त्यसो त संघीयता राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा प्रणाली हो । विश्व जगत्का २ सय देशमध्ये करिब २७ वटा देशमा मात्र संघीय व्यबस्था छ । संघीयतामा गएका देशहरूले तत्कालीन धरातलीय परिस्थिति र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आधार बनाएर यो व्यवस्था अपनाएको पाइन्छ । ती राष्ट्रहरूले संघीयतामा जानुपर्ने मुख्यतः तीन अवस्थालाई आधार बनाएको भेटिन्छ । पहिलो छरिएका राज्यलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न, जस्तो कि अमेरिका र जर्मनी ।

दोस्रो छुट्टिन लागेका राज्य एकै ठाउँमा टिकाउने राजनीतिक प्रणालीको विकास गर्न । दृष्टान्तका लागि क्यानडा र ब्राजिलले अपनाएको संघीय प्रणालीको आधार । तेस्रो उपनिवेशबाट भर्खर स्वतन्त्र भएका देशलाई राष्ट्रिय भावनाको सूत्रमा बाँध्न जस्तै अस्ट्रेलिया र भारतले अपनाएको संघीय प्रणालीको आधार । यसरी हेर्दा पनि नेपालको सन्दर्भमा माथि उल्लेखित कुनै पनि आधारले मेल खाँदैनन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा केवल अमुक राजनीतिक दल वा नेताको अभिष्ट पूरा गर्न प्रदेश सरकार बनाएर देशलाई अनावश्यक आर्थिक र प्रशासनिक भार बढाउने काम भइरहेको छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार संघीयताको राजनीतिक इकाइ हो । नेपालजस्तो गरिब मुलुकले संघीयता’ दयगत अध्ययन, छलफल वा बहस नै नगरी यति ठूलो राजनीतिक निर्णय गर्नु नेतामा दूरदर्शिताको अभाव हो भन्ने संघीयता’दयगत गहिरो अध्ययन भएका जानकार बताउँछन् । यति सानो मुलुकमा संघीयताअन्तर्गत प्रान्तीय सरकारको औचित्य नै नभएको विज्ञको तर्क छ । प्रदेश सरकार बनाएर देशमा अनावश्यक आर्थिक भार थपेको अर्थशास्त्रीहरूको विचार छ । मुलुकले औचित्यविहीन प्रान्तीय सरकारसँग जोडिएको अनावश्यक आर्थिक भार थाम्न नै सक्दैन भन्ने राजनीतिक दलका अध्ययनशील नेताको भनाइ छ । स्वतन्त्र चिन्तकको ठहर छ ।

संघीयता’दयगत अध्ययन, छलफल र बहस नै नगरी यति ठूलो राजनीतिक निर्णय लिनुमा नेताहरूको अदूरदर्शिता देखिन्छ । विश्वमा कतिवटा देशमा संघीय व्यबस्था छ ? संघीयता नभएका देशहरूमा विकास भएको छ कि छैन ? नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा पछाडि परेको देशले संघीयताको खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन ? के प्रदेश सरकार देश विकासका लागि को आवश्यकता नै हो त ? प्रदेश सरकार नेपाली जनताको चाहना हो कि होइन ? भन्नेजस्ता विषयमा गहन अध्ययन नै नगरी केही नेताको जोडबलमा नेपालको संविधान २०७२ मा राजनीति पुनसंरचनाअन्तर्गत सातवटा प्रदेश सरकार रहने व्यवस्था गरियो । नेपालमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको विरोध गर्ने राजनीतिक दल माओवादीको राजनीतिक एजेन्डा मुताबिक नै प्रदेश सरकारको संरचना बनाइएको हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । माओवादीले पनि यो कुरालाई सहजै स्विकार्छन् । माओवादीका नेताले देश अहिले उनीहरूकै राजनीतिक एजेन्डामा हिँडिरहेको दाबी गर्ने गरेका छन् ।

शैक्षिक चेतनामा पछाडि परेको हाम्रो जस्तो मुलुकका आमजनताले संघीयता’दयगत त्यति विज्ञता राख्दैनन् । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–६३ मा संघीयता’दयगत जनताको कुनै पनि माग नभएको बताइन्छ । कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेझंै यति सानो गरिब देशमा सयांैको संख्यामा मन्त्री किन चाहियो ? प्रदेशमा मात्र ५ सय ४० जना सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय, दर्जनौं प्रदेशमन्त्री, प्रदेशको योजना आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतका संयन्त्रसँग जोडिएको खर्च, कर्मचारी को सेवा सुविधा, गाडी, इन्धन आदि इत्यादिमा भएको अर्बाैंको आर्थिक व्ययभार देशले कसरी धान्न सक्छ ? केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार बलियो भएपछि यो बीचको प्रदेश सरकारको आर्थिक भार मात्र हो । औचित्यहीन संरचना हो ।

