सत्तालिप्सा र राजनीतिक खिचातानीकै कारण राजनीतिक अस्थिरताले प्रश्रय पाएको छ । दुई विशाल छिमेकीबीचको महत्वपूर्ण सामरिक भू—राजनीतिक अवस्थितिमा रहनु हाम्रो मुलुकका लागि चुनौती र अवसर दुवै छ । भू–राजनीतिक अवस्थाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रको स्थिरतामा निकै ठूलो असर गरेको छ ।

विगतमा राणाहरू सत्ता टिकाउन बेलायती शासकको चाकरी गर्थे । अहिले सत्ता टिकाउन नेताहरू छिमेकी देशसँग शरणमा पुग्नुपर्ने स्थिति छ । विशेषगरी विदेशी मुलुकहरूले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, आन्तरिक र बाह्य दुवै राजनीतिलाई रसातलमा नै पु¥याइदिएको छ । इतिहासको कालखण्डदेखि नै नेपालका राणाहरू, राजा, क्रान्तिकारी शक्ति, दलका नेता र नेतृत्वकर्ता सत्ता र शक्तिका लागि सदैव परनिर्भर रहेको देखिन्छ ।

राणा, राजा, राजनीतिक दल र अहिलेको नेतृत्वकर्ता कुनै न कुनै रूपमा विदेशीको शरणमा पुग्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । शक्ति राष्ट्रहरू सत्ताको चलखेलमा सूक्ष्म रूपमा सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ । तर, हामीले सबै देशहरूबीच शान्तिपूर्ण र सौहाद्र्रपूर्ण अस्तित्व कायम राख्न नसक्दा निकै ठूलो चुनौती भोग्नु पर्नेछ । सबै पक्षलाई समुचित रूपमा सन्तुलित बनाई परस्पर विरोधी शक्तिहरूका बीच असंलग्न रहेको प्रस्ट पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

विकासोन्मुख देशका लागि भू–रणनीति र भू—राजनीतिक अत्यन्तै सम्वेदनशील विषय हो, जुन सामरिकसँग सम्बन्धित रहन्छ । विश्वको इतिहास हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिबिना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक र विकास प्रयास तथा सुधार प्रक्रियाले सफलता पाउन गाह्रो परेको देखिन्छ । तर, जनताको अपेक्षाभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको दूरदृष्टि र सामथ्र्य ज्यादै पछाडि छ । अहिले राजनीतिक अस्थिरता र शासन प्रक्रियाका कारण जनतामा नैराश्यता रहेको प्रष्ट देखिन्छ । राजनीति बेथितितर्फ मौलाउँदा कुशासन, भ्रष्टाचार, सत्ता, शक्ति र दण्डहीनताले प्रश्रय पायो । अहिले राजनीतिक आदर्श, सिद्धान्त, व्यवहार, नैतिकता, मूल्यमान्यता र स्वच्छताबाट टाढा पुगेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेका छौं । जहानियाँ राणाशासन, बहुदलीय व्यवस्था, राजाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था पार गर्दै यो अवस्थामा आएको हो । तर, अहिले राजनीतिक संस्था र दलहरूको सत्ता शक्तिको खिचातानी र वैदेशिक हस्तक्षेपबाट अस्थिरको सिकार हुँदै आएको छ । २०४६ पछि हालसम्म देखा परेका राजनीतिक अस्थिरताका प्रमुख तत्वहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्दा हालसम्म पनि राजनीतिक खिचातानी र सत्तालिप्साबाट अस्थिरताले नै प्रश्रय पाएको छ ।

