दैलेख ऐतिहासिक राजनीतिक, धार्मिक पर्यटकीय हिसावले महत्वपूर्ण जिल्ला हो । अर्को तर्फ कर्णाली प्रदेश राजधानीको महत्वपूर्ण द्धारका रुपमा दैलेख परिचित छ । साविक कर्णालीका पाँच जिल्ला प्रवेशको मुख्य द्धार बनेको दैलेख संघीयताको पाँचबर्ष पछि सम्म पनि खासै प्रगती हुन सकेन् ।

दैलेख परिवर्तनका गेम चेन्जर परियोजनाहरु कोही बिदेसिको इशरामा कब्जाको रणनीतिमा छन् त कोही पेटी ठेकेदारहरुको दाउमा भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा दैलेखका गेम चेन्जर आयोजनाहरु भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेका छन् । योजनाको दिगोपनाका लागि, पारदर्शिताका लागि बोल्नुपर्ने निकायहरु बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेका छन् ।

केहीलाई प्लेनको टिकटमा थमाईएको छ भने कोहीलाई यो वा त्यो बाहनामा बुझो लगाईएको छ । वकालत र पैरवती गर्ने पत्रकारिता क्षेत्र भित्र समेत विभिन्न बिकृतिहरु मौलाउँदै जान थालेपछि निश्पक्ष रुपमा बोल्न सक्ने निकाय दैलेखमा सुतेको अवस्था छ ।

कर्णालीका उत्पादनहरु नुनसँग साटेर कर्णालीबाट हजारौ टन, धान, गहँु, कोदो, मकै, फापर, निर्यात हुने उतिवेलाको समय अहिले कहानीमा परिणत हुन थालेको छ । युवाहरु दिनदिनै खाडीमा धाउनुपर्ने बाध्यता अहिलेपनि कायमै छ । हजारौं हेक्टर जमिनहरु बाँझा छन् । सदुपयोग हुन सकेको छैन् । राजनीतिकरण यती सम्म भयो कि आफ्नो पार्टीको मान्छे वा आफ्नो मान्छे उपभोक्ता समितिमा राख्नेगरी प्रदेश र केन्द्र सरकारबाट बजेट बिनियोजन हुने बीडम्बना अहिलेपनि कायमै रहेको छ ।

अहिले दैलेखको उत्पादन बाहिर हैन भरिएका बोतल पनि बाहिरबाटै आएका छन् भने खाली बोतल समेत गाडीका गाडी बाहिर गएका छन् । अव विश्लेषण गर्नुपर्ने हैन् सचेत नागरिकहरुले हामीले मतदान गरेका जनप्रतिनिधिहरु किन जनताप्रति जवाफदेही हुन सकेनन् ?

चुनाव आएका बेलामा पार्टीको एकलौटी प्रचारमा हिड्ने तर चुनाव जिताएर पठाएका नेतृत्वहरुले यहाँको बिशेष परिवर्तनका लागि काम गरे वा गरेनन् भनेर विश्लेषण नगर्ने, खवरदारी गर्न नसक्ने यो सोचबाट पनि दैलेखका युवाहरु माथि उठ्नुपर्ने बेला आएको छ ।

चुनाव जितेकाहरु केवल उपभोक्ता समितिका लागि मात्रै कामको थालनी गर्नु, डोजर खरिदका नाममा पहाडको मलिलो माटो बर्षेनी बगाउने र बिदेशमा करोडौं रकम तेल र डोजर खरिदमा पठाउने प्रचलन बढ्नुमा कसको कमजोरी हो अव समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि मुलुकमा नयाँ परिवर्तन भयो, नयाँ परिवर्तन सँगै गाउँ गाउँमा सिंहदरवार आयो भनेर रमाएका जनताहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो विकास डोजर भयो । संघीयता आएको पाँच बर्षभित्र किन आम नागरिकहरुले पुराना दलहरुलाई मन पराउन छाडे, अव पद्धती सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । कुराले हैन अव काम गरेर परिवर्तनका कुरा देखाउनुपर्ने चुनौती दलहरुलाई देखिएको छ ।

