स्थानीय तहका न्यायिक समिति र कानुनी स्वयमसेवकहरुलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ । गत वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कानुन विषय लिएर पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई अभिमुखीकरण गरिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग र महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपाल दैलेखको सहजीकरणमा सञ्चालन भएको संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले न्यायिक समिति र कानुनी स्वयंसेवकलाई अभिमुखीकरण गरिएको महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपालले जानकारी दिएको छ ।
महिला सशक्तिकरण मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी जिसीले परियोजना सञ्चालन भएका दैलेखको गुराँस गाउँपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका र सुर्खेतका बराहताल गाउँपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकाका न्यायिक समितिलाई न्यायिक समितिको अधिकार, सिद्धान्त र व्यवहार, न्यायिक समितिले अवलम्बन गर्ने विवादको समाधान, न्यायिक सम्पादनमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, न्यायिक प्रक्रिया, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र संविधानले न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकारका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको बताइन् ।
उनले समाजमा पछाडि परेका र पारिएका महिला अपागता, यौनिक तथा अल्पसंख्यक,एकल महिला घरेलुहिसा पीडित महिलाहरूले अहिले पनि न्याय नपाउने अवस्था रहेको भन्दै परियोजना सञ्चालन भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले समाजमा पछाडि पारिएका महिला अपागता, यौनिक तथा अल्पसंख्यक,एकल महिला घरेलुहिसा पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच वृद्धि गरी उनीहरूलाई कानुनी कुराहरू समेत सिकाएर न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको बताइन् ।
अभिमुखीकरणमा अधिवक्ता इमान सुनारले न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्र र अधिकारका विषयमा जानकारी दिँदै देवानी तथा मुद्दाको प्रकृति,घरेलु हिंसा,महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालविवाह, जातीय विभेद तथा छुवाछुत,न्यायमा पहुँच भनेको के हो, न्यायमा पहुँचका सामाजिक तथा सांस्कृतिकवाधाहरु के छन्, न्यायिक निकायहरुको भूमिकाका विषयमा न्यायिक समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरूलाई अहिले पनि न्याय सम्पादन गर्न कानुनी जटिलता रहेको अवस्थामा परियोजनाले न्यायिक समितिलाई क्षमता विकासमा गरेको योगदानले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
गुराँस गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवा खड्काले आफूहरू भर्खर मात्र स्थानीय निर्वाचनमा विजयी भएर आएको र न्यायिक समितिका काम कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्रका विषयमा प्रस्ट हुन नसकिरहेको बेला परियोजनाले आफूहरू अभिमुखीकरण गरी जानकारी दिएको प्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् । उनले न्यायिक समितिमा न कानुन अधिकृतको दरबन्दी छ न राख्न मिल्छ राखेको खण्डमा महालेखाले बेरुजु निकाल्ने समस्या देखिएको बताइन् ।