सरकार बन्ने र बनाउने खेल केटाकेटीले भाडाकुटी खेले जस्तै सामान्य बनेको छ । जसको परिणाम स्वरूप शासन पद्धतिमा हुने परिवर्तन, राजनीतिक उथलपुथल, वैदेशिक हस्तक्षेप तथा आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व, नीतिगत अस्पष्टताजस्ता समस्या विधिवत् नै छन् । राजनीतिक दलहरूले सरकार प्रमुखको परिवर्तनपछि आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्दै राज्यको भरपूर दोहन गरेको देखिन्छ । यस्ता परम्परागत शैलीका हर्कतलाई नीति नियमको आवरण रूप दिँदा विकृति, विसंगति र राजनीतिक अस्थिरताले जन्म लिने गरेको पाइन्छ । र, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत नराम्रोसँग असर पारेको छ ।

कतिपयले पञ्चायतकालमा राजनीतिक स्थिरता थियो भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर पञ्चायतकालको २९ वर्ष ३ महिनामा ४१ पटक मन्त्रिपरिषद् गठन र विघटन भएको थियोे । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अस्थिर राजनीतिले निरन्तरता पाइरह्यो । २०४७ सालदेखि २०७९ सालसम्ममा ३० वटा सरकार बने । तत्कालीन नेकपा सरकारले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरी बनाएको सरकारबाट राजनीतिक स्थिरता सुशासन कायम गर्दै मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने अपेक्षा आम जनमानसमा थियो । तर, आन्तरिक किचलो र दलगत एवं व्यक्तिगत स्वार्थले लामो समय टिक्न सकेन । अहिलेसम्म जति पनि सरकार बने सबैको औसत आयु अनिश्चित थियो । बारम्बार सरकार परिवर्तत हुनाले कार्यगत र नीतिगत अवरोध सदैव झेल्नु परेको छ । व्यवस्था जुन ल्याए पनि राजनीतिक अस्थिरता हुन्जेल मुलुक विकास र समृद्धिको मार्गमा लम्कन सक्दैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणापछि राजनीतिक स्थिरता भएर विकास र समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढ्ने जनविश्वास थियो । संविधानले सरकारको स्थिरताका लागि संघीय व्यवस्थापिकामा प्रधानमन्त्री र प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र फेरि प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने व्यवस्थाले राजनीतिक स्थिरतालाई नै केही हदसम्म जोड दिएको देखिन्छ । त्यस्तै समानुपातिक, समावेशी तथा समतामूलक समाजको निर्माण र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन भएको हो । तर व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थ त्यागेर मुलुक र जनताप्रति समर्पित हुने दूरदर्शी नेतृत्वको अभाव खड्कियो ।

राजनीतिक स्थिरताको माध्यमबाट देश र समाजको प्रगति उन्मुख परिवर्तन गर्नु नै विकास हो । विकास प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र बहुआयामिक विषय भएकाले यो बहुक्षेत्रसँग जोडिन पुगेको हुन्छ । विकासले समाजका धनी, गरिब, मालिक र दासबीचको खाडल समाधान गर्न सक्छ । प्रजातन्त्र स्थापनपश्चात् नेपालमा २०१३ सालबाट योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भयो । जसको परिणामस्वरूप भौतिक विकास निर्माणका साथै आर्थिक वृद्धि, सामाजिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लगानी र स्रोत र साधनको परिचालन योजनाबद्ध रूपमा भएको पाइन्छ । तर, जनसंख्या वृद्धिदरको तुलनामा जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।

नीति नियम बनाउँदैमा विकास हुने होइन । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक संस्कार, दूरगामी सोच, दीर्घकालीन योजना, नवीनतम् प्रविधि, प्रशासनिक दृढता, दक्ष जनशक्ति र व्यवस्थापनजस्ता कुरा चाहिन्छ । आधारभूत राजनीतिक समस्याको समाधान नभइकन आर्थिक विकास र समृद्धिको प्रगति हुन सक्तैन । आर्थिक असमानता पनि घटाउनै सकिँदैन । राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई सधैं पछाडि पार्छ । राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र सक्रिय भएर आर्थिक विकास र प्रशासन सुधारमा निष्ठा पूर्वक भएर लाग्न सकेको देखिँदैन ।