सरकारी कर्मचारी कमिशन कता आउँछ भनेर खोजी गर्ने, जनप्रतिनिधिहरु आघोषीत रुपमा डोजर चलाउन कहाँ पाईन्छ । कुन ठेकेदारलाई काम दिए केही रकम हातमा पर्छ भन्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । दैलेखको समग्र सुधार गर्ने हो भने हरेक खरिदमा बिल मिलाउने प्रचलन अन्त्य गर्छौं भनेर निर्वाचित सवै जनप्रतिनिधिहरु र स्थायी सरकारका रुपमा रहेका कर्मचारीहरुले साझा अभियान चलाउन सक्ने आँट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सुशासन हराउँदै गएको छ । दैलेखका एक दुईवटा पालिकाहरु बाहेक नियमित रुपमा कसैले पनि सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सकेको अवस्था छैन । ठूला आयोजनाहरु पेटीमा बिक्रि हुँदा आयोजना हेर्ने जिम्मेवार निकायहरु मिलेमत्तोमा छन् । वर्षदिन नपुग्दै पर्खाल भत्किनुमा कसको दोष हो जनताको कि निर्माण कम्पनीको कि आयोजना हेर्ने कार्यालयको ?
अरुले के गरे होइन हामीले के ग¥र्यौं जिल्लाको विकासको लागि समीक्षा गर्नुपर्दछ भनेर बेला–बेलामा बहसको बिषय बन्छ तर निश्कर्षमा कहिल्यै पुगेको अवस्था छैन् ।

गरिवहरु रातारात गरिव भएर टाट पल्टनुपर्ने, धनिहरु तिनै गरिवलाई रकम दिएको नाममा रातारात करोडपति हुने अवस्था दैलेखमा पनि धेरै छ त्यो कहिले अन्त्य हुन्छ ?

महिनौ काम गरेका गरिव मजदुरहरु ठगिदा नेताहरु गरिवको पक्षमा बोल्दैनन्, किनकी एउटा प्लेन टिकट काटिदिएको भरमा नेता चुप लाग्नुपर्ने अवस्था सृजना कसले ग¥यो समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ?

सदरमुकाम केन्द्रित व्यापारिहरु ऋणको भार थाम्न नसकेर मुगलान पस्नुपर्ने र कतिपयको लिलाम बोल्नुपर्ने अवस्था बढ्दै छ । दैलेख महावु सडकमा के कति काम भयो भनेर उद्योग वाणिज्य संघले कहिल्यैपनि निगरानी गरेको अवस्था छैन् ।
दैलेखको समग्र मुहार परिवर्तन गर्न सक्ने, स्थानीय स्तरमै प्रशस्त रोजगारी प्रदान हुन सक्ने माथिल्लो कर्णाली आयोजना विदेशी कम्पनीको इशरामा १५ वर्षदेखि बन्न सक्दैन् । दैलेखका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु यो बिषयमा निश्कर्षमा पुग्न किन सक्दैनन् । राकम मेघासिटी अस्तब्यस्त छ । पेट्रोल अन्वेषणको काम राजनीति लडाईमा अडिएको छ । पञ्चकोशी पर्यटन क्षेत्र मागेर खाने भाँडोको रुपमा विकास भएको छ । कहिले हुन्छ परिवर्तन सचेत जनताहरु अव जागरुक हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

दैलेख समृद्धिका प्रसस्त आधारहरु हुँदा हुँदै पनि किन समृद्धिका बाटाहरु पहिल्याउन जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बृद्धिजिवी, उद्योगी व्यापारी र पत्रकार एकमुख हुन सकेनन् एउटा गोलमेच सम्मेलन किन नगर्ने ?