दोस्रो आन्दोलन पछाडिको एक दशक दलले संविधान निर्माणको यात्रामा खर्च गरे । दुई दुईपटक विश्वमा नै नभएको संविधान सभाको निर्वाचन गरे । २०७२ मा संविधान बनेपछि अब त केही होला कि भन्ने आशामा रहेका जनतालाई नयाँ नेपाल बनाउने नाममा महँगो प्रशासनिक एकाइ बनाएर देशलाई अझै समस्यामा पार्ने काम भयो । जनताले एक थान संविधान मात्र चाहेका थिएनन् । विकास चाहेका थिए । सुशासन चाहेका थिए । रोजगारी चाहेका थिए । देशका समस्या समाधान गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व चाहेका थिए । अहिले उल्लेखित जनचाहना लत्याएर देशलाई समस्या नै समस्याको खाडलमा धकेल्ने काम भइरहेको छ । राजनीति सीमित व्यक्ति वा समूहलाई फलिफाप भएको छ । कामबिनाको मामको स्रोत बनेको छ ।

विश्व राजनीतिको परिदृश्यको अध्ययन मा एकात्मक राज्यलाई फुटाएर संघात्मक व्यवस्थामा गएका देशको अवस्था त्यति सुखद रहेको पाइँदैन । संघीयताले दुःख निम्त्याएका देशमा सुडान, इथियोपिया, नाइजेरिया र बेल्जियमको कथा पर्याप्त छ । संघीयताले देशलाई चुम्बकका रूपमा जोडेर एकताबद्घ गराउँछ भन्ने विचार पनि विश्व राजनीतिको दृष्टान्तले औचित्य पूर्ण देखिँदैन । संघीयताकै कारण टुक्रिएका वैभवशाली देश सोभियत संघ र युगोस्लाभियाको इतिहासले यसको पुष्टि गर्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीयतामा गएका क्यामरुन र युगान्डाले संघीयताको अभ्यास सकारात्मक नभएपछि पुनः एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्किएको इतिहास पनि ताजा नै छ । राजनीतिक दलले संघीयता’दयगत गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकलाई सोचविचार नै नगरी प्रदेश सरकार बनाएर अनावश्यक आर्थिक भार बढाउनु देश विकास गर्ने दूरदर्शी मार्गचित्र हुन सक्दैन ।

दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिमा प्रदेश सरकारको संरचना खारेज गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारी संयन्त्रको तलब, भत्ता, इन्धन, सवारी तथा अन्य सेवासुविधाका लागि १ खर्ब ७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी विनियोजन गरियो । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारका लागि मात्र खर्बांैको रकम खर्च भएको छ ।

एक आर्थिक वर्षमा नै संघीय सरकारको लगभग ७ प्रतिशत हाराहारीको रकम विनियोजन गरिन्छ । यति ठूलोे रकमलाई उद्योगधन्दा स्थापनामा लगानी गरेको भए हजारौंको संख्यामा नेपालीले रोजगार पाउने थिए । देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी बन्दै जाने थियो । यति मात्र होइन, प्रदेशस्तरका आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेका समाचार आउने गरेका छन् । पहिले केन्द्रमा मात्र हुने गरेको भ्रष्टाचार अहिले प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको जनकार बताउँछन् । हरेक वर्ष वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ । कृषि उत्पादन घट्दो छ ।

देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको युवा जनशक्ति बिदेसिएको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले प्रान्तीय सरकारको संरचनालाई राष्ट्रिय सहमतिमा नै खारिज गर्नु बुद्घिसम्मत ठहरिन्छ । अहिलेको अवस्थामा बरु स्थानीय तहलाई अझै शक्तिशाली बनाएर विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउनु नै उचित कदम ठहर्छ ।

अन्त्यमा नेपालजस्तो गरिब देशले आर्थिक मितव्ययता अपनाउन जरुरी हुन्छ । यसो गर्दा प्रदेश सरकारसँग जोडिएको आर्थिक व्ययभारलाई हटाउनुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको विचारभन्दा देशमाथि हुन्छ भन्ने कुरालाई सबैले मनन गर्नुपर्छ । दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिमा प्रदेश सरकारको संरचना खारेज गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । दलहरूले स्वार्थको बजान (कन्प्mिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट)को राजनीति बन्द गर्नुपर्छ । ठ्याक्कै बन्द गरून् ।

दलगत स्वार्थमा देशलाई भुमरीमा पार्नुहुँदैन । देश विकास गर्ने दूरदृष्टि भएको नेतृत्वले देश, काल, परिस्थिति, अर्थतन्त्र र विकासको मोडेलमा जान्नुपर्छ । देशका विज्ञसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । विकास विज्ञतामा कमीकमजोरी छ भने सिक्ने र सिकाउने कार्य पनि गर्नुपर्छ । राजनीति स्वार्थका लागि देशलाई बर्बाद पार्न पाइँदैन, नपारून् ।