सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा छन् । आज मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासन यति धेरै मौलाइरहेको छ कि यसले मुलुकको विकास र समृद्धिको ढोका बन्द गराइदिएको छ । भ्रष्टाचार रोक्न महामानवरूपी शासक चाहिएको छ । तर, विडम्बना नेपाल र नेपालीले त्यस्ता असल शासकहरू पाउनसकेका छैनन् । भ्रष्टाचार र कुशासनको खियाबाट समृद्धिको ढोका नराम्ररी मक्किएको छ । हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टाचारको आहालमा पौडी खेल्न मस्त छन् । ती दुवै पक्षलाई तेल लगाउने काम निीज तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल र तिनका नेतामा विचार, निष्ठा र सिद्धान्त स्खलित भइसकेको छ । देश र जनताको हित हुने कार्यमा उनीहरूको कुनै प्रकारको मिलेमतो हुँदैन । आफ्नै स्वार्थ पूरा हुने र निश्चित फाइदा हुने विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरू एकजुट हुने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षमा त झन् सत्तामा जानका लागि राजनीतिक दल र तिनका नेताले जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि बाँकी राखेका छैनन् । राजनीति विचार, सिद्धान्त र निष्ठाले चल्न छोडेपछि भ्रष्टाचारका नयाँनयाँ रेकर्ड कायम हुने रहेछ, अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । दलहरूले आफ्नो स्वार्थनुसार गठबन्धन बनाएर जनतालाई उल्लु बनाउने काम गरिरहेका छन् । निर्वाचन अघिसम्म एकखालको गठबन्धन थियो भने निर्वाचन पछि अर्कोखालको गठबन्धन बन्न पुगेको छ । गठबन्धन गर्नु भनेकै आफू र आफ्नो स्वार्थसमूहलाई पोस्नकै लागि हो । हामीकहाँ देश र जनताका तमामखाले समस्या समाधान गर्ने हेतुले दलहरूले गठबन्धन गरेका होइनन् । आफू, आफ्नो दल, आफूनिकटका आसेपासेहरूको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दल र तिनका नेताले गठबन्धन गर्ने गरेका छन् र गठबन्धनमार्फत लुटको धन्दा सञ्चालन गर्ने दुश्प्रयास हुँदै आइरहेको छ, जुन खेदजनक छ ।
धन दौलत र पैसा आउने देखेपछि पदमा बसेका उच्च अधिकारीहरू जतिसुकै अपराधिक कुकर्म गर्न पनि तयार देखिन थालेका छन् । शासक प्रशासकमा देखिएको यस्तो भ्रष्ट प्रवृत्ति र संस्कारले गर्दा नागरिकहरूले सन्तोषको सास फेर्न पाइरहेका छैनन् । आज आमनागरिक रोग, भोक र शोकसँग जुध्न बाध्य भइरहेका छन् । तरपनि ठूला भनिएका राजनीतिक दललाई जनताको रोग, भोक र शोकसँग खासै मतलव छैन । त्यसैले पनि गत स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अवस्था निकै खस्किन पुग्यो । जनताले मौन विद्रोह गरे । जसका कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि ठूला भनिएका पार्टीलाई चुनौती दिने काम ग¥यो । यो सबै प्रमुख दल र तिनका नेताले मच्चाएको भ्रष्टाचार र शासकीय विकृतिकै उपज थियो ।
हामीकहाँ देश र जनताका तमामखाले समस्या समाधान गर्ने हेतुले दलहरूले गठबन्धन गरेका होइनन् । आफू, आफ्नो दल, आफूनिकटका आसे पासेको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दल र तिनका नेताले गठबन्धन गर्ने गरेका छन् र गठबन्धनमार्फत् लुटको धन्दा सञ्चालन गर्ने दुश्प्रयास हुँदै आइरहेको छ, जुन खेदजनक छ । आज पदमा पुगेकाहरू राम्रो र असल नियत राख्नेहरू अन्यन्तै कम छन् । प्रशासनमा घुस नदिई कुनैपनि काम हुनै छोडेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न संस्थागत, नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था नभएका होइनन् तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा भ्रष्टाचार फैलँदो क्रममा पुगेको हो । यहाँ भ्रष्टाचारको जालोले समाजका प्राय सबै क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजिरहेको छ । भ्रष्टाचार जीवनशैली भएको छ । यसरी भ्रष्टाचार फैलनुका पछाडि धेरै कारण रहेका छन् । जसमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा राष्ट्रप्रति प्रेमभाव र समर्पण देखिन नसक्नु, भष्टाचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वबाटै संरक्षण हुनु, अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नु, भ्रष्टाचारी र माफिया बिचौलिया आफैं राजनीतिमा लाग्नु, राजनीतिक र चुनाव महँगो हुनु, समाजमा नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउनु, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनु, देशको नीति निर्माणमा संलग्न हुनेहरूको आचरण शुद्ध हुन नसक्नु, प्रशासनमा राजनीतीकरण हुनु लगायतका कारणले गर्दा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै विकास र समृद्धिका आधार खडा गर्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । तर, हरेकजसो सरकारले आउनेबितिकै यस्तैखालका सुशासनको रटान लगाउने गर्छन् तर व्यवहारमा भने ठीक विपरीतको काम गर्ने गर्छन् । हालको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो उल्टो चरित्रको काम गर्ला कि नगर्ला ? त्यो त केही समयपछि प्रस्ट हुने नै छ ।
विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेका र भ्रष्टाचारीमाथि निर्मम कारबाही गर्न सकेका मुलुकले मात्रै विकास र समृद्धि कायम गरेको देखिन्छ । चीनले भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कदम चाल्न सकेकाले नै विकासमा अग्रगामी छलाङ मार्न सकेको हो । दक्षिणपूर्वी एसियाका मलेसिया तथा सिंगापुरजस्ता राष्ट्रले छोटो अवधिमा नै मुलुकलाई कायापलट गराउन सक्नुको प्रमुख कारण पनि ती देशले अपनाएको विधिको शासनको कडाइपूर्वक पालना र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति नै हो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यदि वास्तविक रूपमा मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न चाहेको हो भने त्यसको सुुरुवात माथिल्लो निकायबाटै गर्नुपर्छ । सुशासनको अवधारणानुसार सुशासन माथिबाट सुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरू नैतिकवान् र इमानदार हुनसके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्छ । मुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हु्न्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता छ । यो मान्यतालाई विश्वास गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, उनका मन्त्रीहरू र उनीमातहत चल्ने प्रशासकले एकीकृत रूपमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई जोडतोडका साथ व्यवहारमा उतार्न सके भने पक्कै पनि सुशासन, विकास र समृद्धिको ढोका चाँडै नै खुल्न सक्छ । त्यो ढोका स्थायी रूपमा खोल्न विशेषतः मुख्य भूमिकामा रहेको राजनीतिक नेतृत्व र सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको प्रशासनिक नेतृत्वमा इमान र नैतिकता आवश्यक पर्छ । विशेषगरी, राजनीतिक विचार विज्ञानभन्दा जीव विज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतीकरण गर्ने, प्रशासकहरूको ध्यान कसरी हुन्छ आफैंले मात्रै फाइदा लिनेमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिलाई वर्तमान सरकारले समूल नष्ट गर्न सक्नुपर्छ ।
सबैखाले भ्रष्टाचारको जालो तोड्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका साथै मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र विकृतिको अन्त्य गर्नेगरी नागरिक समाजका सबै सदस्य साझा अभियानमा होमिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
राजनीतिक नेतृत्व आफैं खराब बाटोमा हिँडिरहेकाले नेपाली ब्युरोक्रेसीलाई उसले असल मार्गमा हिँडाउन सकेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार रोकिन नसक्दा दण्डहीनताको संस्कृति मौलाइरहेको छ । दण्डहीनताले कानुनी राज्य र विधिको शासन स्थापनामा ठूलाठूला चुनौती खडा गरिदिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने र भ्रष्टाचारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्ने अधिकार पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन नसक्दा सुशासनको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको देखिन्छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व आफंै सच्चिनुपर्छ । राजनीतिमा भ्रष्टाचार कम हुनेबितिकै अन्य सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारमा स्वतः कमी आउँछ । राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने प्रशासन संयन्त्र भ्रष्टाचार गर्न डराउँछ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व सुशासनप्रेमी आउनासाथ त्यसको सकारात्मक असर सुशासनलगायत सबै क्षेत्रमा पर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा कुनै सुधार नआउने र सधैं भ्रष्टाचारमा मात्रै लिप्त हुने अवस्था आइरह्यो भने देश पूर्णतय असफल राष्ट्र बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन र सबैखाले भ्रष्टाचारको जालो तोड्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व सच्चिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका साथै मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र विकृतिको अन्त गर्नेगरी नागरिक समाजका सबै सदस्य साझा अभियानमा होमिनु अहिलेको आवश्यकता हो । अझै भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नेगरी सबैजना अघि बढ्न सकेमा मात्रै मुलुकमा सुशासन कायम हुन सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

सागर पण्डित