बत्ती उत्पादन हुनुपर्ने माथिल्लो कर्णाली अँझै अन्यौल

केन्द्र सरकारले चाहेको भए दैलेखको भूगोलमा रहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजना अहिले सम्म बत्ती बलिसकेको हुनेथियो । १५ बर्षदेखि न दैलेखका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो बिषयलाई मुख्य बिषय बनाउन सके न त केन्द्र सरकारलेनै । आयोजना राम्रो या नराम्रो, जनपक्षीय वा राष्ट्रघाती त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारलाई हो । तर आयोजना रोकेर पानी कब्जा गर्ने बिदेशी कम्पनीको नियत हो भन्ने बिषय अव लुकाउनुपर्ने बिषय छैन् ।
दैलेखको भू–भागमा निर्माण सुरु हुन थालेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको पहिलो अधिकार दैलेखका आम नागरिक, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु र राजनीतिक दलहरुको हो कि होइन ? सयौंले रोजगारी पाउने अवसर गुमेको बिषय बहसको बिषय किन बनेन् ?

राजमार्ग पेटीमा काम
न प्रभावकारी विकास
न कामदारलाई दाम

करिव ३ अर्ब भन्दा बढीको लागतमा ठेक्का प्रक्रिया मार्फत धमाधम काम सुरु भएको मध्यपहाडी राजमार्गको सदरमुकाम खण्डको १ सय २५ किलोमिटर खण्डका अधिकाँस पर्खालहरु जाँच गर्नुपर्दछ कुनैपनि पर्खालमा मापदण्ड पुग्दैन् । केही समयको बिवाद सुल्झाउन तत्कालिन समयमा दैलेख घर भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेल लगायत जिल्लाका नेताहरु र उद्योगीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । बिवाद सकिएपछि जसरी प्रभावकारी काम हुनुपर्ने थियो हुन सकेन ।
कामको जिम्मेवारी लिएका मुख्य ठेकेदारहरुले पाँचौ तहसम्म पेटीमा ठेक्का बेचे, मुख्य ठेकेदारले कमिशनमा अर्कोलाई, अर्कोले पुनः कमिशनमा अर्कोलाई यसी पाँचौ तहसम्म बिक्रि भएका ठेकेदारहरुले गरेको काम गुणस्तरीय छ त ? यो प्रश्न गम्भीर छ । आयोजना कार्यालय भने पेटी ठेकेदारलाई नचिन्ने गैर जिम्मेवार जवाफ दिन्छ ।
भारत जानुभन्दा आफ्नै घरमा काम पाईयो भनेर सयौं दिन पसिना बगाएका स्थानीय कामदारहरुको ज्यालामा हाकाहाकी ठगी गरिएको छ । मुख्य कम्पनीको नाम बेचेर पेटी ठेकेदारहरुले धमाधम कागज गरे, अहिले बिचल्लीमा परेका कामदारहरुको बिषयमा बोल्ने निकाय मौन छ ।
अव प्रभावकारी विकास भए नभएको कसले जाँच गर्ने हो ? कसले कामदारको रकम उसुल उपर गरिदिने हो ।

पेट्रोल उत्खनन्मा
राजनीतिक चलखेल

नेपालमा सत्तालाई बिभिन्न बिषयमा सौदाबाजी गर्ने प्रचलन अहिलेदेखि हैन विगत लामो समयदेखि नै हो । तत्कालिन राणा शासन कालमा समेत नेपालमा भएको यूरेनियम उत्खनन् गरेर नेपाल समृद्धि बनाउने अभियान अन्तर्गत राणहरुले समेत तोकआदेश दिएको नेपालमा अहिले सम्म धेरै स्थानमा रहेका सुनखानी, तामाखानी, फलाम खानी, पेट्रोल खानी लगायतका खानीहरु किन उत्खनन् हुन सकेनन् यसभित्र बाह्य शक्तिको चलखेल स्पष्ट देख्न सकिन्छ । नेपालमा सञ्चालन भएका ठूला–ठूला उद्योगहरु किन बिक्री गरियो यो बिषयले समेत नेपाललाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन नदिने बाह्य शक्तिको चलखेल रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
२०६३ साल अघिदेखि सुरु गरिएको दैलेख लगायतका जिल्लाहरुमा रहेको ग्याँस र पेट्रोल खानी उत्खनन्को प्रयास अहिलेसम्म सार्थकतामा पुग्न नसक्नु नेपाललाई धनि हुन नदिने षडयन्त्र हो भनेर भन्न कुनै बार कुर्नुपर्ने छैन् । दैलेखमा पेट्रोल छ तर २०६३ सालमा दैलेखमा कोदालो समेत प्रयोग गरिएन्, ७३ लाख अमेरिकी डलर उतिवेला सकियो । जव नाकाबन्दी भयो त्यसपछि नेपाल सरकारले चीनसँगको सम्झौता अनुसार दैलेखकै भू–भागमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अनुसन्धान भयो, अहिले दैलेखमै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अन्तिम अन्वेषण हुँदैछ । यो काम सुरु भईसक्नुपर्ने हो तर सरकार अहिले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । दवाव कसले दियो यसको खोजी दैलेखबाट निर्वाचित भएर गएका सवै जनप्रतिनिधिहरुले प्रदेश र संघको सदनमा आवाज उठाउनुपर्ने देखिन्छ । केही सांसदहरुले आवाज उठाएका छन् तर अँझै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आम कर्णालीका बासिन्दाहरु एकजुट हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