राजनीतिमा मूल्य मान्यताको विश्वास, समर्पण, निष्ठा र सहृदयता हुनुपर्ने हो तर नाफा घाटाको व्यापार बनाउने प्रवृत्तिमा हाबी छ । नीतिगत निश्चितता र राजनीतिक स्थिरताबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । सामान्यतया आर्थिक विकासको दृष्टिकोण शासकीय पद्धतिले निर्धारण गर्छ । उदाहरणका लागि सन् १९७० को दशकको अन्ततिर लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरेका मुलुकहरू भारत, बेलायत, अस्ट्रेलियाले उल्लेख्य आर्थिक विकास हासिल गरेका छन् । विशेषगरी द्वन्द्वमा फसेका अफगानिस्तान, नेपाल, हाइटी, सोमालिया र अफ्रिका सहारा मरुभूमि किनारका केही मुलुक बाहेक अरू मुलुकले आर्थिक विकास हासिल गरेको देखिन्छ ।

२०४७ सालपछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आन्तरिक र बाह्य चक्रमा निरन्तर रूपमा रुमलिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय अगाडि बढ्न सकेन।राज्यले पनि कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाउनुको सट्टा घटाउने नीति सहजै लिएको देखिन्छ । अस्थिर राजनीतिले आर्थिक विकास र समृद्धिमा सधैं नकारात्मक प्रभाव पारिरह्यो । सरकार परिवर्तन सँगसँगै नीति, नियम, कार्यक्रम तथा पद्धतिमा परिवर्तन हुनु आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्नु हो । राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्छ ।

मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि दूरदर्शी नेतृत्वको खाँचो छ । राजनीतिक स्थिरता, विधिको शासन, स्रोत साधनको सदुपयोग, सुशासनको प्रत्याभूति र जनचाहना अनुरूपको वास्तविक विकास दिने सोच भएको नेतृत्व हुनु जरुरी छ।जुनसुकै मुलुकमा पुँजीको विकास नभई आर्थिक विकास हुन सक्दैन । र, आर्थिक विकास नभई समृद्धिको वितरण कदापि हुँदैन ।

आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने श्रम र पुँजीको महत्वलाई बुझ्नु जरुरी छ । कर व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । उद्योग प्रवद्र्धन, पुँजीको सुरक्षा, श्रम र कानुनजस्ता विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । वर्तमान अर्थ राजनीति र अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाटै आर्थिक विकास र समृद्धि निर्धारण गर्न सकिन्छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि पनि आर्थिक विकासको सुधारलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा उच्च आर्थिक विकास, न्यून बेरोजगारी र न्यून मुद्रास्फीतिका कारण नै उपलब्धि हासिल गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । तर आर्थिक विकास र वृद्धिदरको सुधारलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, सत्ता र शक्तिको लोकप्रियतावाद चुलिएको छ । जसका कारण आर्थिक विकास र समृद्धि सधैं नारामा सीमित रह्यो ।

पूर्वाधार विकास भएर मात्रै विकास हुँदैन । सुशासनसहितको लगानीमैत्री वातावरणको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । उद्योग, कृषि, कलकारखाना, उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापार, श्रम, सार्वजनिक वित्त, वित्तीय मौद्रिक तथा आर्थिक क्षेत्र र विदेशी विनिमयलाई समेट्न सके आर्थिक विकास सहजै हासिल गर्न सकिन्छ । यस्तै व्यापार, व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि भन्सार महसुल, अनुदान, ब्याजदर निर्धारण, निजीकरणमा सरकारले प्रष्ट पार्नु आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न सके जनअपेक्षाको सम्बोधन हुन्छ । सरकार परिवर्तन भइरहँदा कार्यगत र नीतिगत अवरोध सदैव झेल्नु परेको छ । नीतिगत निश्चितता र राजनीतिक स्थिरताबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ ।

साभार अन्नपूर्ण पोष्ट