ।
किसानलाई आत्मसम्मानका लागि पेन्सन योजना अगाडि सारेको बताउँदै किसान हितकोष स्थापना गर्ने र त्यसका लागि बीउ पुँजीमार्फत एक अर्ब विनियोजन गरेको समेत बताए ।
यस्तै, सरकारले वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले रोजगारी बढाउने बताएको छ । संघीय संसद्का संयुक्त बैठकमा भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले रोजगारी बढाउने बताएका हुन् ।
त्यस्तैगरी, सरकारले ३ वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने कुरा पनि बजेटमै उल्लेख गरेको छ । सरकारले यस वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएर बजेट पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पारित गरिसकेको छ ।
राकममा
ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने
सरकारले दैलेखको आठविस नगरपालिकाको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने बताए ।
बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले दुर्गम जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्ने एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने बताए । त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो रकम छुट्टाएको बताएका हुन् ।
यस्तै, सरकारले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ९ अर्ब १३ करोड छुट्याएको छ भने उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि
६९ अर्ब ३८ करोड बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।
स्वास्थ्यका लागि प्रदेशलाई ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने स्थानीय तहलाई २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरिया र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
आगामी दिनमा जडीबुटी खेतीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । जडीबुटीको विशेषता र उपलब्धताको आधारमा प्रदेशस्तरमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ ।
सरकारको स्वीकृतिमा सबै किसिमका औषधिजन्य जडीबुटीको खेती गरी प्रशोधन एवं निर्यात गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । पहाडी र हिमाली भेगमा पाइने बहुमूल्य एवं बहुउपयोगी जडीबुटीहरूको प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
मिर्गौला पीडितलाई मासिक ५ हजार
सरकारले मिर्गौला पीडितका लागि सरकारले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्यारोपण गराएका र डायलसिस गराइरहेका व्यक्तिहरू, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई औषधि उपचारका लागि मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउने जनाएका छन् ।
यस्तै, सरकारले अब घरजग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षदेखि घरजग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स अनिवार्य गरेको बताएका हुन् ।
आधिकारिक व्यक्ती र कम्पनीमार्फत मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था आगामी वर्ष महानगर र उपमहानगरमा लागू हुने समेत बताए ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा रैथाने बालीको संरक्षण गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले कर्णालीमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन् । ५५ करोड बजेटबाट सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
त्यस्तै, सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा स्याउ उत्पादन गर्न कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिने भएको छ । साथै डोल्पामा तिन्जे, धोमा सुक्खा बन्दरगाह स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
यस्तै, सरकारले बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको संयोजनमा कृषि सहकारीलाई ‘लिज’ मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले सबै स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक र सबै वडामा प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।
यसका लागि कृषिमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहभागी गराइने छ । गुणस्तरीय बीउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा उल्लेख छ । कुखुरा लगायत पशुपक्षीको खोप आयातमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
कृषि खाद्य प्रविधि र पशुपंक्षी रोग प्रयोगशालालाई पूर्वाधारयुक्त, गुणस्तरीय र नगदेबाली खेती गर्न किसानलाई प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवको बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
यस्तै, सरकारले पाँच वर्षभित्र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पाँच वर्षभित्र व्यापार घाटा शून्य बनाउने बताए । शर्माले धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशत घटाउने जानकारी दिए ।
यस्तै, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब ६८ वर्षदेखि नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने बताएका हुन् । यसअघि सरकारले ७० वर्षपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको थियो ।
यस्तै, सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेश यातायात कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारले रेल आयोजनका निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रेल आयोजनका लागि ६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् । उक्त रकम रेल र मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि छुट्याइएको बताए ।
कर्णाली
समृद्धि कार्यक्रम निरन्तर
सरकारले कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्णाली समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत जुम्लाको सिञ्जा उपत्यकाको एकीकृत विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने बताए । उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका पूर्वाधार विकास तथा जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि ३ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
स्थानीय तहमा
अस्पताल बनाउन १० अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷८० का लागि ६५५ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संघीय संसदमा आगामी आवको बजेट पेश गर्दै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति २०७९÷२०८७ कार्यान्वयन गरिने र पुराना, जीर्ण अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई नयाँ मापदण्डअनुसार निर्माण गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम, खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृ मृत्युदर घटाई आमा सुरक्षा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरिएको उल्लेख गरे ।
यस्तै, सरकारले अनलाइन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने भएको छ । संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनलाइन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको पनि उनले बताए । यसैगरी सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । संघीय संसदमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलब वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्रीले सेना, प्रहरी, शिक्षकसहित निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । यस्तै महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । वृद्धि भएको तलब साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।