कता हराए,
नयाँ शहर र स्मार्ट सिटी

दैलेखको राकमकर्णाली बजारमा नयाँ शहर आयोजनाको काम सुरु भएको बर्षौं बितिसक्यो तर अहिले सम्म नयाँपन आएको छैन्, अव पुरानो शहर बन्ने अवस्थामा छ । केही कामका लागि जिम्मेवारी लिएका ठेकेदारहरुको लापरवाहीले कामै सुरु हुन सकेको छैन्, जग्गा मुआब्जा बिवाद लगायतका बिवादको नाममा नयाँ शहर बिस्तार हुन नसक्ने अवस्था छ ।
दैलेखको क्षेत्र नं. २ दुल्लूमा स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याईयो तर अहिले उक्त कार्यको प्रगती उल्लेख्य मात्रामा हुन सकेको छैन् । यसवारेमा स्थानीय सरकार र जिल्ला सरकारहरुले किन बोल्न सकेको अवस्था छैन् ।

अस्तब्यस्त तीनवटा रणनैतिक सडक

अवस्था छैन् । बिनियोजन गरिएका बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन् । बिशेष गरेर दैलेख उद्योग वाणिज्य संघले यो बिषयलाई महत्वका साथ उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

दिनहुँ लिलामीको सूचनामा चढेका व्यवसायिहरुको पीडा बुझ्ने पहिलो निकाय नै आफै सुतेपछि कसरी व्यापारिहरुले न्याय पाउने । संघ र प्रदेशका सांसदहरुले आ आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

रणनीति बिनाको पञ्चकोशी क्षेत्र

पञ्चकोशी क्षेत्रको विकासका लागि ठोस रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने हो । अहिले सम्म ठोस रणनीति बन्न सकेको छैन् । दुई वर्ष अघि नारायण र दुल्लू नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा पञ्चकोशी मानवनिर्मित ताल निर्माण गर्ने ठूलो हल्ला भयो । डिपिआर निर्माणमा लाखौं रकम सकियो केही कमिशनमा सकियो अहिले कुनै पनि काम हुन सक्ने अवस्थामा छैन् ।

अधिकाँस रारा पुग्ने र फर्कने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरुको रोजगाईमा परेको दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रका हजारौं मुर्तिहरु दिनप्रतिदिन मासिदै गएका छन् । यसको बास्तवीक परिचय झल्काउने सामग्रीहरु छैनन् ।

पशुपतिदेखि पञ्चकोशी यात्रा, भारतीय पर्यटकहरुलाई दैलेख भित्राउने अभियान नभएका होइनन तर पर्यटन सम्बन्धि चासो राखेका पत्रकाहरुले मात्र यस्ता अभियानहरु चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो । स्थानीय सरकार डोजर र उपभोक्ता समितिमुखि हुनुनै दैलेखको पर्यटनको लागि दुर्भाग्य हो ।

खाल्डे सडकको आफ्नै कथा

२०५३ सालबाट सुरु भएको दैलेख सुर्खेत सडक खण्ड अहिले खाल्डे सडकको रुपमा परिचित छ । केन्द्र सरकारको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको यो सडक अहिलेसम्म चौडा गर्ने बजेट सरकारले दिएको छैन् । कालोपत्रे भएको समेत दुई दसक पुगिसकेको उक्त सडकको बारेमा कसले र कहिले कुरा उठाउने बिषय गम्भीर हो कि होईन ।

