दैलेख : दैलेखको नारायण नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसो वासीलाई जग्गाधनी पूर्जा दिइने अन्तिम तयारी थालेको जानकारी दिएको छ । वषौँदेखि भूमि समस्यामा परेका नगरपालिका भित्रका ३ सय ३३ जनाको लागत संकलन गरी उनीहरूलाई पूर्जा दिने अन्तिम तयारी गरिएको हो ।
नारायण नगरपालिकाले हरेक वडा र बस्तिस्तरबाट चरणबद्ध छलफल, सूचना र निवेदनका आधारमा लगत संकलन, सूचना प्रकाशन, दावी बिरोध लगायतका कामहरुलाई गत वर्षदेखि नै सुरु गरेर सम्पन्न गरेको जानकारी दिएको छ । नगर प्रमुख लोमन शर्माले कुन स्थानमा दिने भन्ने बिषयको छलफल र बहस सुरु भएको छ, लगत संकलन कार्य सम्पन्न भएको छ, स्थान छनौट कार्य टुंगोमा पुगेपछि लालपूर्जा वितरणको काम थालनी गर्ने गरी तयारी भएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग दैलेखका विज्ञ सदस्य बखतबहादुर कटुवालका अनुसार नारायण नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने नागरिकको भूमि समस्या समाधानका लागि ३५ दिने सूचना खोलेर लागत संकलनको कामलाई सकेको बताए ।
उनले नारायण नगरपालिकाले गरेको लागत संकलनमा आएका ३ सय ३३ निवेदनलाई राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला कार्यालयमा पठाएपछि यहाँका भूमिहीन अव्यवस्थित वसोवासिको समस्या समाधानका लागि आयोगको जिल्ला कार्यालयले तत्काल पहल गर्ने बताए ।
यस्तै, दैलेखमा रहेका ११ स्थानीय तह मध्ये दुई वटा स्थानीय तहले नागरिकको भूमि समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् ।
यहाँको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका र गुराँस गाउँपालिकाले बुधवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अन्य अव्यवस्थित बसो बासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यकालागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आयोगसँग सम्झौता गरेका हुन् ।
बुधवार गरिएको सम्झौता राष्ट्रिय भूमि आयोगका विज्ञ सदस्य टेकबहादुर शाह र सदस्य दाताराम खनालको सहभागिता थियो । यस अघि दैलेखका ९ वटा स्थानीय तहले नागरिकको भूमि समस्या समाधानका लागि आयोगसँग सम्झौता गरी सकेका थिए ।
यस अघि आयोगसँग सम्झौता गरेका स्थानीय तहहरूले ३५ दिने सूचना खोलेर भूमिहीन अव्यवस्थित नागरिकको लागत संकलन गर्ने काम गरिरहेका आयोगका जिल्ला कटुवालले बताए । उनले आयोगसँग बुधवार सम्झौता गरेका अन्य दुई स्थानीय तहहरूले पनि सूचना जारी गरेर लागत संकलनको कामलाई अघि बढाउने बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य दाताराम खनालले भूमिहीनलाई राजनीति आँखाले नहेरेर नेपालबाट भूमिहीन समस्या अन्त्य गरिनु पर्ने बताए । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताले विश्वास गरेका जनप्रतिनिधिबाट भूमि समस्या समाधान गर्न धेरै पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
खनालले स्थानीय नजप्रतिनिधिले भूमिहीन नागरिकलाई कुन र कस्तो जग्गा दिँदा उपयुक्त हुन्छ निक्र्याेल गर्नुपर्ने बताए । उनले दश वर्षसम्म वन क्षेत्रमा बसोबास गरेका नागरिकले स्थान र जग्गाको अवस्था हेरेर स्थानीय सरकारको अनुमतिमा जग्गा प्राप्त गर्ने सक्ने बताए ।