दैलेख : कर्णाली प्रदेशमा आएको विकास कति प्रभावकारी रुपमा परिचालन भएको छ भन्ने विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुझाएको प्रतिवेदनको केही अंश बुझे पुग्छ ।
विकास गर्ने हो कि विकास मिलाएर खाने हो यो प्रचलन कर्णालीमा धेरै लामोसमयदेखि चल्दै आएको बहस हो । दुर्गम छ भौगोलिक कठिनाई छ स्वभाविक हो तर यो सँगै आएका विकासहरु पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । केव यो वा त्यो बाहनामा विकास मिलाएर सकिन्छ भन्ने उदायहरु महालेखाको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट देखिन्छ ।
विकास निर्माण लगायत अन्य बिषयहरुमा देखिएको बेरुजुको प्रतिशतलाई सामान्य रुपमा केलाउने हो भने पनि कर्णाली प्रदेश अघि देखिएको छ । बिहीवार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने ४.४० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । बजेटको हिसावले हेर्दा १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रकम बेरुजु देखिन्छ ।
कर्णालीको विकास भएन भनेर कुर्लने भन्दापनि आएका विकासलाई सदुपयोग किन भएन भनेर पनि सँगसँगै समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