अहिलेपनि हजारौं खाल्डाहरु पुर्नका लागि आएको लगानी कति पारदर्शी तरिकाले लागू भयो वा भएन् यसको लेखाजोखा राख्न सक्ने अवस्था छैन्, बाँकी स्थानमा खाल्डा पुर्नका लागि सडक विभागसँग कुन नेता कतिपटक पुग्नुभयो दैलेखका नागरिकहरुले अहिलेसम्म जानकारी पाउन सकेको अवस्था छैन ।

पहाड रित्तै जमिन बाँझै

पहाडी बस्तिहरु दिनदिनै रित्तिदै गएको अवस्था छ । युवाहरु कामको खोजीमा खाडी मुलुक जान थालेपछि भिर पाखामा गरिने खेती बन्द भएको छ । अधिकाँस खेतहरु बर्षौंदेखि बाँझै छन् । कमाउने सजिलो माध्यम उपोक्ता समिति बनेपछि मानिसहरु दुःख गर्न छोडेको अवस्था छ ।

विपन्नहरु भने खानाखाने जोहो नभएपछि बिदेश जानुपर्ने अवस्था छ । व्याजे रकम खोजेर बिदेशिएका युवाहरु कतिले बिदेशमै ज्यान गुमाएका छन् । कोही बन्दक बनेका छन् । रित्तिएका पहाडहरुमा उत्पादनका कामहरु सुरु गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

सिंचाईका नाममा निर्माण गरिएका करोडौंका योजनाहरु प्रयोगबिहिन छन् । कतिपय लिफ्ट मार्फत सिंचाई आयोजनाहरु पास हुने बेला सम्मको लागि सञ्चालन भए अहिले बन्दछन् । विगत ४० बर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको रावतकोट सिंचाई आयोजनाको हिसाव कहिल्यै निस्कने अवस्था छैन् ।

दैलेख समृद्धिका अरु धेरै आधारहरु छन् तर मुख्य यी आधारहरुका बारेमा दैलेखका सबै नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले सर्वदलिय बैठक राखेर सरकारलाई दवाव दिने निर्णय गरेको समाचार लेख्न कहिले पाईने हो व्यवासायिक पत्रकारहरु यसको प्रतिक्षामा रहेको अवस्था छन् ।

अव यसो गरौं
दैलेख नबस्नेलाई बाहिष्कार गरौं ।

चुनाव ताका खोक्रा भाषण गर्ने नेताहरु चुनाव जितिसकेपछि जनताको घर दैलेखमो फर्केर आएको अवस्था अहिले सम्म देखिएको छैन् । केही औलामा गन्न सकिने बाहेक सबै पार्टीका सवै नेताहरुले दैलेखबाट राजनीति गरेर सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौंमा महल खडा गरेका छन् यती मात्र हैन कतिपयले स्वीस बैकमा समेत रकम जम्मा गर्न भ्याएका छन् ।
अव सचेत नागरिकहरुले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई बहिष्कार अभियान थाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको । दैलेखका जनताको भोट लिएर अन्य जिल्लामा महल खडा गर्नेहरुले दैलेखको बारेमा के कुरा बोलिदेलान र दैलेखको विकास कहिले होला । यो दैलेखको मात्र हैन कर्णालीका अधिकाँस पहाडी जिल्लाको रोग नै हो । कर्णालीको नाउँ बेचेर काठमाडौंमा महल खाडा गर्नेहरुलाई आगामी निर्वाचनमा बहिष्कार अभियानको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अर्कोतर्फ विकास गतिविधिहरुमा देखिएको आफन्तबाद, फरियाबाद त्यागौं, जिम्मा लिएको कामको प्रभावकारीतामा ख्याल गरौं, सुशासन र पारदर्शीता प्रभावकारी बनाउने सबैले प्रर्ण गरौं दैलेख छोटो समयमै समृद्धितर्फ अघि बढ्ने छ । (विष्णु शर्मा)