दैलेख : चीनको वुहान सहरबाट फैलिएकोे कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नेपालमा पहिलो संक्रमण चीनबाट आएका एक विद्यार्थीमा देखिएको थियो । नेपालमा कोरोनाका बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिए लगत्तै २०७६ चैतबाट नेपालमा लकडाउनको घोषणा ग¥यो ।
विश्वमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाले नागरिक स्तरमा भने निकै प्रभाव पा¥यो । कोरोनाको पहिलो लहर बढ्दै जाँदा नागरिक सुरक्षित आइसोलेसन÷औषधिको अभावमा रहे । जनताका नजिक मानिएका स्थानीय तहले कोरोना महामारी न्यूनिकरण तर्फ ध्यान नदिएको÷ क्वारेनटाइनमा राखिएका व्यक्तिलाई पानीको समेत व्यवस्थापन नभएको भन्दै चर्को आलोचना भयो ।
नागरिकले क्वारेनटाइनमा पानी र सामान्य औषधि समेत नपाएको गुनासोले भने स्थानीय सरकार सञ्चालनमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई छोएन । अव्यवस्थित तरिकाले आइसोलेसनमा बसेका नागरिकले पानी समेत नपाउँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टिपछि नियम विपरीत सरकारी सम्पत्ति राहत स्वरूप दिइयो ।
यहाँको नारायण नगरपालिकाका तत्कालीन उपप्रमुख सावित्री मल्ललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नगरपालिकाका राहत स्वरुप उनलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको पाइएको हो ।
महालेखा २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार उपप्रमुख मल्लले कोरोना पुष्टिपछि नगरपालिकाबाट राहत स्वरूप लिएको ५० हजार रुपैयाँ नियम विपरीत भएकाले असुल गर्न निर्देशन समेत दिएको छ । कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को अनुसूची १ र २ मा उल्लेख भए बमोजिम बाहेक अन्य सुविधा लीन नपाइने महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै, नारायण नगरपालिका पूर्व नगरसभा सदस्य उदय कुमार सुवेदीले समेत नगरपालिकाबाट ५० हजार रुपैयाँ नियम विपरीत राहत लिएको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख अनुसार सदस्य सुवेदीले लडेर अशक्त भएको भन्दै उपचार खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ लिएका हुन् ।
सुवेदीले उपचार खर्चबापत लिएको ५० हजार रुपैयाँ कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७७ को नियम विपरीत भएकाले असुल गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यता, नगरपालिकाका लेखापाल मोहन बहादुर थापाले बेरुजु रकम असुल भैसकेको बताए । ‘तत्कालीन उपप्रमुख र नगरसभा सदस्यका नाममा आएको बेरुजु रकम असुल भएको छ, उहाँहरूले स्थानीय तह निर्वाचन अघि उक्त रकम फिर्ता गर्नुभएको हो’, थापाले भने ।
कर्मचारीले गरेनन्
आम्दानी दाखिला
नारायण नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूले आम्दानी दाखिला नगरेको पाइएको छ । नगरपालिका वडा नं. २ का वडा सचिव सुरेन्द्रजंग थापाले ५ हजार २ सय ९७, वडा नं. ५ का सचिव दिपबहादुर बुढाले ७ सय ८३, वडा नं. ८ का वडा सचिव बखतबहादुर थापाले ७ हजार २ सय ४३ र वडा नं. ११ का वडा सचिव लालबहादुर थापाले ४ हजार ५ सय १० रुपैयाँ आम्दानी दाखिला नगरेको पाइएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ५८ (४) बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगद सोहिदिन दाखिला गरी स्रेस्ता खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर नगरपालिकाका ४ वटा वडाहरूबाट आय दाखिला गर्न बाँकी रहेकाले सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गरी रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
नम्स भन्दाबढी भुक्तानी
नारायण नगरपालिकाले २ लाख ७६ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ नम्स भन्दा बढी भुक्तानी गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १० (२) मा निर्माण कार्यको लागत अनुमान गर्दा नम्स अनुसार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी सडक विभागले तोकको नम्स भन्दाबढि रकमको मेशिन प्रयोग गरी २ लाख ७६ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ बडी भुक्तानी गरेकाले उक्त कार्य नियम विपरीत भएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
