दैलेख : मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै पहिलो पटक ०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले गाउँको विकास, जनताका आवश्यकता भन्दा आफ्नो सहजताकालागि उनीहरूले नियम विपरीत सुविधा लिने गरेको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन ०७९ अनुसार स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले नियम विपरीत राहत र भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । ०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित यहाँको नौमूले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले ऐन, नियम विपरीत गाडी सुविधादेखि भत्तासम्म बुझेका हुन् ।
गाउँपालिकाका तत्कालिन उपाध्यक्ष अमृता सिंहले नियम विपरीत गाडी सुविधा लिएर सरकारी सम्पत्तिको अपचलन गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची १ विपरीत तत्कालिन गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिंहले नियम विपरीत दोहोरो गाडी सुविधा लिएकी हुन् ।
उपाध्यक्ष सिंहले प्रत्येक महिना १२ हजारका दरले कर्णाली प्रदेश ०२–००१ झ ००८५ नं. को गाडी गाउँपालिकाले नियम विपरीत सेवा सुविधा प्रयोग गर्न दिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाका अनुसार उपाध्यक्ष सिंहले प्रत्येक महिना मासिक १२ हजारका दरले २१ महिनाको २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नियम विपरीत सुविधा लिएकाले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत दोहोरो सुविधा भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नौमूले गाउँपालिकाका लेखापाल कवीराज न्यौपानेले तत्कालीन गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृता सिंहका नाममा आएको वेरुजु असुल भइसकेको बताए । ‘तत्कालिन उपाध्यक्ष सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि वेरुजु फच्र्योट गर्नु भएको हो, अन्य संस्था, व्यक्तिले महालेखाले उल्लेख गरेको प्रक्रिया पूरागर्नु पर्छ’, लेखापाल न्यौपानेले भने ।

कर कट्टा नगरी भुक्तानी

आयकर ऐन २०५८ को परिच्छेद दफा १७ (८८) (१) मा परामर्श दातालाई रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर दैलेखको नौमूले गाउँपालिकाले २७ लाख २२ हजार ९ सय २९ रुपैयाँमा आयकर कट्टी नगरी परामर्श दातालाई भुक्तानी गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन २०७९ अनुसार परामर्शदाता यहाँको सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखलाई २७ लाख २२ हजार ९ सय २९ रुपैयाँबाट कर कट्टा गर्नुपर्ने ४ लाख ८ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ कट्टा नगरी नियम विपरीत बढी भुक्तानी गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखसँग ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत नौमूलेमा सञ्चालन हुने खानेपानी सरसफाइ तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी योजना तथा क्रियाकलापहरू सञ्चालनार्थ २७ लाख २२ हजार ९ सय २९ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।
महालेखाले उक्त परामर्शदाताको मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत दर्ता नभएको देखिएकाले सम्झौता अनुसार २७ लाख २२ हजार ९ सय २९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतले हुन आउने अग्रिम कर ४ लाख ८ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँ असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।

नियम विपरीत सोलार खरिद

नौमूले गाउँपालिकाले नियम विपरीत ७ लाख ५१ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँको सोलार खरिद गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारि खरिद गर्न नहुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ मा सार्वजनिक निकायले स्वीकृति कार्यक्रम योजना अनुसार २० लाख रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान भएको मालसामान सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने नियम ८५ मा ५ लाखसम्म लागत अनुमान भएको सामान सोझै खरिद गर्न सकिने तर एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक तथा पटक–पटक गरी सीमा भन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति वा फर्म, संस्थाबाट एक पटक बढी सोझै खरिद गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
तर नौमूले गाउँपालिकाले नियम विपरीत ७ लाख ५१ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँको सोलार खरिद गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाले खरिद गरेको सोलार कहाँ जडान गरियो भन्ने कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन समेत बनाएको नदेखिएकाले सोलार जडान भएको यकिन हुन नसकेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाले बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धा गरी सोलार खरिद गर्नु पर्नेमा टुक्रा पारी खरिद गरी दिएको भुक्तानीलाई नियम सम्मत मान्न नसकिएको तथा सोलार जडान गरेको प्रमाण समेत नदेखिएकाले जडान गरेको प्रमाण पेस गर्न र भुक्तानी गरिएको ७ लाख ५१ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ नियमित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कार्य नगरी भुक्तानी

नौमूले गाउँपालिकाले कार्य नगरी ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को दफा ३९ को (५) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा त्यस्तो खर्च पुष्टि गर्ने बिल, भरपाई प्रमाण र कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले भिडियो डकुमेन्ट्री तयार प्रसारण गरेको भनी राइटेव सञ्चार प्रालिका नाममा विना प्रमाण ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।
उक्त सञ्चार प्रालिले गाउँपालिकामा उपलब्ध गराएको डीभिडी लेखापरीक्षणको क्रममा परीक्षण गर्दा खाली रहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाकाको प्रतिवेदनमा भिडियो डकुमेन्ट्री तयार पश्चात् भुक्तानी गर्नुपूर्व सम्झौता अनुसार राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रसारण गर्नुपर्ने छ । तर डकुमेन्ट्रीको डीभिडी खाली रहेकाले उक्त सञ्चार केन्द्रले भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माण गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने अन्यथा ३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ असुल गरी दाखिला भनिएको छ ।
यस्तै, नौमूले गाउँपालिकाले मानकीकरण अनुदानबाट शिक्षकलाई तलब भत्ता खुवाएको पाइएको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृति दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि दरबन्दी तथा राहत अनुदानको कोटा प्राप्त नगरेका विद्यालयलाई शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने गरी शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि सहयोग अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि नौमूलेले गाउँपालिकाले स्वीकृती दरबन्दीभित्र नपरेका शिक्षकलाई आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता व्यहोरेका शिक्षकलाई वित्तीय मानकीकरण अनुदानबाट १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तलव भत्ता मार्फत भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।